गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले काम नगरी भागेका ठेकेदारको पहिचानको काम अघि बढाउने भएको छ । मंगलबार र बुधबार मन्त्रालयमा पूर्वाधार कार्यालय र यातायात कार्यालयका प्रमुखहरुसँगको ब्रिफिङमा मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले काम नगर्ने ठेकेदारको पहिचान गरेर जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
आ.व २०८०÷८१ भन्दा अगाडि सुरु भएका बहुवर्षीय योजना, आ.व २०८०÷८१ मा सुरु भएका बहुवर्षीय योजना, आ.व २०८०÷८१ मा सुरु भएका सालबसाली अधुरा योजनाको अवस्था पहिचान गरेर जतिसक्दो छिटो मन्त्रालयमा सूची बुझाउन मन्त्री केसीले निर्देशन दिएका हुन् । योजनाहरुको हालको अवस्था के छ त्यो खोजेर छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नु होला । सम्पर्कमा नआएका निर्माण व्यवसायीलाई चिठी काटेर छलफलमा बोलाउनु होला,’ उनले भने । समयमै काम नसकेका कोही निर्माण व्यवसायीले आनाकानी गरेमा कानुनी कारबाहीका लागि निर्धक्क मन्त्रालयमा खबर गर्न मन्त्री केसीले कार्यालय प्रमुखहरुलाई आग्रह गरे ।
चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएका योजनाको काम जतिसक्दो छिटो सक्न मन्त्री केसीले निर्देशन दिए । ‘पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुबाट भएका निर्माणको निरीक्षण, नापी र गुणस्तरयुक्त काममा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो वर्षका योजनामा ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुने गरेर काम गर्नुस् ।’ पहिल्यै बनिसकेका सडकको नियमित मर्मतमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको मन्त्री केसीले बताए । नयाँ योजना माग भएमा आगामी आर्थिक वर्षलाई संकलन गरिराख्न सुझाव दिए ।
भौतिक मन्त्रालय प्रदेश सरकारको काम देखाउने एउटा बलियो मन्त्रालय भएकाले सक्रिय भएर काम गर्न मन्त्री केसीले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । ‘प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी बजेट रहेको यस मन्त्रालयको काम कारबाहीले नै प्रदेशको औचित्य र आवश्यकता पुष्टी हुन जान्छ । बजेट खर्च गरेर मात्र हुँदैन सही र आवश्यक ठाउँमा हुनपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सुशासन, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलाई मूल मन्त्र बनाएर सेवा प्रवाहमा लागि पर्नुहोला ।’

चुहावट खोज्नुस् ः मन्त्री केसी
मन्त्री केसीले यातायात कार्यालयका प्रमुखहरुलाई राजस्व चुहावट भइरहेका स्रोत पहिचान गरेर मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन् । आफूले यातायात कार्यालयमा हेल्प डेस्क राख्ने भनेर गरेको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन भएको र त्यसलाई निरन्तरता दिइराख्नुपर्ने उनले बताए ।
मन्त्री केसीले प्रदेशमै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने गरी वातावरण बनाउन संघ सरकारका यातायातमन्त्रीसँग भेटघाट गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत हप्ता नागरिक एपकै लाइसेन्स भए पुग्ने भनेर सार्वजनिक गरेको निर्णयले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने कार्य तत्काललाई सहज भएको उनले बताए । ‘मन्त्री भएर आएदेखि कसरी प्रदेशमै लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर जनतालाई दिन सकिएला भनेर वातावरण बनाउँदै थिएँ । प्रधानमन्त्री ज्यूले नागरिक एपकै लाइसेन्स भए पुग्ने भनेर गर्नुभएको पहलले लाइसेन्स प्रिन्टको काम नहुँदासम्मलाई धेरै सहज भयो,’ उनले भने ।
मन्त्री केसीले मंगलबार र बुधबार पूर्वाधार कार्यालय र यातायात कार्यालयका प्रमुखहरुसँग जिल्लागत योजनाहरुको प्रगति, भावी योजना र अन्य मन्त्रालयगत विषयमा ब्रिफिङ लिएका थिए । बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारी, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरु, पूर्वाधार र यातायात कार्यालयका प्रमुखलगायत सहभागी थिए ।