सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुले प्रकाशित गर्ने कामदार मागको सूचनामा पहुँच नै रोक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
विदेशमा कामका लागि जाने नेपाली नागरिक छनोटका लागि म्यानपावर कम्पनीले माग सम्बन्धी सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर म्यानपावर कम्पनीकै वेबसाइटमा प्रकाशित गर्दा हुने व्यवस्था गर्न सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा म्यानपावर कम्पनीले पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएपछि कामदार छनोटका लागि कम्तीमा ७ दिनको समय दिएर आफ्नै वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशित गर्न सकिने उल्लेख छ । विज्ञापन प्रकाशित भएको जानकारी भने त्यसै दिन वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि यो संशोधन विधेयकमाथि संसदमा छलफल पनि सुरु भएको छैन ।
संसदमा छलफल भएर यही मस्यौदाअनुसार नै कानुन पारित भए श्रमिकले विदेशी कम्पनीमा भएको कामदार मागबारेका सूचना लिन हरेक कम्पनीको वेबसाइट खोल्नुपर्ने हुन्छ । अनलाइनबाट सूचनाहरु प्राप्त गर्न सकिने भएपनि त्यस्ता सूचनाहरु एकीकृत रुपमा एउटै वेबसाइटमा प्राप्त नहुने भएकाले श्रमिकले इजाजत पाएका ८५२ वटा म्यानपावर कम्पनीको वेबसाइटमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । जुन, सामान्यतयाः नेपालबाट विदेशिने अधिकांश श्रमिकहरुको लागि सम्भाव्य र सहज हुने देखिंदैन ।
यसैपनि पत्रिकामा प्रकाशित भएका सूचनाअनुसार श्रमिक छनोट नगरी भित्री समझदारीेका आधारमा श्रमिक छनोट गरेपछि कर्मकाण्डी अन्तर्वार्ता मात्रै गर्ने गरेको आरोप म्यानपावर कम्पनीहरुमाथि लाग्दै आएको छ । पत्रिकाको सूचनामा उल्लिखित सेवा सुविधा दिनुपर्ने र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन दबाव पर्ने गरेका कारण म्यानपावर कम्पनीहरुले यो व्यवस्था हटाउन लबिङ गर्दै आएका छन् ।
म्यानपावर कम्पनीका सूचनाहरु कमजोर वितरण सञ्जाल भएका पत्रिकामा प्रकाशित हुने गरेको व्यवसायीहरु नै स्वीकार्छन् । जसले गर्दा कामदार मागको सूचना धेरै सर्वसाधारणको पहुँचमा नै छैन। यस्तो विकृति तोड्न सूचना सम्पेषणको माध्यमको प्रयोगमा विविधीकरण गर्नुपर्नेमा सरकार म्यानपावर कम्पनीकै चाहना अनुसार व्यवस्था गरिदिन अग्रसर भएको हो ।
विज्ञको विरोध
वैदेशिक रोजगार विज्ञ सोम लुइँटेल सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई श्रमिकको मागबारेको सूचनाहरु पाउन कठिन हुने बताउँछन् । ‘यसले श्रमिकलाई सूचनाको पहुँचमा पुग्न समस्या हुन्छ’, उनले भने, ‘सबै कम्पनीको वेबसाइटमा पुग्न श्रमिकका लागि सम्भव हुँदैन, धेरैलाई त कम्पनीका वेब ठेगाना नै थाहा हुन्न ।’
हाल ऐनमा यस्ता सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने र कम्पनीको आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस्नुपर्ने व्यवस्था छ । मागबारेका सूचना लिन प्रत्येक कम्पनीको वेबसाइटमा पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएमा प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्ने श्रमिकहरु समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले पत्रिकामा आउने सूचनाले श्रमिकलाई धेरै हदसम्म सहज अवस्था छ, विदेशिने अधिकांश श्रमिकहरुको जुन डिजिटल साक्षरताको अवस्था छ, त्यसका कारण समेत यस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुँदैन’, उनी भन्छन् ।
वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ सरकारले श्रमिकको हितभन्दा व्यवसायीको स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नीति बनाउने गरेको बताउँछन् । ‘रोजगारदाता कम्पनीले नेपालको श्रमिक आपूर्ति प्रक्रिया लामो भयो भनेर गुनासो गरेको आधारमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हुन सक्छ’, उनी भन्छन्,‘तर, यसले श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियाको परादर्शितामाथि नै थप प्रश्न जन्माउँछ ।’
श्रमिकले कुन कम्पनीमा विदेशबाट माग आएको छ भन्ने कुरा नै थाहा पाउन नसक्ने भन्दै उनले हरेक कम्पनीको वेबसाइटमा पुगेर सूचना लिन सम्भव नै नहुने धारणा राखे ।
