‘पर्वत’ नाम सुन्दा अति विकट र अनकन्टार लाग्ने शब्द हो । यस अघि पक्कै पनि हामीले धेरै किस्सा सुनेको हुनुपर्छ पर्वतको सवालमा । विगत केही वर्ष अघिसम्म संघीय राजधानी काठमाडौंबाट सरुवा माग्ने कर्मचारीहरू पर्वतको बदलामा बागलुङ वा म्याग्दी जान रुचि राख्थे । तर, त्यो भ्रमको पर्दा विस्तारै च्यातिंदै गयो अर्थात् समय जहाँको तहीं रहेन । घडी जसरी घुमिरह्यो उसैगरी समय बदलिरह्यो साथै मान्छेको चेतनास्तर पनि सोही बमोजिम आकाशिंदै गयो, चुलिंदै गयो ।
सूचना संचारले मारेको फड्कोसँगै किताबी कोरा ज्ञानमा मात्र अड्किएका सीमित कर्मचारीसमेत पर्वतको सुगमताका विषयमा विस्तारै परिचित हुन थाले । बागलुङ, म्याग्दीभन्दा सहज र विकसित ठाउँ हो भन्ने अनुभूत गर्न पुगे । जसको फलस्वरुप आज संघीय र प्रदेश राजधानीको सीधा पहुँच बागलुङ, म्याग्दीभन्दा पर्वतमा सहज छ, सरल छ ।
संघीय राजधानी काठमाडौंबाट बागलुङ र म्याग्दीभन्दा दूरीका हिसाबले छिटो पुग्न सकिने, प्रदेश राजधानीबाट एक घण्टामै यात्रा गर्न सकिने पिच र चौडा सडकको सिधा पहुँच भएको जिल्ला हो- ‘पर्वत’ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग मोदी गाउँपालिका, कुश्मा नगरपालिकाको बीचबाट पूर्व–पश्चिम भएर लमतन्न सुतेको छ भने अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छिमेकी मुलुक भारत र चीन जोड्ने राष्ट्रिय कडीको रूपमा उदाउँदै गरेको छ । सुनौली (भारतको सिमाना) देखि कोरला (चीनको सिमाना) सम्मको सडक (कालीगण्डकी पूर्व) जलजला गाउँपालिका, कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका र विहादी गाउँपालिकाको उर्वर भूमि हुँदै पर्वत जिल्लाको कालीगण्डकी पूर्वीय तटमा फराकिलो गरी निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । पर्वत जिल्लाको मात्र नभएर देशकै लाइफलाइनको रूपमा रहन सक्ने यो सडक आफ्नो फराकिलो र चौडा छातीमा सवारीको भार उठाइरहेको छ ।
कच्ची सडक नजोडिएको सायदै कुनै बस्ती होला भने प्रायः पालिकाहरूमा पिच सडकले छोएको छ । अबको शैक्षिक सत्रबाट जिल्लामा स्नातकोत्तर तहसम्मको शिक्षा प्रारम्भ हुने गरी तयारी सकिएको छ । हामीले २०६४ सालदेखि उठाउँदै आएको कालीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने बजार क्षेत्रका सडक विगतभन्दा केही न केही चाक्ला र फराकिला बनिरहेका छन् ।
त्यसका अतिरिक्त देश सुरुङ युगमा प्रवेश गरेसँगै पोखरादेखि–डिमुवा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन यो वर्ष पाइपलाइनमा रहेको छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ? सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग जोडिएको जिल्लाको जिल्ला अस्पताल आफूलाई तन्नेरी बनाउन लालायित देखिन्छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा प्रभावकारी सेवासहितका पूर्वाधार निर्माण गर्दै ५० शय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल भवन सेवा दिनका लागि तम्तयार छ । समग्रतामा हेर्दा पर्वतको सदरमुकाम कुश्मा सानो भइकन पर्यटकीय भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले दुलहीझैं सुसज्जित भएको देख्न सकिन्छ ।
साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटक आकर्षण गर्न विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जीजम्प, पहिलो अग्लो नेचुरल स्वीङ, स्काइ साइक्लिङ, कालीखोंचमा सुपरम्यान शैलीको विश्वकै दोस्रो लामो जीपलाइन, नेपाली प्राविधिकहरूको मेहनत र पसिनाले सिञ्चित केवलकार मोडलको पहिलो यान्त्रिक पुल र यहाँका अग्ला तथा लामा ‘आकाशे पुलहरू’ आकर्षणका केन्द्र बनिरहेका छन् । देश विदेशका थुप्रै पर्यटकको मन लोभ्याउन सक्षम भएका यी मानव निर्मित सम्पदाहरू निर्माणमा सरकारी भन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको छ । पर्वतलाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा परिचित गराउन निजी क्षेत्रले गरेको यो कार्यको जति प्रशंसा गरे पनि कम नै हुनेछ । उसो त निजी लगानीमै पर्यटकलाई लक्षित गरेर ठूला–ठूला सुविधासम्पन्न होटलहरू निर्माण भइरहेका छन् । जुन भोलिका दिन यहाँ आउने र केही दिन बस्ने पर्यटकहरूका लागि महत्वपूर्ण संरचना मानिने छन् ।
धेरै कुरा सकारात्मक लयमा अघि बढिरहँदा पनि पर्वत जिल्ला आफैंमा हुनुपर्ने जति समृद्ध बन्न सकिरहेको छैन । जीविकोपार्जन गर्न नसकेर मानिसहरू बसाइँसराइमार्फत अन्य सहरतर्फ विस्थापित हुनु परिरहेको छ । सामान्य पढालेखा गरेकादेखि धेरै पढेका र दक्ष जनशक्ति समेत विदेश जाने र उतै घरजम गरेर बस्नेहरू बढिरहेका छन् । यी तमाम समस्याहरू यतिबेला हाम्रा सामु निरुत्तरित छन् ।
हालैको जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने प्रत्येक १० वर्षमा पर्वतको जनसंख्या १० हजार बढीले ओरालो लागेको देख्न सकिन्छ । २०५८ को जनगणना भन्दा २०६८ को जनगणनामा १० हजार बढीले जनसंख्या घटेको पाइएको थियो । ठीक त्यसैगरी २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याड्क अनुसार कुल एक लाख ४६ हजार ५९० रहेको जनसंख्या २०७८ सम्म आइपुग्दा विगतको भन्दा पनि फराकिलो ढंगले घटेको देख्न सकिन्छ । हालको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार जिल्लाको जनसंख्या १ लाख ३२ हजार ३५२ रहेको छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने जिल्ला छाड्ने र विदेशिने क्रमको ग्राफ विगत २० वर्षदेखि क्रमशः बढिरहेको छ ।
जिल्लाको विकास निर्माणका के के सम्भावना हुन सक्छन् भन्ने विषयमा बेलाबेलामा अन्तरक्रियाहरू समेत नभएका होइनन् । तत्तत् सम्बन्धमा खोजीनिती समेत नगरिएको पनि होइन । तथापि ती प्रयासहरूले उत्साहजनक रूपमा सार्थकता हासिल गर्न नसकेको मात्र हो । अब कल्पनामा अल्झिएर मात्र हुँदैन । सत्तामा वा चुनावमा जाँदा भर्याङ बनाइने विकास निर्माण, रोजगारी र समृद्धिका सपना यथार्थमा परिणत गर्नुपर्नेछ ।
क.व्यावसायिक/व्यवस्थित पर्यटन
हामीसँग पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भइकन पनि अझै यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाएर धेरैभन्दा धेरै मानिसको जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउन सकिरहेका छैनौं । अपेक्षा गरेजतिलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौं । देशभरमै सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउने शहर पोखरा हो । पोखराबाट एक घण्टाको दूरीमा रहेको पर्वतमा थुप्रै पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । यो तथ्य सबैलाई थाहा छ र पनि कामले गति लिन सकिरहेको छैन । त्यति मात्र नभएर पोखरादेखि मुस्ताङ जाने पर्यटक, बागलुङ र म्याग्दी जाने पर्यटक समेतलाई हामीले पर्वत (कुश्मा) मा अड्याउन सकिन्छ । यहाँ हामीले साहसिक पर्यटक मात्र लक्षित गरेर काम अघि बढाइरहेका छौं । यहाँ साहसिक, मनोरञ्जनात्मक, धार्मिक, पर्यटन लगायत अन्य पर्यटकहरूको समेत सम्भावना रहेकोतर्फ सचेत हुनु र सोतर्फ भावी कार्यक्रम लक्षित गरिनु उपयुक्त हुन जान्छ ।
