डॉ केदार कार्की।
गत फागुन ७ गतेको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा शाहले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा एउटा भिडिओ सन्देश जारी गरेका थिए।उनले प्रजातन्त्रलाई सबल बनाउन नेता र राजा मिलेर अघि बढेको इतिहास स्मरण गराउँदै सुरु गरेको सन्देशको अन्तिममा यस्तो आह्वान गरेका हुन् । सन्देशमा उनले देशको अस्तित्व र पहिचान नै सङ्कटमा पर्न लागेको भन्दै विगतका कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नु र्ने बताएका छन्।हाम्रो इतिहासलाई नाश गरेर र पहिचानको अपमान गरेर हामी उभो लाग्दैनौँ भन्ने कुराको हेक्का राखेर हामी अघि बढौँ। विगतका कमीकमजोरी तथा आफ्नो प्रकृति र संस्कृतिविरुद्धका त्रुटि सच्चाएर अघि बढ्ने चेतना हामीलाई प्राप्त होस्।देशका निम्ति, राष्ट्रका खातिर हाम्रो समर्पण, निष्ठा सदैव हुने छ। राष्ट्र रक्षाको निम्ति सबैको अनुशासन र इमान्दार प्रयत्न हुनु पर्दछ। हामीले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर त्याग गरेका हौँ।
अब नेपालको उन्नतिका लागि हामीबाट अरू केके त्याग गर्नुपर्ने हो हामी तयार छौँ। अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने, देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ।देशको अहिलेको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको सन्देशको अन्त्यतिर उनले राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर आफूले पहिले पनि त्याग गरेको र अब पनि त्याग गर्न तयार रहेको जनाएका थिय ।
पूर्वराजाको एउटा आह्वानले नै राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण उनी नभई गणतन्त्र स्थापनापछि बनेका सरकारहरू तथा वर्तमान नेताहरूको “गल्ती÷कमजोरी“ रहेको देखिन्छ ।गणतन्त्रवादी नेताहरूको मन हल्लिएकै हो र त्यो आफ्नै कर्यक्षमता नभएकाले अनि राम्रो गर्न नसकेकाले हो। देशमा भ्रष्टाचार बढेको र न्यायालयमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप भएको अनि जनता कुनै अवसर नदेखेर निराश भएकाले अहिलेका सत्ताधारी तथा विपक्षमा रहेका नेताहरूलाई समेत डर उत्पन्न भएको हो कि जस्तो छ ।त्यसो भए त राजसंस्था पक्षधरको पक्षमा चुनावमा पनि मत धेरै आउनुपर्ने होइन र?विशेष गरी गरिब मुलुकहरूमा अरू उपाय हुँदैन र चुनावको नतिजा नै हेर्ने हो तर त्यो जनमतको पूर्ण प्रतिबिम्ब हुन्छ भन्ने छैन।चुनावबाट व्यापक अभिमत पाएको भनिएको“ दलप्रति पनि अधिकांश जनताको असन्तुष्टि हुन सक्ने गर्दछ ।निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले चरम रूपमा अलोकप्रिय“ भएर देश छाड्नुपरेको उदाहरण छ।
आफ्नै कमजोरीका कारण नेताहरूलाई पूर्वराजाको अभिव्यक्तिले चिन्तित बनाएको छन।पूर्वराजाले एउटा अभिव्यक्ति दिँदैमा नेताहरू तर्सिनुनपर्ने हो। तर उहाँहरू आफ्नै गल्तीले तर्सिनुभएको हो। जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्दा उहाँहरूमा डर पैदा भएको हुन सक्छ।“
प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा दिएको अभिव्यक्तिपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति गणतन्त्र पक्षधरहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् भने राजसंस्था पक्षधरहरूले प्रशंसा गरिरहेका छन्।दल तथा नेताहरू शाहको आलोचना र प्रशंसामा विभाजित भएका बेला कतिपयले उनको पछिल्लो सन्देशलाई राजनीतिक रूपमा “सक्रिय हुने आकाङ्क्षा“को अभिव्यक्ति ठानेको देखिन्छ राजसंस्थाको पक्षमा मत राख्दै आएका विश्लेषक भने “तत्कालै पूर्वराजा सक्रिय भइहाल्ने“ अवस्था नदेखिएको बताउँछन्।गणतन्त्र स्थापनापछि देशको अवस्था नफेरिएको र नेताहरूप्रति “चरम निराशा“ बढेकाले पछिल्ला वर्षमा राजसंस्थाप्रति जनमत बढ्दै गएको देखिएको उनीहरूको दाबी छ।तर राजनीतिशास्त्रीहरू “अहिलेको राजनीतिक प्रवृत्तिप्रति जनाताको निराशा बढेको“ भए पनि विकल्पमा राजसंस्था खोज्ने जमात व्यापक नदेखिएको ठान्छन्।
