रत्न प्रजापति

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार संसारभरि ८२ करोड ८० लाख मानिस भोकमरीबाट पीडित छन्। त्यसमध्ये ३४ करोड ५० लाख मानिसले गम्भीर प्रकारको भोकमरीको स्थिति सामना गरिरहेका छन्। संसारभर कोरोना महामारी फैलिएपछि १५ करोड भोकमरी पीडित थपिएका हुन्। पछिल्लो समय नेपालले पनि खाद्य सुरक्षामा ठूलो चुनौतीको सामना गर्दै आएको छ। खाद्यान्न उत्पादन, वितरण र उपभोगमा देखिएको असन्तुलनले खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ।

आन्तरिक उत्पादन न्यून भएको र अर्थव्यवस्थामा देखिएको संकटले गर्दा खाद्यान्न आयात गरी उपभोगलाई सहज बनाउने र खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यो वर्ष हिउँदमा आवश्यक वर्षा नभएको र मनसुनमा पनि कम वर्षा हुने अनुमानले नेपालमा खाद्य संकटको जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालका ३४ जिल्ला खाद्य संकटको जोखिममा रहेको र ४६ लाख नेपाली जनताले खाद्य असुरक्षा झेल्दै आएको तथ्यांक छ।

खाद्य सुरक्षा कमजोर हुनु र खाद्यान्नमा गरिब जनताको कम पहुँच हुनुको कारण देशका हिमाली तथा पहाडी भेगका केही दुर्गम जिल्लामा भोकमरीको स्थिति छ। विश्व भोकमरी सूचकांक २०२३ अनुसार १२१ देशमध्ये नेपाल ८१औं स्थानमा छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल ७६औं स्थानमा थियो। यो सूचकांकले नेपालमा भोकमरी थप बढेको देखाउँछ। सूचकांकमा कम अंकले थोरै भोकमरी र धेरै अंकले धेरै भोकमरीको स्थितिलाई जनाउँछ। खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य अधिकार अन्तरसम्बन्धित छन्।

जनसंख्या वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, वितरणमा असमानता र गरिबीका कारण खाद्यान्नमा पहुँचको कमी आदि समस्या छन्। जसले गर्दा खासगरी पहाडी तथा हिमाली दुर्गम जिल्लाका जनता त्यस्तो हकबाट वञ्चित छन्। भोकमरीको समस्याबाट पनि पीडित छन्। खाद्यान्न उत्पादनमा न्यूनता, वितरणमा असमानता, आयातित खाद्यान्नमा गरिब जनताको न्यून पहुँच आदि कारणले संविधानप्रदत्त खाद्य सम्प्रभुता नै संकटमा पर्न थालेको छ। नागरिकको पहँुच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ पनि बनाइएको छ।

१५औं योजनामा स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहुँचको वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्यसहित (१) खाद्य असुरक्षा तथा पोषणको जोखिममा रहेका क्षेत्र र समूहको आधारभूत खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, (२) कृषि तथा गैरकृषिजन्य उद्यम मार्फत आयआर्जनमा सुधार गरी खाद्यमा पहुँच वृद्धि गर्ने र (३) खाद्यवस्तुको स्वच्छता अभिवृद्धि गर्दै गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तुको वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्देश्य छ। यी लक्ष्य र उद्देश्य पूरा भएमा योजनाको अन्त्यमा आधारभूत खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा रहेका परिवार हालको ४८ प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतमा पुग्नेछन्। मौजुदा खाद्य असुरक्षित जनसंख्या ७.८ प्रतिशतबाट घटेर २ प्रतिशत भएको हुनेछ। विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा सूचकांक ४६ बाट बढेर ६६ मा पुगेको हुनेछ। दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्यूनतम मात्रा उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको जनसंख्या ८.१ प्रतिशतबाट घटेर ४ प्रतिशत भएको हुनेछ। यो प्रगति हासिल गर्न योजनाको पूर्ण कार्यान्वयन जरुरी छ।