पर्वत जिल्लामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरू बञ्जी, स्वीङ, जीप फ्लाइङ, स्काइसाइक्लिङ, अग्लापुल, गुप्तेश्वर गुफा, कालीगण्डकीमा र्याफ्टिङ, पार्वती गुफा, मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै रहेको पार्वती जन्मभूमि पाङ, सहस्रधारा, दुर्लुङकोट, जलजला, पन्चासे, माटेको लेक, भंवरकोट, अन्नपूर्ण सर्किट, ऐतिहासिक महत्व बोकेका गुरुङ बस्ती भुकताङ्ले, बाजुङ, चित्रे, कालीगण्डकी नदी र शालिग्रामशिला, अल्पेश्वर गुफा, ऐतिहासिक बाटुलेचौर, डहरेको लेक, महाशिला, गोल्र्याङ्धाम, रानीपानीको समथर फाँट लगायत छिमेकी जिल्लाका आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यहरू जोडेर बाह्रै महिना आवतजावत गर्न सकिने पद मार्ग निर्माण, सडक सञ्जालले जोड्ने काम र सदरमुकाम कुश्मा आएका पर्यटकहरूका सामु यसको उचित सूचना (प्रचारप्रसार) गर्ने सवालमा हामी चुकिरहेका छौं । त्यतिमात्र नभएर पर्यटकीय नगरी कुश्मामा सुविधासम्पन्न बसपार्कको अभाव अझै कायम नै छ । हरेक सडक, गल्ली पर्यटन मैत्री अझै बन्न सकिरहेका छैनन् । यहाँको फोहोर अझै राम्रोसँग व्यवस्थित हुनसकिरहेको छैन ।
पर्यटकहरूले लिएर आएका गाडीहरूको व्यवस्थित पार्किङ गर्ने ठाउँको समेत टुङ्गो छैन । जथाभावी टाँगिएका गुजुमुज्ज तार, र यत्रतत्र छरिएर रहेका प्रचारसामग्री समेत सुन्दर पर्यटकीय शहरको आँखामा बिझाइरहने सामग्री बनेका छन् । सार्वजनिक शौचालयको पर्याप्त उपलब्धतामा अझै कमी महसुस गर्न सकिन्छ । सडक तथा पेटीहरू अपांगमैत्री अझै बन्न सकिरहेका छैनन् । यी सबै पक्षमा सरोकारवालाहरूले ध्यान दिन सक्यो भने पर्वत त्यो भित्र पनि सदरमुकाम कुश्मा पर्यटकीय विशेष हब बन्न सक्ने कुरामा दुईमत छैन ।
ख. खानीजन्य उत्खनन् र यसको समुचित उपयोग
पर्वतमा खानीजन्य वस्तुको उत्खनन् विगतमा हुने गरेको तथ्य हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ । जिल्लाको फलामखानीबाट केही वर्ष अघिसम्म काँचो फलाम उत्खनन गरेको तथ्य भेटिन्छ । तर, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा अर्थात् सरकारले व्यावसायिक आँखाले हेर्न नसक्दा सम्भावना भएर पनि त्यो फलामखानी अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । महाशिला गाउँपालिकामा रहेको फलामखानीको राज्यद्वारा यथोचित अध्ययन गरी छिटोभन्दा छिटो कच्चा फलाम उत्खनन गर्न सकियो भने जिल्लामा रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुने र राज्यको आयस्रोत समेत बढ्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी मोदीमा रहेको माटेको ढुंगाखानीलाई पनि संचालनमा ल्याउन सकिन्छ । राज्यका अगाडि त्यो धेरै परको विषय होइन । त्यहाँ हामीलाई प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने तथा विदेश निर्यात समेत गर्न सकिने पर्याप्त ढुंगा भइकन पनि हामीले उपयोगको नीति लिन नसक्दा प्रशस्त रोजगारी र आम्दानीका अवसरबाट बन्चित हुन पुगिरहेका छौं । त्यसैगरी कालीगण्डकी नदीबाट वर्षाको समयमा बगेर जाने ढुंगा, गिटी, बालुवाको वैज्ञानिक ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा थुप्रै कच्चा पदार्थ हामीले उपयोग गर्न चुकिरहेका छौं ।
