गण्डकी प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकले ‘गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ ।
सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन ल्याइएको उक्त विधेयकले राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचना संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण गर्नेछ ।
२०७८ चैत २० मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक २०७८ चैत २३ मा प्रदेशसभा बैठकमा कानुन सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले पेस गरेका थिए । बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि दफाबारका लागि चैत २५ मा विधायन समितिमा पेस गरिएको थियो ।
विधायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले दफावार छलफलपछि बिहीबारको बैठकमा प्रतिवेदनसहित विधेयक बुझाएका थिए । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बहुमतको आधारमा विधेयक पारित भएको बताए ।