जनसंख्या निरन्तर बढिरहने तर जमिन नबढ्ने हुँदा बढेको जनसंख्यालाई पुग्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्न जमिनको उत्पादकत्व बढाई खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती निरन्तर बढिरहेको छ। यसका लागि कृषिमा लगानी वृद्धि, उन्नत जातका बिउबिजनको प्रयोग, खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सिँचाइ सुविधामा वृद्धि, रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधिको सन्तुलित प्रयोग आदिमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्य सम्प्रभुतालाई सुनिश्चित गर्ने र भोकमरीको समस्या समाधान गर्ने मुख्य उपाय हुन् यी। विश्वभरि यस्तो उपायको अवलम्बन हुँदै आएको छ। तथापि प्राकृतिक विपद् तथा युद्धजन्य घटनाहरूका कारणले खाद्यान्न उत्पादनमा निरन्तर असर पर्दै आएको छ र उत्पादित खाद्यान्नको वितरण अथवा आपूर्तिमा पनि उत्तिकै समस्या पर्दै आएको छ।

जनसंख्या बढेअनुसार उत्पादन बढ्न सकेको छैन। बढेको जनसंख्यालाई पुग्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्न हाल भएको जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि गरी उत्पादनमा बढाउने चुनौती छ। तर अहिले पनि राष्ट्रिय भूउपयोग नीति २०७२ कार्यान्वयन नहुँदा भूमिको सही उपयोग हुन सकेको छैन। खेती गर्ने अधिकांश किसानको आफ्नो जग्गा छैन भने जग्गा हुनेहरूले जमिनको प्लटिङ गर्दै घरघडेरीको विकास गर्ने क्रम बढेकाले खेतीयोग्य जमिन घट्ने क्रम जारी छ। कृषि गणना २०६८ का अनुसार विगत १० वर्षमा प्रमुख खाद्यान्नबालीको क्षेत्रफल ९.० प्रतिशतले घटेको छ। यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा नेपालमा कृषि उत्पादनमा थप कमी आउने र यसले खाद्य सुरक्षामा मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने निश्चित देखिन्छ। यस्तो असरलाई न्यून गर्न जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न र खाद्य सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अहिले नै ठोस प्रयास गर्नु अति नै आवश्यक भइसकेको छ।

खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनका लागि जमिनको उत्पादकत्वमा वृद्धि र बृहत् उत्पादनको अवधारणालाई अँगाल्दै जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी गरिने सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जनसंख्या बढेअनुसार परिवार बढेको र परिवार बढेअनुसार जमिनको खण्डीकरण बढेकाले उत्पादनमा निरन्तर दबाब परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा साम२हिक खेतीप्रणाली उत्पादन वृद्धिका लागि सहायकसिद्ध हुन सक्छ। यसका लागि सामूहिक खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नु उचित हुनेछ। आधुनिक र व्यवस्थित साम२हिक खेतीप्रणालीले जमिनको उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि सघाउ पुर्‍याउनेछ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा खाद्यान्न तथा नगदेबाली दुवैगरी जमिनको औसत उत्पादकत्व ३.६९ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टरमात्रै रहेको छ।

लगानी प्रवद्र्धन र प्रविधि विस्तार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको गुणस्तरीय उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। यसले गर्दा आन्तरिक मागलाई पनि सम्बोधन गर्न नसकिएकाले दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न संकट उत्पन्न भई भोकमरीको स्थिति सिर्जना भएको छ। यो स्थितिलाई अन्त्य गर्न र आगामी दिनमा सबै जनसंख्यालाई पुग्नेगरी खाद्यान्न उत्पादन गर्न कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारी गम्भीर हुनैपर्छ। नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको हकको रक्षा गर्न कृषिमा जोड दिनैपर्ने भएको छ। समग्र कृषि क्षेत्रमा विद्यमान मनसुनमाथिको निर्भरता कम गर्न सिँचाइ सुविधामा जोड दिन ढिला गर्नु हुँदैन। कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका साथै कृषिमा विविधीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सकिए मात्रै उत्पादन वृद्धि हुनेछ र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित हुनेछ।