नेपालको राजनीतिमा नेकपा एमाले एउटा प्रमुख शक्ति हो । लामो समयदेखि यो पार्टीले सत्ता र संगठन दुवैमा प्रभाव जमाउँदै आएको छ । नेकपा एमालेको बलियो जरा २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछिको राजनीतिक अनुभवसँग गाँसिएको छ । २०५१ सालको निर्वाचनमा पहिलोपटक संसदको ठूलो दल बनेपछि एमालेले आफ्नो संगठनात्मक शक्ति स्पष्ट रुपमा देखायो । त्यतिबेला, भुइँमान्छेसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क, अनुशासित कार्यशैली र विचारप्रतिको प्रतिबद्धताले संगठनलाई देशव्यापी रूपमा बलियो बनाएको थियो । जिल्ला–जिल्लामा पार्टीको संगठनात्मक जालो फैलिनु, जनसंगठनहरूको विस्तार हुनु र स्थानीय तहसम्म क्याडरहरू सक्रिय हुनु पार्टीको मजबुत पक्ष थियो ।

२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भए पछि नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सोही समयमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्यो । नाकाबन्दीले मुलुकलाई आर्थिक मात्र होइन, मानवीय सङ्कटसम्म धकेल्यो । पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, नुन–तेलदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू अभाव भएपछि जनतामा असन्तोष र आक्रोश बढेको थियो । त्यही बेला प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ‘राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षक’ बनेर आफूलाई प्रस्तुत गरे । भारतसँग ठाडो भएर उभिने, वैकल्पिक व्यापारमार्ग खोज्ने, चीनसँग नाका खोल्ने र पेट्रोलियम आपूर्ति सम्झौता गर्ने कदमले जनमानसमा ओलीलाई राष्ट्रवादी नेता भन्ने छवि दिलायो । त्यो क्षणले एमाले संगठनलाई पनि बलियो बनायो । भुइँमान्छेसम्म “ओलीले भारतको दबाब नमान्ने साहस देखाए” भन्ने धारणा फैलियो । सडकदेखि गाउँ–बस्तीमा ओलीको लोकप्रियता चुलिँदै गयो । यही लोकप्रियताले २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेलाई ऐतिहासिक बहुमत दिलाउने आधार तयार ग¥यो । स्थानीय तहमा जनसंगठनहरूको सक्रियता, विद्यार्थी संगठनदेखि श्रमिक संगठनसम्मको उपस्थितिले एमाले पार्टीलाई भुइँमान्छेसँग गाँस्ने माध्यम बन्यो ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि एमालेले संघीय गणतन्त्रमा दुई–तिहाइ नजिकको शक्ति हासिल गर्दा संगठनात्मक बल अझ स्पष्ट भयो । त्यतिबेला एमालेको लोकप्रियता, अनुशासन, विचार र संगठनात्मक संरचना सबै मजबुत अवस्थामा थिए । यीनै कार्य बाट माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरि नेकपा बनाएको पार्टीलाई पनि जनताले विश्वास गर्ने कारण बनेको थियो । दुर्भाग्यवस नेकपा धेरै टिक्न भने सकेन । पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलो र नेतृत्व सघंर्षका कारण नेकपा पार्टी छिन्न भिन्न भयो । अदालतले एमाले र माओवादी लाई पुरानै अवस्थामा फर्कायो । त्यसपछि एमालेका वरिष्ठनेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लागएतको टिम एमाले बाट बाहिरियो । आफु समानका नेता एमाले बाट बाहिरिएपछि ओलीले एमालेको नेतृत्व एकछत्र गरे । पार्टीभित्र १० बुदेँ गरेर एमलेमै रहेका भिम रावल,घनश्याम भुसाल लगाएतका नेताहरु प्रति १० बुदेँ सहमति विपरित प्रतिशोध साँध्ने काम भयो । यति सम्मकी उनीहरु लाई २०७९ को निर्वाचनमा टिकट समेत दिईएन । त्यत्तमात्र नभएर पार्टीमा फरक मत राखेकै कारण चर्चीत नेतृहरु विन्दा पाण्डे र उषा किरण तिमिल्सिनालाई समेत कार्बाही गरियो ।

