संघीय संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्नका लागि सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन आव्हान गरेर सरकारको तर्फबाट उक्त विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा त्यसका लागि वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे संघीय संसद बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागको यथोचित सम्बोधन गर्न संवाद निरन्तर रहेको र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेको भन्दै यथोचित मागको सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले जानकारी दिइन् ।उनका अनुसार बैठकले नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा भइरहेको प्रदर्शनप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अहिले विद्यार्थी भर्नाको समय एसइईको उत्तरपुुस्तिका परीक्षण एवं कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा समेतको समय भएको अवस्था रहेकोले विरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगन गरी अभिभावक एवं विद्यार्थीको हितलाई मध्यनजर गरी सम्पूर्ण शिक्षकलाई आआफ्नो कार्यथलोमा फर्किन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आन्दोलित शिक्षकहरूका माग पूरा गर्न सरकार तयार भए पनि नेपाल शिक्षक महासंघले भने विश्वास नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न भन्दै संसदको बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका साथै माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै शिक्षकलाई फर्किन आग्रह गरेको थियो । तर, सरकारको निर्णयप्रति शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको महासंघले भने अविश्वास गरेको छ । सरकारले आफूहरूलाई रित्तै घर फर्काउन खोजिरहेको बताउँछिन् महासंघकी सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन परिचालन कमिटी संयोजक नानुमाया पराजुली । ‘ऐन जारी गर्ने भन्नुभयो तर गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न थाहा छैन । विषयगत समितिको सभापति टुंगो लगाउन अझै डेढ महिना लाग्छ भन्नुहुन्छ’, उनले शंका व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘सरकार ठिक्क पारेर अधिवेशन बोलाउने । तर यो अधिवेशनना पेस हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।’ अहिले नै विश्वास गर्ने आधार नभएको बताउँदै उनले सरकारको निर्णयबारे महासंघले आधिकारिक आरणा सार्वजनिक गर्ने बताइन् ।
