पर्वतमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । बढ्दै गएको युवाशक्तिको पलायन, बाँदरको आतङ्क, भौगोलिक अवस्था, कृषिमा यान्त्रिकीकरणको अभावलगायत कारणले बर्सेनि बाँझो जमिनको क्षेत्र बढ्दै गएको जिल्लास्थित कृषि ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार अहिले जिल्लामा पाँच हजार दुई सय ४४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । जिल्लाभर २८ हजार पाँच सय ९२ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन भए पनि २३ हजार तीन सय ४८ हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको केन्द्रका प्रमुख पर्शुराम अधिकारीले जानकारी दिए । “अझै ग्रामीण क्षेत्रमा बर्सेनि बालीनाली लगाउन छाडेको जमिन हेर्ने हो भने अझै बढ्नसक्ने देखिन्छ”, उनले भने ।
जिल्लाको खेतीयोग्य जमिनमध्ये नौ हजार ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पन्ध्र हजार एक सय एक हेक्टरमा कुनै पनि सिँचाइ सुविधा नपुगेको अधिकारीले बताए । जिल्लाका सातवटै पालिकामा बर्सेनि जग्गा बाँझो रहनेक्रम बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो ।
कृषिमा पर्याप्त आधुनिकीकरण गर्ने, युवालाई प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम ल्याउनेलगायत कृषकलाई कृषिमै लागेर पर्याप्त आम्दानी गर्नसक्ने वातावरण नभएसम्म खेतीयोग्य जमिन बाझिँदै जाने अधिकारीले बताए । “जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको आठौँ जिल्ला परिषद्ले जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने नीति ल्याएको भए पनि लागू हुन नसक्दा पर्वतमा जग्गा बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ”, उनले भने, “पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहले पनि बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।”
तत्कालीन समयमा उक्त निर्णय गर्दा कृषिमा क्रान्ति नै आउने दाबी गरेका जिल्लाका सरोकारवाला अहिले मौन छन् । परिषद्ले जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको पनि सात वर्ष बितेको छ । धेरै जमिन भएर, फुर्सद नपाएर, जनशक्ति नभएरलगायतका बाहना बनाउँदै जमिन बाँझो राख्ने जमिनदारलाई हरेक बालीअनुसार प्रतिरोपनी रू ५० का दरले जरिवाना लगाउने उल्लेख थियो ।
सिँचाइको पर्याप्त सुविधा हुने क्षेत्रमा पनि खेती नभएको जग्गा कूल जमिनको एक तिहाइ अझै बाँझै रहेको अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हिउँदेखेती नहुने जग्गाको क्षेत्रफल करिब तीन चौथाइ भएको अनुमान सरोकारवालाले गरेका छन् ।
जिल्ला परिषद्ले जग्गाधनीले कुनै पनि हालतमा खेती गर्नसक्ने अवस्था नभए नजिकको छिमेकी वा खेती गर्न इच्छुक जोकोहीलाई पनि बाली लगाउन दिनुपर्ने कार्यविधिमा बनाएको थियो । अहिलेसम्म पनि जग्गाधनीले न आफूले खेती गरेका छन्, न त अरूलाई नै जिम्मा लगाएका छन् । यो समस्या जिल्लाभर छ । अहिलेका स्थानीय सरकार पनि यसबारे नीतिनियम बनाएर अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
कुश्मा नगरपालिका–९ का पुनाखर पराजुलीले जनशक्ति अभावमा करिब २५ रोपनी खेत बाँझै छोडेको बताए । बाह्रै महिना सिँचाइ हुने उक्त जमिनमा काम गर्ने जनशक्ति घरमा नभएपछि हिउँदे बाली लगाउन छोडिएको उनले बताए । उनका छिमेकी विष्णुहरि पराजुलीले पनि ३३ रोपनी खेत बाँझै छोडेका छैनन् । वर्षमा तीन खेती सजिलै हुने भए पनि विष्णुहरि र पुनाखरले जनशक्ति नभएकै कारण वर्षे धानबाहेक हिउँदे खेती लगाउने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
जिल्लामा बाह्रै महिना सिँचाइ हुने नौ हजार हेक्टरमध्ये तीन चौथाइ जमिन बाँझो रहेको अनुमान छ । गाउँमा जनशक्ति नहुनु, भएका परिवारमा पनि खाइखेती प्रणालीले श्रम र लगानीअनुसारको उत्पादन नहुनुलगायत कारणले हिजोआज खेतीयोग्य जग्गा बाँझिनेक्रम बढ्दो छ । जमिन बाँझिनेमा मुख्य कारण बाँदर आतङ्क पनि प्रमुख बनेको स्थानीय बताउँछन् ।
पछिल्ला केही वर्षयता बाँदरका बथान बस्तीबस्ती चहार्न थालेपछि दुःख गरेर लगाएको खेती थन्क्याउन नपाएपछि किसानमा निराशा बढेको छ । केही किसानले व्यावसायिकरूपमै तरकारी र फलफूल खेती गरेको भए पनि बाँदर र अन्य प्राकृतिक कारणले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताउँछन् ।
गाउँमा वृद्धवृद्धाबाहेक कोही पनि नबस्ने भएकाले जनशक्तिकै अभावमा खेतीयोग्य जमिन बाझिँदै गएको फलेवासका नगरप्रमुख गङ्गाधर तिवारीले बताए । उनले कृषकलाई प्रोत्साहनका लागि नगरले विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेको बताए ।
जमिनको उचित सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमसमेत ल्याउने दाबी गरिए पनि परिवर्तित संरचनापछि बनेका स्थानीय सरकार त्यसतर्फ चनाखो छैनन् । जनप्रतिनिधिले आफू निकट व्यक्ति र कार्यकर्तामुखी कार्यक्रम ल्याउँदा व्यावसायिक किसानले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् । पहुँचवाला र नेतानिकटले फर्जी फर्म र व्यवसाय देखाएर बजेट कुम्ल्याउने गर्दा रातदिन मरिमेट्ने किसान मारमा परेका छन् ।