लामो समय पोखरा बसेर गएको महिना राजधानी फर्किएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई विमानस्थलबाट महाराजगन्जस्थित उनको निवाससम्म स्वागत गर्न उपस्थित राजतन्त्र पक्षधर दल र समर्थकहरूको ठूलो भिड देखियो।त्यसअघि राजतन्त्र समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र पूर्वराजा शाहको तस्बिर राखेर राजा र राष्ट्रपतिमध्ये एक चुन्न आग्रह गरिरहेका थिए।राजतन्त्र पुनर्बहालीको पैरवी गरिरहेका कतिपयले जनमत सङ्ग्रह गर्न पनि माग गरिरहेका छन्।तर नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि भएका निर्वाचनहरूमा राजतन्त्र पुनर्बहालीको मुद्दा उठाइरहेका दलहरूले पाएको जनमत भने निर्णायक बन्न सकेको देखिँदैन।
नेपालमा राजतन्त्र र गणतन्त्रबीच जनमत सङ्ग्रहको रूपमा हेरिएको विसं २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले दुईतिहाइभन्दा धेरै मत पाएका थिए।त्यही निर्वाचनपछि बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले विसं २०६५ जेठ १५ गते देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ग¥यो।गणतन्त्रको नारासहित सशस्त्र विद्रोहमार्फत् शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी उक्त निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो।संविधानसभा निर्वाचनअघि नै माओवादी सहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसमेतका सात दलले नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गर्ने सहमति जनाएका थिए।
उक्त निर्वाचनमा परम्परागत रूपमा राजतन्त्र पक्षधर भनेर चिनिएका तीन वटा दल थिए। तीमध्ये कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल राजतन्त्रको पक्षमा खुलेर देखिएको थियो भने राप्रपा र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले आफ्नो पक्षधरता स्पष्ट गरेका थिएनन्।कुल एक करोड सात लाख ३९ हजार ७८ मत सदर भएको उक्त निर्वाचनमा राजतन्त्र पक्षधर भनेर चिनिएका ती तीन वटा दलले समानुपातिकतर्फ कुल ३.९ प्रतिशत मत पाएका थिए।
राप्रपाले समानुपातिकतर्फ दुई लाख ६३ हजार ४३१ मत पाएर संविधानसभामा आठ जना सांसद निर्वाचित गराउन सफल भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा प्रखर राजावादी दल राप्रपा नेपालले एक लाख १० हजार ५१९ मत पाएर ४ सीट जितेको थियो।स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको अर्को परम्परागत रूपमा दरबारनिकट भनेर चिनिएको दलले ५३ हजार ९१० मत पाएर समानुपातिकतर्फ २ र प्रत्यक्षमा एक गरी तीन जना सांसद निर्वाचित गराएको थियो।दलहरूको वाचाअनुसार नयाँ संविधान निर्माण गर्न पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि दोस्रो संविधानसभामा राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको जनमत बढ्यो।
विसं २०७० सालामा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल ९४ लाख ६३ हजार ८६२ मत सदर भएको थियो। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा उल्लेख्य कम मतदान भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले छ लाख ३० हजार ६९७ मत प्राप्त ग¥यो। उक्त दलले समानुपातिक प्रणालीबाट संविधानसभामा २४ सीट हासिल ग¥यो।पशुपतिशम्शेर राणा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाले संयुक्त नेतृत्व गरेको राप्रपाले पनि २०७० सालको निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा सीट सङ्ख्या बढायो।
