हामी विकास भन्ने वित्तिकै, सडक विस्तार तथा ठूला र अग्ला घरहरुलाई सम्झन्छौँ । तर अव्यस्थित रुपमा भइरहेका विकासका गतिविधिहरुले प्राकृतिक विपत्तिहरु निम्त्याउने गरेका छन् । नेपालमा बाढी र पहिरोले बर्षेनी थुप्रै जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यसै बर्ष भएका पहिरो र बाढीका घटनाहरुमा पनि जनधनको क्षति हुने क्रम बढ्दो छ । नेपालमा जेठको अन्तिम साता देखि असोजको पहिलो साता सम्म लगभग ८० प्रतिशत पानी परिसक्छ । यसरी अरुबेला पानी कम पर्ने र सिमित समयमा बढी वर्षा हुने भएकाले यसै समयमा पानीबाट सृजना हुने विपत्तिहरुकोसङ्ख्या धेरै हुन्छ । यसरी विपत्ति आउनुको मुख्य कारण भनेको अव्यवस्थित विकास नै भएको पाइएको छ ।
विकासको नाममा भएका ग्रामीण सडक विस्तार पहिरो, बाढी, भू—क्षय र नदीकटानका लागि मुख्य जिम्मेवार छन् । सडक विस्तार कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्मका तिन वटै सरकारका प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम हो । संघीय सरकार देखि वडा स्तरमा छुट्टिएको बजेटबाट पनि सडकनै बनाउने गरिएको छ । तर सडक निर्माण गरिसकेपछि सडक पाखो संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिन कुनै पनि संस्थाले अग्रसरता देखाउँदैन । विषेश गरी ग्रामीण भेगमा सडक खन्ने र त्यत्तिकै छोड्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।
हालसालै भएका पहिरो र बाढीका घटनाहरुमा अव्यवस्थित रुपमा खनिएका सडकहरुनै मुख्य जिम्मेवार हुन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । २०८१ साल असार १५ गते शनिवार बिहान ३ बजे घर माथिबाट पहिरो आएर घर पुरिंदा बागलुङ जिल्ला गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा २ जनाको ज्यान गयो । पहिरो गएको स्थान माथि अन्धाधुन्ध सडक खनिएको थियो । त्यही सडकका कारणले लेदोमाटो सहितको पहिरो आएर घर पुरियो र २ जनाको ज्यान गएको थियो । यस्तै २०८१ साल असार २८ गते शुक्रबार चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालिका वडा नम्बर २९ सिमलतालमा लेदो सहितको पहिरोले २ वटा बस बगाउँदा जम्मा ६५ यात्रु मध्ये ३ जना मात्रै सकुशल बाँच्न सफल भए । यहाँ पनि ग्रामीण सडक खनिएको कारणले लेदो सहितको पहिरो आएको थियो । २०७८ साल असार २३ गते कुश्मा नगरपालिका ८ पर्वतको सिन्दुरे खोलामा आएको माटो सहितको भलले एउटा गाडी बगाउँदा ३ जनाको ज्यान गयो । त्यहाँ पनि ग्रामीण सडक खनिएको र सोही कारणले लेदो सहितको बाढी आएको थियो । यिप्रतिनिधि घटनाहरु मात्रै हुन् । अधिकांश बाढी र पहिरोका घटनाहरुमा अन्धाधुन्ध खनिएका सडकहरु जिम्मेवार छन् ।
सडक खन्न डोजरको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । डोजरले खन्दा माटो तलपट्टि फालिन्छ । त्यो माटो खोल्सा खोल्सी तथा भिरमा अड्केर बस्छ । जब पानी पर्छ पानीले त्यस्तो माटो बगाएर नजिकको खोल्सा, खोला हुँदै नदीसम्म पु¥याउँछ । पानीमा माटो मिसिएपछि आयतन बढ्छ र सफा पानीको भन्दा माटो मिसिएको पानीको बगाउन सक्ने क्षमता (इरोजिभिटी) बढी हुन्छ । जस्ले गर्दा भू क्षय गराउने, कटान गर्ने, तथा आफ्नो बाटोमा पर्ने संरचनाहरु तथा बस्तुहरु बगाउने गर्छ । डोजरले सडक खन्दा जमिन हल्लने, थर्कने र चिरा पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जमिन