निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई परमादेशमार्फत सत्ताच्युत गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका कतिपय न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएको खुलासा गरेका छन् ।
महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयान दिने क्रममा तत्कालीन संवैधानिक इजलासका अध्यक्षसमेत रहेका राणाले केही न्यायाधीशलाई आश्वासन दिएकै कारण असार २८ को फैसला आएको बताएका हुन् । उनको आसय दीपक कार्कीलगायतलाई आश्वासन दिइएको सन्दर्भमा हो ।
राणाले भने, ‘२०७८ असार २८ सम्म म ठीक हुने त्यसपछि नहुने किन ? परमादेशबाट प्रधानमन्त्री हटेको एमालेले महाअभियोग लगाउनुपर्ने हो किनभने फैसलापछि एउटा पक्ष असन्तुष्ट हुन्छ । तर, यहाँ त उल्टो परमादेशबाट फाइदा लिने पक्षले लगायो । म प्रस्ट भन्छु केही न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइएको थियो ।’
माओवादी सांसद यशोदा सुवेदीको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा राणाले केपी ओलीविरुद्ध मुद्दा लिएर गएका निवेदक पक्ष (सत्ता गठबन्धन) ले केही न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइएको दाबी गरे ।
राणाले थपे, ‘मेरोविरुद्ध न्यायाधीशहरुलाई म्यानिपुलेट गरियो । २०७८ असार २८ अगाडि महाअभियोग किन ल्याइएन ? मविरुद्ध बारदेखि मिडियासम्मलाई उचालियो । म प्रस्ट रुपमा भन्छु केही न्यायाधीशलाई असार २८ को फैसलाका बेला निवेदक पक्षले आश्वासन दिएको थियो ।’