कुल दुई लाख ६० हजार २३४ मत पाएको यो दलले समानुपातिक तर्फ १० र प्रत्यक्षतर्फ पनि ३ सिट जितेर संविधानसभामा कुल १३ सिट हासिल ग¥यो।परम्परागत रूपमा दरबारनिकट पहिचान भएका दुई दलले ९.४ प्रतिशतभन्दा धेरै मत २०७० सालको निर्वाचनमा पाएका थिए।त्यसपछि नयाँ संविधानले संस्थागत रूपमै देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको घोषणा ग¥यो।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछि विसं २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा राजतन्त्र पक्षधर दलको जनमत निकै खस्किएको निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ।उक्त निर्वाचनमा राप्रपाले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पनि कटाउन नसक्दा समानुपातिकतर्फबाट कुनै सिट जितेन। राप्रपाले एक लाख ९६ हजार ७८२ मत अर्थात् कुल सदर मतको २.०६ प्रतिशत मत प्राप्त ग¥यो। राप्रपाबाट विभाजित भएको पशुपतिशम्शेर राणाको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले ८८ हजार अर्थात् ०.९२ प्रतिशत मत पायो।विसं २०७४ सालको निर्वाचनमा ९५ लाख ४४ हजार ७७९ सदर मत खसेको थियो।
सबैभन्दा पछिल्लो पटक विसं २०७९ मा भएको संसदीय निर्वाचनअघि राप्रपाको नेतृत्वमा कमल थापालाई विस्थापित गर्दै राजेन्द्र लिङ्देन आए। उनी नेतृत्वको राप्रपाले पछिल्लो निर्वाचनमा पाँच लाख ८८ हजार ८४९ मत प्राप्त ग¥यो
समानुपातिकतर्फ कुल सदर मत एक करोड पाँच लाख ६० हजार ६७ मतमध्ये राप्रपाले पाएको मत ५.५७ प्रतिशत हो। समाुपातिकमा तीन प्रतिशत मत कटाउने सात दलमध्ये उक्त पार्टीले ६.४ प्रतिशत मत पाएको थियो।उक्त निर्वाचनमा राप्रपाबाट अलग भएका कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले १२ हजार ३४० मत पायो। तर थापाले उक्त निर्वाचनमा संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा छोडेका थिए।
यद्यपि नागरिक निराशाका कारण सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूप्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया आउने र विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ।अहिलेको पुस्ताले “विकल्प खोजेको छ“ तर “राजाभन्दा पनि नयाँ र युवा पुस्ताले नेतृत्व गरेको कुनै नौलो शक्ति“ चाहिरहेको छ।पछिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मत र स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयलाई आधार मानेर त्यसो भन्न सकिने बताउँछन्।राजसंस्थाको पक्षमा बोल्नेहरू बढेको जस्तो देखिए पनि तत्काल राजसंस्था फर्कने सम्भावना खासै नभएको धेरै को बुझाइ छ।त्यसको सम्भावना छैन भन्न नसकिने मनिष हरु तर्क गर्छन्। अहिलेको व्यवस्थामा सीमित नेताहरू मात्र घुमेर सत्तामा रहिरहेको र सकारात्मक परिवर्तन नदेखिएकाले जनता चरम निराशामा पुगेको बताउँछन्।मान्छेलाई राजासँग भन्दा पनि यिनीहरू (नेताहरू)सँग वाक्क भएपछि बरु त्यो (राजसंस्था) ठिक थियो भन्नेतिर आए। उनीहरू खुल्ल सकेका छैनन्। यदि विकल्प हुने हो भने त्यता (राजसंस्थातिर) जान सक्छन्