आफैँ पनि भासिने र सुख्खा पहिरो जान सक्छ । अझ भारी बर्षा भयो भने त जमिनको चिरा परेका ठाउँमा पानी भरिने र माटोले पानी ग्रहण गरी माटोको तौल बढ्न जान्छ । जस्ले गर्दा जमिन भासिने र पहिरो जाने हुन्छ । साथै डोजरले सडक खन्दा खनिएको भाग भन्दा माथितिरको भागको आड भत्कने र थर्किने हुन्छ । जस्ले गर्दा पहिरो जान सक्छ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को प्रावधान अनुसार स्थानीय सडक निर्माण गर्न संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ । जस अनुसार सडक निर्माण गर्दा वातावरणमा के कस्ता प्रतिकूल प्रभाव पर्छ र त्यस्ता प्रभावहरुलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अनुमानित जनशक्ति र बजेट सहितको विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गरी लागू गर्नुपर्छ । त्यस्तै वन ऐन २०७६ र वन नियमावली २०७९ अनुसार अनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा सो आयोजना संचालन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्ने र नेपाल सरकारले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन सक्ने विषय उल्लेख छ । साथै आयोजनाले प्रयोग गरे जति जग्गा वन विकासका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने वा सो वापतको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्ने तथा नेपाल सरकारले आयोजनालाई उपलब्ध गराएको जग्गामा आयोजनाले काटेको रुख र वल्लावल्लीको संख्याको १० गुणाको दरले हुने विरुवा वृक्षारोपण र ५ वर्ष सम्म हेरचाह गर्ने रकम समेत वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
वातावरणको विनाश नहोस्, वातावरण मैत्री हरित विकास होस् र विपत्ति आइ नलागोस् भनेर नै यस्ता संरक्षणमुखी कानूनी व्यवस्थाहरु गरिएको हो । ठूला आयोजनाहरुले वन र वातावरण सम्बन्धी कानूनहरुको पालना गरे पनि साना आयेजनाहरु र ग्रामीण सडकहरुले यस्ता कानूनी प्रावधानहरुका पालना गर्दैनन् । संरक्षणमुखी कानून हुँदा हुँदै पनि कानूनको वेवास्ता गरी हचुवाका भरमा डोजरे विकास मोडलको अवलम्बन गर्नाले हरेक वर्ष बाढी पहिराका घटनाले जनधनको क्षति हुने गरेको छ । विद्यामान कानूनी व्यवस्थाको परिपालना गरेमात्रै पनि बाढी पहिरोको जोखिम कम हुनेमा दुई मत छैन । वातावरणीय अध्ययन गरेर अनुमानित जनशक्ति र बजेट सहितको विस्तृत वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गरी लागू गरेमा धेरैहद सम्म जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
आवश्यक ठाउँमा सडक खन्नै परे पनि सजिलै वातावरण संरक्षण तथा भू—क्षय नियन्त्रण गरी बाढी तथा पहिरोको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । तर किन यस्तो कार्यमा सम्बद्ध निकायको चासो छैन? किन सडक खन्ने अनि त्यत्तिकै छोड्ने गरिन्छ? धेरैजसो ग्रामीण सडकहरु निर्माण गर्दा वातावरण संरक्षण र वन संग सम्बन्धित कानूनहरुको पालना गरिदैन । प्राय अधिकांश सडकहरु निर्माण सरकारी निकायहरुबाटै हुने र उनिहरुले नै प्रचलित कानूनको अवज्ञा गर्नु गम्भिर विषय हो । कानून पालना गर्दा सडक निर्माण लागत बढ्ने, झन्झटिलो हुने र धेरै समय लाग्ने भएकाले कानून पालनामा उदासिनता देखिएको हो । तर प्रचलित कानूनकै अवज्ञा गर्नु भने गम्भिर लापरबाही हो । कतिपय स्थानहरुमा सडक निर्माण गर्ने निकाय र स्थानीय जनताको चेतनामा कमी आउनाले पनि यस्ता लापरबाहीहरु भइरहन्छन् । स्थानीय जनतालाई सडक मात्रै भए पुग्ने र त्यसरी अव्यवस्थित रुपमा खनिएका सडकले ल्याउन सक्ने विपत्तिलाई आंकलन नै नगर्ने चलन छ । भू–संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरुमा ज–जस्ले मन लाग्दि जमिन भत्काउँदै जान्छ त्यही–त्यही ठाउँमा गएर भू–संरक्षणका क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने बजेट र जनशक्ति छैन ।
जस्ले बिर्गाछ उसैले सपार्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । सडक जस्ले खन्छ सडक खनेकै कारणले आउन सक्ने बाढी र पहिरो रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्छ । सडकको डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्दा सडक खनेको कारणले आउन सक्ने बाढी र पहिरो तथा हुन सक्ने वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यका लागि समेत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्नु पर्छ । सडक निर्माण गर्ने क्रममा सडक निर्माण गर्दै जाने र सडक पाखो संरक्षणका कार्य संग–संगै गर्दै जानु पर्छ । यति गर्न सकिएको खण्डमा बाढी पहिरो र भू—क्षय बाट हुन सक्ने जनधन र वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यदी सडक खन्ने निकाय जिम्मेवार हुने हो भने सडक खनेर उत्पन्न हुने बाढी र पहिरो न्यूनीकरण गर्न गाह्रो छैन । कम खर्चमै जोखिम कम गर्न सकिन्छ । यसको लागि बायोइन्जिनियरिङ प्रविधि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।
बायोइन्जिनियरिङ प्रविधि भनेको भू–क्षय नियन्त्रणको लागि बोट विरुवाको प्रयोग गर्ने विधि हो । यसमा विरुवा मात्रै रोपेर वा भौतिक संरचना संगै बोट विरुवा लगाएर बाढी पहिरो र भू–क्षय रोक्न सकिन्छ । कम खर्चिलो, दिगो र वातावरण मैत्री भएकाले यो लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । यो विधि मुग्लिन–काठमाण्डौ सडक खण्डको चर्तित पहिरो कृष्ण भिरको पहिरो रोकथामको लागि सफल भएको छ । सडक खन्ने वित्तिकै माथि पट्टि अम्रिसो, नेपियर घाँस जस्ता वनस्पतिहरु लगाउने, अत्यान्त भिरालो जग्गामा घाँस लगाउने, तल पट्टि पहिरो जान सक्ने स्थानहरुमा पर्खाल लगाउने र अम्रिसो, बाँस जस्ता वनस्पतिहरु लगाउने, खोल्सा खाल्सीमा बाँस रोप्ने, अलि समथर स्थानमा स्थानीय हावा पानी र माटो सुहाउँदो वृक्षारोपण गर्नाले, बाढी, पहिरो र भू–क्षयको जोखिम कम गर्छ । बायोइन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गर्दा, भू–संरक्षणका लागि बनाइएका भौतिक संरचनाहरु समय संगै कमजोर हुँदै जाँदा वनस्पतिहरु हुर्कदै जाने हुनाले दिगो रुपमा भू–क्षय नियन्त्रण हुन्छ । साथै त्यस्ता स्थानमा लगाइएका वनस्पतिहरु प्रयोग गर्न र बिक्री गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । वनस्पतिहरु हुर्कने भएकाले वातावरण तथा जैविक विविधताको पनि संरक्षण हुन्छ । यस्तो कार्यमा सडक निर्माण गर्ने निकायले, स्थानीय सरकार, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन, आमा समूह, र अन्य समुदायमा आधारित संघ संस्थासंग सहकार्य गर्न सक्छ ।
पन्थी, डिभिजन वन कार्यालय बागलुङमा डिभिजनल वनअधिकृत (कार्यालय प्रमुख) को रुपमा कार्यरत छन् ।
