पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्नुका कारण र आधार खुलाउने प्रतिवेदन जिल्ला अदालत कास्कीलाई पेश गर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी लामिछानेसहित अन्यलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश सम्बन्धी ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको एकल इजलासले मंगलबार आदेश गरेको हो । थुनछेक आदेशका क्रममा कुनै आरोपितलाई थुनामा पठाउने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा सामान्य तारिखमा छोड्ने आदेशको विस्तृत विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ।
यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले सो आदेश बदर हुनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत पोखरामा ‘७३ नम्बर निवेदन’ पेश गरेको थियो। तल्लो तहको आदेश उल्ट्याउन माग गर्दै दायर गरिने निवेदनलाई ७३ नम्बर निवेदन भनिन्छ।
उक्त निवेदनको अध्ययनपछि उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्न आदेश दिएको हो। प्रतिवेदनमा तल्लो अदालतले आदेश दिने क्रममा उपयोग गरेको कानुनी आधार र कारण खुलाइन्छ। प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले निवेदनलाई पेशीमा राखेर दुवै पक्षबीच बहस गराउँछ। बहसपछि उच्च अदालत कास्कीले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशलाई सदर गर्ने वा उल्ट्याउने निर्णय लिनेछ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराले सोमबार कास्कीको सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेपछि सोमबार निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