राज्यका तीनै तहमा नबाझिने गरी कानुन निर्माण गरी वातावरणीय र पर्यावरणीय हिसाबले स्थानीयहरूका सरोकारलाई सम्बोधन गरिकन खोलानाला, नदी र खानी रहेका ठाउँका कच्चा पदार्थ प्रयोगमा ल्याइनुपर्छ । यसका लागि एउटा विज्ञ समूह तयार पारी जिल्लाको कुन ठाउँमा के सम्भावना छ ? त्यसको समुचित अध्ययन हुनु र सोही अनुसार नीति निर्माण, उत्खनन र प्रयोगमा जुट्न अब राज्यका तीनै तहले ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन ।
ग.बहुप्राविधिक शिक्षालय
२०४६ सालपछि शिक्षामा व्यापक परिवर्तन आयो । ठाउँ ठाउँमा विद्यालय तथा कलेज खुले तर सुगम र शैक्षिकस्तर माथि भनेर पहिचान बनाएको पर्वतमा गत वर्षसम्म पनि स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न बाहिर जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । धेरै वर्षअघिदेखि हामीले यस विषयमा कलम चलायौं तर गत वर्षदेखि स्नातकोत्तर पढ्न कम्तीमा जिल्लाभित्रै पाइने अवस्था बनेको छ । जिल्ला सदरमुकाम कुश्माको गुप्तेश्वर क्याम्पस परिवारको मिहिनेत तथा सकारात्मक ऊर्जाले सर्वसाधारणका छोराछोरी बेजिल्ला गएर अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ । त्यो जिल्लाकै इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको छ ।
तथापि हामीले गरेको अध्ययन व्यवहारोपयोगी नभइरहेको र प्राविधिक शिक्षातर्फ अबको पुस्ता आकर्षित भइरहेको सन्दर्भमा पर्वतमा व्यवस्थित बहुप्राविधिक शिक्षालयको खाँचो महसुस भइरहेको छ । जिल्लामा प्रयोगात्मक सिकाइका लागि पर्याप्त हाइड्रोपावरहरू रहेका छन् भने कृषि, पशुको क्षेत्रमा समेत पर्याप्त प्रयोगात्मक सम्भावना विद्यमान छन् । त्यति मात्र नभएर जिल्ला भित्र नै उपस्वास्थ्य चौकी, इलाका चौकी, स्वास्थ्य चौकीलगायत ५० शय्याको जिल्ला अस्पताल उपलब्ध छ । अन्य प्राविधिक विषयको समेत यहाँ अध्ययन तथा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न सहजता देखिन्छ । जसका कारण सर्वसाधारणका लागि अति अत्यावश्यक महसुस भइरहेको बहुप्राविधिक शिक्षालयको लागि राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा पहल कदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।
घ.राष्ट्रिय वन, बाँझो जमिनको वैज्ञानिक प्रयोग
हामीले गर्ने भाषणमा र राज्यले बनाउने नीतिमा तादाम्यता मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । सामुदायिक वनको समुचित प्रयोग भएको देखिए तापनि राष्ट्रिय वन पालेर राख्ने मात्र नीति हुँदा यहाँका काठ–दाउरा कुहिएर गएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय वनमा रहेका जडीबुटीहरूको पहिचान र ती कच्चा पदार्थ संकलनतर्फ राज्यले चासो देखाउन नसक्दा ती सबै पक्षबाट राज्यले बर्सेनि थुप्रै नगद गुमाइरहेको छ । यो समस्या जिल्लाको मात्र नभएर राष्ट्रिय समस्या हो । त्यसतर्फ हाम्रो राज्यका जिम्मेवार निकायहरू, राजनीतिक दलहरू सचेत हुनु र सोही अनुसारको नीतिगत व्यवस्था गरी जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय वन संरक्षण मात्र नभएर उयोग गरिनु पर्दछ ।
