गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री बर्खास्त भएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादी केन्द्रका सामाजिक विकास मन्त्री सुशील सिम्खडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीलाई पदबाट हटाएका हुन् । मन्त्रीलाई पद बाट हटाएका...

  —जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेबाट प्रदेशगत अवस्था, वस्तुस्थिति, नागरिकको गुनासो, विकास निर्माणको अवस्था लगायतका बारेमा जानकारी लिन आफैं घरदैलोमा पुग्ने अभ्यास सुरु भएको छ । यसबाट नागरिकसँग अन्तक्र्रिया गर्ने, गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने वातावरण तयार भएको...

पोखरा गण्डकी प्रदेश सरकारले योजना बैंक बनाउने भएको छ । साना र टुक्रे योजनालाई हटाई प्रभावकारी विकासका योजना छनौट गर्न योजना बैंकको स्थापना गर्न लागिएको हो । प्रदेश सरकार बाट बिनियोजन हुने बार्षिक कार्यक्रमहरुको बजेट २–४ लाखका टुक्रे योजनामा समेत...

गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को छैटौँ बैठक बुधवार सम्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको बैठकले १३ बुदेँ निर्णय गरेको छ । बैठकमा सदस्यहरुले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सहकार्य बिना संघियता मजवुत नहुने...

पोखरा गएराति गएको भूकम्पमा परि घाईते भएका नागरिकको उपचार गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सामग्री सहित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोली कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पठाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पठाएको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर घाइतेहरूको उपचारमा सहभागी...

तीन दिनको लगातार वर्षापछि गत साउन २८ गते कागखोलामा आएको बाढीले मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनीमा २९ पक्की भवन, तीन काठे पुल, निर्माण सम्पन्न हुन लागेको एउटा मोटरेबल पुललगायत भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । विसं २०७१ असोजमा मुस्ताङ, मनाङ,...

गण्डकीलाई ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी’ सुनिश्चितता भएको प्रदेश घोषणाका लागि विशेष अभियान थालिने भएको छ । गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने जटिलता न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य सेवा र निगरानीको पहुँच अभिवृद्धि गरिने भएको हो । पछिल्लो जनसाङ्खिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले गण्डकी...

पोखरा गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले लामो समय सम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सरकार गठन भएको १ सय २४ दिन पुग्दा पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे र मन्त्रिपरिषदका अरु सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन...

आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति, गण्डकीले गण्डकी प्रदेशमा बाहुल्यता रहेका गुरुङ, मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको छ । मंगलबार समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार यी तीन भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग...