सरकारले ६ वटा मन्त्रालयका लागि ५ सय २२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। तर, ती दरबन्दी आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ना गर्ने मनसायले नै खडा गरेको सरकारको निर्णयलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू बताउँछन्।
‘यो गलत प्रवृत्ति हो। हामीले यसमा ‘अब्जेक्सन’ गरेका थियौं तर, सरकारले लामो समयदेखि अटेर गरिरहेको छ,’ लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली भन्छन्।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ३ सय ५५ वटा पद स्वीकृत गरिएको छ। यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ५८, ऊर्जा मन्त्रालयमा ५१, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा २०, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा १५ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा १५ वटा राजपत्रांकित श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ।
लोकसेवा आयोगको प्रक्रियालाई छलेर सरकारले यसरी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। निजामती सेवा ऐनमा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त नै गर्न नपाइने व्यवस्था छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हाल २५ हजारको हाराहारीमा करारका कर्मचारी छन्।
स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न परियोजना, आयोजनामा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी भर्ना गरिँदै आएको छ। उनीहरू हटाउन पनि सरकारले सक्दैन, प्रत्येक वर्ष म्याद थप्दै राख्ने गरेको छ। यति मात्रै होइन नयाँ भर्ना पनि हुने गरेका छन्। धेरैजसो कार्यकर्ता, आफन्तहरू यस्ता आयोजना परियोजनामा भर्ना हुने गरेका छन्। आयोजना प्रमुखलगायतका केही स्थायी कर्मचारी मन्त्रालयले पठाउने गर्छ भने बाँकी कर्मचारी करार वा अस्थायी भर्ना हुने गरेका छन्।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली साउनमा प्रत्येक वर्ष अस्थायी दरबन्दी नवीकरण गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार माथिल्लो पदमा मात्रै स्थायी कर्मचारी पठाइने गरिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारी अस्थायी संरचना (विभिन्न आयोजना, परियोजाहरू) मा निजामती सेवाकै स्थायी कर्मचारी पठाइने बताउँछन्। ‘दरबन्दी मात्रै अस्थायी हो, तर हामी स्थायी कर्मचारीबाटै त्यहाँ पदपूर्ति हुन्छ’, उनले भने।
उनले कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक मात्रै करारमा भर्ना गर्ने दाबी गरे। तर, लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली माथिल्लो पदमा मात्रै स्थायी कर्मचारी नियुक्त हुने र अरू सबै करारका कर्मचारी राख्ने गरेको बताउँछन्। लामो समयदेखि कार्यरत रहेको कारण हटाउन नसकेर प्रत्येक वर्ष दरबन्दी सिर्जना गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘कतिपयले त लामो समय काम गरेका हुन्छन्’, मानवीय कारण हटाउन गह्रो होला। यसलै रिन्यू हुने काम हुन्छन्,’ उनले भने।
लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्दप्रसाद कुसुम कार्यकर्ता भर्ना गर्ने मनसायबाट नै यसरी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने गरिएको बताउँछन्। ‘यसरी यति धेरै अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुको भित्र मनसाय अर्कै हो। यो सबै कार्यकर्ता भर्ना गर्र्ने मनसायबाटै भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने। पछिल्लो समयमा यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
स्वच्छ प्रशासनका लागि यो राम्रो कदम नभएको उनी बताउँछन्। कुनै नयाँ परियोजना आएमा दुई/चार जना स्थायी कर्मचारी पठाउने पोलिसी विगतदेखि नै भए पनि यति धेरै करार र अस्थायी स्वीकृति लिनु शंकाको उपज भएको उनले थपे। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि यी धेरै कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने कुरामा थप आशंका उब्जाउने उनी बताउँछन्।
‘सरकारले १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने कुरा गरिरहेको छ। बजेट भाषणमा नै १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने भनिएको छ। तर, फेरि यसरी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुको कारण के हो ?’ पूर्वसदस्य कुसुम प्रश्न गर्छन्।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने बताए। उनले विकासे आयोजनाहरू अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थायी कर्मचारीले नै पठाउने चलन रहेको बताए। विकासे आयोजनामा अस्थायी प्रवृत्तिको दरबन्दी हरेक वर्ष रिन्यू हुन्छ। त्यहाँ स्थायी कर्मचारी सरकारले पठाउँछ, आफू विगतमा आयोजना प्रमुखसमेत भएर काम गरेको अनुभव सुनाउँदै रेग्मीले भने,‘कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकचाहिँ करारमा नियुक्ति हुन्छन्। तर, यसरी कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्दैन।’ उनका अनुसार कुनै–कुनै परियोजना र आयोजनाले कम्प्युटर अपरेटर करारमा नियुक्ति गर्ने गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोष्ट बाट