२०५१ देखि २०७४ सालसम्म एमाले संगठनात्मक रूपमा सबैभन्दा बलियो रहेको मानिन्छ । भुइँमान्छेसँगको गहिरो सम्पर्क, अनुशासित कार्यपद्धति, जनसंगठनहरूको व्यापक सक्रियता र सामूहिक नेतृत्वमा आधारित निर्णय प्रणालीकै कारण बलियो बनेको एमाले पछि पार्टीभित्रको असन्तुलन, विभाजन, निकटतम परामर्शदाताहरूको घेरो र हठी नेतृत्वशैलीले त्यही बलियो संगठनलाई आज शिथिल र असुरक्षित अवस्थामा पु¥यायो । आफु प्रति फरक मत राख्ने लाई किनारा लगाइ हाल्ने ओलीको कार्यशैली र उनकै लक्ष्मण घेरा बनाएर बसेका गलत लाई गलत भन्न नसक्ने नेताहरुका कारणनै आजको एमाले सरकार दुर्घटनाको बीउ बनेको हो । विगत केही वर्षयता देखिएको अवस्थाले यो दल आफ्नो आन्तरिक असन्तुलन, नेतृत्व–केन्द्रित हठ र संगठनात्मक अनुशासनको क्षयका कारण दुर्घटनातर्फ लडेको देखिन्छ । यो दुर्घटना आकस्मिक भने होइन; बरु लामो समयदेखि संचित असन्तुष्टि, गुटबन्दी र आत्मकेन्द्रित निर्णयको स्वाभाविक परिणाम हो भन्ने कुरा खोतल्दा उपयुक्त होला ।

महासचिव शंकर पोखरेलले अगाडि सारेको ‘संगठनात्मक रोडम्याप’ प्रारम्भमा सुदृढीकरणको प्रयास जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा त्यो विष बनेर पार्टीको शिरमाथि आइपरेको छ । नेकपा विभाजन पश्चात बनेका एमालेका जिल्ला र प्रदेश संरचना अझै २७ महिने कार्यकाल बाँकी रहँदा नै उनले पुनः अधिवेशन गर्ने निर्णय ओली सामु गराए । यसरी, संगठनात्मक परिपाटीलाई बिर्सेर गरिएको अधिवेशनमा योगदान पु¥याएका, भुइँमान्छे बीच लोकप्रियता कमाएका नेताहरूलाई किनारामा धकेलियो । पहुँच,चाप्लुसी वा नजिकत्वका आधारमा नेतृत्वमा नयाँ अनुहार ल्याइए । नतिजा स्वरूप, पार्टीको तल्लो तहसम्म असन्तोषको ज्वालामुखी बल्न थाल्यो, पार्टीभित्र ऊर्जाशून्यता बढ्यो र संगठनात्मक एकता कमजोर भयो । जसले एकताको जगलाई भत्काउँदै गयो । त्यति मात्र होईन २०७९ को निर्वाचनमा जित्ने र लोकप्रिय नेताहरुलाई टिकट नदिएर आफ्ना नजिकका चाप्लुसी गर्नेहरु लाई टिकट वितरण गर्ने काम समेत भयो भने अनेरास्वव्यु र युवा संघको महाधिवेसनमा आफ्नै कार्यकर्तालाई विभाजित गरेर आधिकारीक र अनाधिकृत भन्दै प्रचार गरियो । जसका कारण एमालेले सिद्धान्तमा दृढ रहने दलका रूपमा बनाएको आफ्नो पहिचान र विचार आजको दुर्घटनाको बीउ बन्न पुग्यो । अर्को हो, महासचिव पोखरेलकै सक्रियतामा सिद्धान्तमै नमिल्ने नेपाली कांग्रेससँग मध्यरातमा सात बुँदे सहमति गरेर ओली नेतृत्वमा सरकार गठन गरिनु । तत्कालका लागि सत्ताको सन्तुलन मिलाउने यो कदमले संगठनभित्र मात्र होइन, जनमानसमा समेत गहिरो संशय जन्मायो । सातै प्रदेशमा भागबन्डा