पोखरा
गण्डकी प्रदेशमा ढेड दर्जन आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा परेका छन् । संघ बाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका तथा प्रदेश सरकारले अगाडी बढाएका विभिन्न स्थानका सडक र मोटरेवलपुलका १६ ओटा आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा परेका हुन् । यी आयोजनाहरु कुनै सात त् कुनै पाँच बर्ष देखि निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र परेका हुन् । विसं २०७३ असारमा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण कार्य थालनी गरी पछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको मनाङको नासों गाउँपालिकाको दूधखोला पक्की पुल अलपत्र छ । यसको ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरु बट कार्यान्वयन भएका १३ सडक र तीन मोटरेवलपुल आयोजना अलपत्र देखिएका हुन् ।
तनहुँको भानुमार्ग–चन्द्रवती–पोखरीछाप–कुन्छाफेँदी जोड्ने सडक, पर्वतको मिलचोक–सल्यान–घाहाखेत–धारापानी–ठोटनेरी सडक, दुलेगौँडा–हर्कपुर मार्ग, रिसिङ–भीरकोट, कृष्ण मार्ग (देउराली–केलादीघाट), नवलपुरको मकुन्दुपुर–अहाले–रतनुपर हुँदै बुलिङटार जोड्ने सडक, चिसापानी पक्की पुल, कास्कीको बेगनास भञ्ज्याङ–आनन्दज्योती सडक, फुर्सेखोला–मट्टीखान सडक,स्याङ्जाको मिर्मि–बिर्घा–रानीघाट, वालिङ–काफलडाँडा–रोग्दी–रामपुर सडक, मनाङको दूधखोला र मस्र्याङ्दी नदी पुल र गोरखाको नारेश्वर–पाणिनी–ताकुकोट सडक (दोस्रो खण्ड) आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् ।
त्यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङ बाट कार्यान्वयन भएको कुश्मिसेरा–राङखानी–नाम्दुक–बरेङ–शान्तिपुर र गलकोट–हरिचौर–हिल–तारा–रुम जोड्ने सडकको काम पनि निकै सुस्त गतिमा भएको छ । विसं २०७६ मा ठेक्का भएर निर्माण अघि बढेको बागलुङको गलकोट हुँदै म्याग्दीको रुम जोड्ने सडकको पनि अवस्था त्यस्तै छ । ठेक्का सम्झौता भई लामो समय सम्म पनि काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले कार्बाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण सडक तथा मोटरेवलपुलका आयोजनाहरु अलपत्र परेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘निर्माण व्यवसायीलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि काम नभएको र काम नगर्ने कतिपय निर्माण व्यवसायीलाई कार्बाही तथा कम्पनीको ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थालिन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।