पोखराको पुरानो विमानस्थलमा विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले मानवीय सहायता केन्द्र निर्माण गरेको छ । उक्त केन्द्रको नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले बुधबार उद्घाटन गरेका छन् । मौसमको खराबीका कारण उनी पोखरा आउन नसकेपछि भर्चुअल रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।
गृहमन्त्रीले वक्तव्य दिएर भर्चुअल रुपमा उद्घाटन गरेपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ताम्रपत्र अनावरण गरे । कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले विपद व्यवस्थापनका लागि ३ तहकै सरकार मिलेर काम भइरहेको र आगामी दिनमा समेत यसले निरन्तरता पाउने बताए । पोखरामा बनेको सहायता केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापनमा चुस्त हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशले विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गर्दै आएको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै राहत तथा उद्धारमा एकद्वार नीति अवलम्बन गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।
युरोपेली संघको १ लाख ६१ हजार अमेरिकी डलरको सहयोगमा बनेको उक्त केन्द्रको गत चैतमा कास्कीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले शिलान्यास गरेका थिए । उक्त केन्द्रका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ४ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेले छिटै कार्यविधि बनाएर केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए ।
केन्द्रमा राहत सामग्री, उद्धारका उपकरण, खाद्यान्न, जेनेरेटर लगायतका सामग्री राखिने छ । गण्डकीमा आइपर्ने मानवीय संकटका बेला यो केन्द्र उपयोगी हुने डब्लुएफपीले जनाएको छ । विपत्तिका बेला संकलन हुने राहत सामग्रीको अभिलेख राख्ने, सहजीकरण गर्ने र उद्धार एवं राहत वितरणलाई छरितो बनाउनका लागि मानवीय सहायता केन्द्रमार्फत् काम हुने छ । खासगरी भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिपछि राहत तथा उद्धारका लागि केन्द्रले काम गर्ने छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व खाद्य कार्यक्रम विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय संगठन हो । यसले आपतकालमा जीवन बचाउने र खाद्य सहायता मार्फत् शान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्ने, द्वन्द्व, प्रकोप, विपद् र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रभाववित भएकाहरूका लागि स्थिरता र समृद्धि कायम गर्ने कार्य गर्दछ । विश्व खाद्य कार्यक्रम सन् १९६१ देखि क्रियाशील छ । नेपाल सरकारलाई सन् २०१३ देखि देशभर आपतकालीन तयारी तथा प्रतिकार्य क्षमताहरू बलियो बनाउन मानवीय सहायता स्थलहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गर्न यसले सहयोग गर्दै आएको छ ।