गरियो, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको पद बाँडफाँडमा योगदान र योग्यता भन्दा पनि ‘गोजीका’ र ‘चाप्लुसी गर्ने’ पात्रलाई प्राथमिकता दिइयो । यसरी, एमाले विचारको दल नभई पद बाँडफाँडको थलो मात्र हो भन्ने धारणा जनमानसमा बलियो हुँदै गयो । त्यसमा अझ घातक साबित भयो नेतृत्वसँगको पहुँचको राजनीति । अध्यक्ष ओलीलाई घेरेर राख्ने सानो घेराले सबै निर्णयमा हस्तक्षेप ग¥यो । पार्टीका योगदानशाली नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने अवसर नै दिइएन । व्यवहारिक सल्लाह दिने, असन्तोष पोख्ने वा नीति–निर्देशनमा योगदान पु¥याउने मान्छेहरूको आवाज ओलीसम्म पुग्नै सकेन । ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल र महासचिव पोखरेल मिलेर निर्माण गरेको यो घेराले पार्टीलाई सङ्कुचित दायरामा बाँधिदियो । फलस्वरूप, निर्णयहरू व्यापक सहभागिताबाट होइन, सानो वृतभित्र सीमित भएर बन्न थाले । यी सबै अभ्यासले संगठनलाई क्रमशः शिथिल बनायो । कार्यकर्ताहरू निराश, नेताहरू असन्तुष्ट र जनतामा अविश्वास बढ्दै गयो । अन्ततः, लामो समयदेखि संचित असन्तोष जेन्जी आन्दोलनमार्फत् विस्फोट भएर बाहिर आयो । त्यो आन्दोलनले ओली नेतृत्वको सरकारलाई घुँडा टेकाउने मात्र होइन, भागाभाग गर्नेसम्मको स्थिति सिर्जना गरिदियो । यसरी, एमालेलाई आजको दुर्घटनासम्म ल्याउने बाटो कुनै एक दिनमा बनेको होइन; बरु वर्षौंदेखि बढ्दै आएको संगठनात्मक असन्तुलन र नेतृत्वको हठको संयुक्त परिणाम हो ।

यस अवस्थाले एक गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, त्यो के भने एमालेले फेरि पनि आफ्नो अस्तित्वलाई पुनःस्थापित गर्न सक्छ ? यदि पार्टीले अझै पनि नेतृत्व–केन्द्रित शैली, पहुँच र गुटबन्दीलाई निरन्तरता दियो भने यो दुर्घटना दीर्घकालीन पतनको मात्र सुरुवात हुनेछ । तर, आत्मसमीक्षा गर्दै योगदान र अनुभवलाई कदर गर्ने, भुइँमान्छेको आवाजलाई सम्मान गर्ने र संगठनमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्ने कदम चालियो भने अझै सुधारको सम्भावना जीवित छ । राजनीतिमा सत्ता र शक्तिको खेल क्षणिक हुन्छ; जनताको विश्वास नै दीर्घकालीन टिकाउको आधार हो । एमाले अहिले एउटा मोडमा उभिएको छ । जहाँ बाटो गलत रोजियो भने यसको पतन अटल हुनेछ, तर सहि बाटो रोजियो भने अझै पनि यसले नेपालको राजनीति मात्र नभई समग्र समृद्ध देशको भविष्य निर्धारण गर्ने क्षमता राख्छ । त्यसका लागि आवश्यक छ, नेतृत्वले अहंकार त्यागेर संगठनभित्र पारदर्शिता र समावेशीपनलाई पुनःस्थापित गरोस् र नेतृत्व हस्तान्तरण गरियोस् । आजको एमाले सरकार दुर्घटनाले दिएको मुख्य पाठ स्पष्ट के छ, भने भुइँमान्छेको आवाज नसुन्ने, योगदानको कदर नगर्ने र सिमित घेराको हठी निर्णयलाई पार्टीमाथि लाद्ने प्रवृत्ति अन्ततः आत्मघाती हुन्छ । एमाले पार्टी सँग अझै पनि सुधारको अवसर नभएको भने होईन । तर यो अवसरलाई चिन्दै आत्मसमीक्षा गर्ने कि अहंकारको अन्धकारमा हराउने र सिमित व्यक्ति बाट मात्रै पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय अब नेतृत्वकै काँधमा छ ।