नेपालमा ’वास्तविक’ जनमत चुनावबाट प्रतिबिम्बित नहुने रहेछ ।बाबुबाजेले जेमा भोट हाल्यो त्यसैमा भोट हाल्ने हाम्रोमा चलन छ। अर्को चुनावी जनमत पैसाबाट पनि प्रभावित हुने गरेको छ। एउटा वडाको चुनावमा करोड रुपैयाँ खर्च भएका कुरा आउँछन्।त्यसकारण चुनावको माध्यम नै विश्वसनीय भएन।अहिले सडकमा देखिएको राजतन्त्र समर्थकहरूको भिड विसं २०८४ मा हुने अर्को संसदीय निर्वाचन पर्खन तयार नदेखिएको जस्तो छ।अहिले असन्तुष्टि र वितृष्णाको अभिव्यक्तिस्वरूप २०८४ पर्खिएर चुनावमा भाग लिने धैर्य मान्छेमा देखिँदैन।
पछिल्ला वर्षहरूमा कैयौँ पटक नेपालमा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग गर्दै दर्जनौँ अभियानहरू सञ्चालन भएका छन्।कहिले राजावादी भनेर चिनिएका दलहरू तथा कहिले कुनै पार्टीमा आबद्ध नभएको भन्दै राष्ट्रिय झण्डा बोकेर पनि कतिपयले त्यस्तो अभियान चलाएका थिए।त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा पनि राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापनाको अभियानसहित विभिन्न गतिविधिहरू भइरहेको देखिन्छ।कतिपय अवस्थामा छिमेकी देश भारतमा समेत नेपालमा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापनाको मागसहित ससाना गतिविधिहरू भएको पाइएको छ।’राजतन्त्रका पक्षमा जनमत बढेर जाने र त्यस्तो शक्तिले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर अहिलेकै संविधान संशोधन गरेर राजसंस्था पुनस्र्थापित गर्न सक्ने विकल्प रहेको’ छ।निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर संवैधानिक बाटोबाटै राजतन्त्र फर्काउने बाटो राजतन्त्र पक्षधरहरूसँग रहेको छ ।
संविधानमा असंशोधनीय भनेर मुलुकको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताबाहेक सङ्घ र प्रदेश दुवैमा दुईतिहाइ बुहमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरिएको छ।हाम्रो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको शासन प्रणाली हो। त्यो सीमाभित्र रहेर जे काम हुन्छन्, त्यो संवैधानिक स्वतन्त्रता उहाँलाई पनि दिएको छ।राजतन्त्र ल्याउने कि नल्याउने वा राजालाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने त संविधान संशोधनको छलफलको विषय नै होइन।“राजावादी भनेर चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले ’संवैधानिक बाटोबाट नेपालमा पुनस्र्थापना सम्भव रहेको’ दाबी गर्दै आएका छन्। तर ठूला दलहरूको समर्थनबिना राजतन्त्र फर्कन सहज हुने छैन ।अहिलेकै प्रणालीभित्रबाट आउन त अहिलेकै मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूले त्यसका लागि ठाउँ दिएर संविधान संशोधन गर्नुप¥यो, त्यति नभए आउन सक्ने बाटो देखिँदैन किनभने राजतन्त्र गइसकेपछि फर्केर आएको अवस्था कमै छ।तत्काल त्यस्तो सम्भावना देख्दैनन्। त्यसका मुख्य तीन कारण छन्।
पहिलो– संविधान संशोधन गरेर राजसंस्था फर्काउन सकिने भए पनि राजसंस्था चाहने दलहरूले दुईतिहाइभन्दा बढी मत ल्याउने सम्भावना तत्काल छैन।
दोस्रो– पूर्वराजाले केही गतिविधि गर्ने वा अहिलेको जस्तो अभिव्यक्ति दिनेबित्तिकै दलबीच ध्रुवीकरण हुने गर्छ। अहिलेजस्तै राजसंस्था पक्षधर र विपक्षी भएर दलहरू विभाजित हुँदा गणतन्त्रवादीहरू एक स्थानमा आउँछन् र चुनावमा उनीहरूको मत सबैभन्दा धेरै देखिन्छ।
तेस्रो– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले विदेशीको सहयोग लिएर नेपाललाई अप्ठेरोमा पारेर राजसंस्था फिर्ता गराउन जनतालाई बाध्य पार्न सक्ने भए पनि त्यो अवस्था अहिले देखिएको छैन। उनी आफैँले पनि त्यो नचाहेको उनकै अभिव्यक्तिहरूबाट खुल्दै आएको छ।
संविधानअन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान परिवर्तन गर्ने क्षमता देखाएको अवस्थामा त्यो सम्भव हुने छ।