खेर गइरहेको जडीबुटीको पहिचान, संरक्षण र यथोचित संकलन, प्रशोधन तथा प्रयोगको सवालमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी बाँझो जमिनका कारण वन क्षेत्र बढ्दै गएकोले बाँझो जमिनको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सहर केन्द्रित भन्दा गाउँकेन्द्रित बसाइलाई प्रोत्साहित गर्ने र बाँझो जमिन उपयोगको सवालमा नीतिगत र व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । जसका कारण बाँझो जमिन हराभरा हुनसकोस् र थोरै भए पनि जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकोस् ।
ङ.शिक्षा/स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच
हामीले भन्दै आएको स्वास्थ्य शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन । राज्यमा दुईखाले शैक्षिक व्यवस्थापन विद्यमान रहेकोले ‘हुँदाखाने र हुनेखाने’ वर्गले लिने शिक्षा फरक छ । हामीले जबसम्म सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका अतिरिक्त व्यवस्थापकीय परिवर्तन गर्दैनौं तबसम्म दिनभर काम गरेर चुल्हो जलाउन बाध्य भएका समुदाय समेत निजी क्षेत्रले संचालन गरेका विद्यालयप्रति आकर्षित भइनै रहन्छन् । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै उनीहरूले प्रदान गर्ने नतिजा उत्कृष्ट देखिंदाको दिन सबै विद्यार्थीले दुईखाले शिक्षाको अनुभूत गर्ने छैनन् । त्यसका लागि सामुदायिक विद्यालय किन ओरालो लागे ? तिनीहरूको वास्तविक समस्या के–के हुन् ? निराकरणका उपायहरू के–के हुनसक्छन् ? भन्ने विषयमा गृहकार्र्य र निदानको खोजी गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तैगरी सर्वसाधारणको पहुँचमा नरहेको स्वास्थ्यमा राज्य संवेदनशील छैन । राज्यद्वारा निःशुल्क दिने भनिएका सेवा समेत पहुँचका आधारमा वितरण हुन्छ । सामान्य मानिसले सेवा लिन सकिरहेको देखिंदैन । कागजी घोडा दौडाइए तापनि जनताको अवस्था भने जहाँको तहीं छ । आज पनि पहुँचकै भरमा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता हावी छ । निःशुल्क औषधिमा सर्वसाधारणको पहुँच अझै स्थापित हुनसकिरहेको छैन । त्यसैले यसतर्फ पारदर्शी नीति र अनुगमन जरुरी छ ।
राज्यले नीति निर्माण गरी रकम लिएिर बीमा गरिएका नागरिकलाई ‘उपलब्ध गराउन सकिने सूचीमा समावेश गरिएका औषधि’ समेत उपलब्ध गराउन नसकेर बाहिर किनेर खानुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । बीमामा उल्लेख गरिएका र सूचीमा रहेका औषधिसमेत वृद्धवृद्धाले नपाउनु के यो राज्यको नालायकीपन होइन र ? सूचीमा उल्लेखित औषधि समेत निजी क्लिनिकबाट किनेर खानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भने किन सर्वसाधारणलाई ऋणमा डुबाएर बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्यो ? यसतर्फ सरोकारवाला व्यक्ति, जिम्मेवार निकाय, राजनीतिक दल र आम नागरिक समाज सचेत हुनुपर्छ ।
निष्कर्ष
समग्रतामा नाम सुन्दै अनकन्टार लाग्ने ‘पर्वत’ नाम जस्तै अनकन्टार डाँडो होइन । यहाँको सुगमता र हुँदै गरेको विकासलाई कसैले नकार्न मिल्दैन । यद्यपि झर्दै गरेको जनसंख्याको ग्राफलाई माथि उकास्न र गुम्दै गइरहेको मतदाताको विश्वासलाई पुनः फर्काउन जरूरी देखिन्छ । राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षले भइरहेका विकास निर्माणका कार्य, अध्ययनमा रहेका योजना र ओझेलमा परेका उल्लेखित पक्षहरूमा समयमै ध्यान देओस् ।