संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रस्तुत गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको हो ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ पेश हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालबाहेक अरु सांसदले विधेयक पारितको पक्षमा मत दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार अबको दश दिनभित्र यो विधेयकलाई कानुनमा रुपान्तरित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ र सभामुखबाट प्रमणित भएर प्रमणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । राष्ट्रपतिले प्रमणीकरण गरेपछि कानून बन्नेछ ।
सरकारले २५ फागुन २०७९ मा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार कानुन समितिले विधेयक पास गर्नुअघि मुख्य विवादित विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले विवादित विषयमा सहमति जुटाएका थिए ।
