विशाल भट्टराई
संवैधानिक समयसीमा भित्रै स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अधिकांश स्थानको नतिजा पनि आइसकेको छ। दलहरू चुनावी समीक्षामा जुटेका छन्। यो चुनावमा पाँच दल एकातिर, एमाले अर्कोतिरबाट प्रतिस्पर्धामा थियो। विपक्षी दलविरुद्ध सत्तापक्षले गठबन्धन गरेको थियो। जबकि, यो गठबन्धन नै अपवित्र थियो। विपक्षमा पुगे पनि एमाले बलियो र लोकप्रिय शक्ति भएकै कारण पाँचदलीय घेराबन्दीको षड्यन्त्र रचियो। जनताको अपार साथ, माया र आशाको केन्द्र बनेकै कारण एमालेले राम्रै नतिजा ल्यायो। सत्ताको चरम दुरुपयोगबीच पनि एमाले मुलुकको प्रमुख शक्ति हो भन्ने जनमतबाटै प्रमाणित भएको छ।
गठबन्धन बनेदेखि नै एमालेमाथि अनेक षड्यन्त्र रचिए। चुनावअघि सबै जिल्लाका सीडीओ र प्रहरी प्रमुख आफू अनुकूलका व्यक्ति पठाइयो। चुनावमा एमालेमाथि आक्रमण गरियो। राज्यशक्तिको व्यापक दुरुपयोग भयो। सत्तापक्षका नेता/कार्यकर्तालाई कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनले संरक्षण गर्यो। पैसाको खोलो बग्यो। र, पनि प्रहरी प्रशासन अनदेखा बन्यो। एमालेलाई हराउन सम्पूर्ण रूपमा प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरियो। आफू अनुकूल नतिजा आउन नसक्ने स्थानमा पुनः मतदान गराइयो। विपक्षीका कारण कतै पनि पुनः चुनाव भएन। सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई जिताउन जताततै धाँधली गरियो।
स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले तीन सय नगर/पालिका जित्ने आंकलन गरेको थियो। अपेक्षाकृत नतिजा भने आएन। केही संख्या घटेको छ। त्यसको मुख्य कारण पाँचदलीय गठबन्धन थियो। जसरी पनि एमालेलाई समाप्त पार्न गठबन्धन सक्रिय भयो। दोस्रो कारण थियो–सत्तापक्षको धाँधली। तेस्रो कारण थियो–उम्मेदवार छनोटमा कमजोरी। र, चौथो कारण बन्यो– अन्तर्घात। एमालेले आन्तरिक जीवनमा पहिलोपटक यति धेरै अन्तर्घातको सामना गर्नुपर्यो। आफू वा आफ्नाले टिकट नपाए अन्तै भोट हाल्ने प्रवृत्ति पार्टीमा हावी भयो। पार्टीको नीति, सिद्धान्त र दर्शन कुल्चेर विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्ने र पैसामा बिक्ने घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। केही यस्ता आन्तरिक समस्या उजागर पनि भइसकेका छन्।
जीवन्त र गतिशील पार्टीका लागि सबैभन्दा डरलाग्दो रोेग देखा परेको छ। पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्ने र पार्टीका उम्मेदवारलाई अन्तर्घात गर्नेको खोजी गर्नुपर्छ। बेलैमा उपचारको उपाय पनि निकाल्नुपर्छ। नत्र भने, यसले पार्टीलाई भित्रभित्रै समाप्त पार्ने र अराजकतातिर धकेल्ने सम्भावना हुन्छ। बाह्य आक्रमणको त सामना गर्न कठिन छैन। तर, आन्तरिक रोगको निदान नगरी बाह्य आक्रमणको सामना गर्न कठिन हुन्छ। एमालेको मुख्य शक्ति भनेकै संगठन हो। संगठनलाई चुस्त, दुरुस्त र सृदृढ बनाउनुपर्छ। अबको केही महिनामै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पनि हुँदैछ। एमालेको अबको मुख्य काम नै संगठन विस्तार र सुदृढीकरण हुनुपर्छ। पार्टीमा देखिएका अराजकता, अन्र्तघात र मनमुटावलाई अन्त्य गरी पार्टी एक ढिक्का बनाएर जानैपर्छ। पार्टीको संगठन एक ढिक्का र बलियो बने एमालेलाई कुनै पनि गठबन्धनले हराउन सक्दैन। जनतामा एमालेप्रतिको आकर्षण र विश्वास घटेको छैन। यो चुनावमा पनि पार्टीको पपुलर मत घटेको छैन। केही संख्या मात्रै तलमाथि भएको हो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बन्छ। बहुमत ल्याउँछ। किनकि एमालेबाहेक अरूले सुखी र समृद्धिको जनताको सपना पूरा गर्न सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट छ।
सत्तापक्षका नेता/कार्यकर्तालाई कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनले संरक्षण गर्यो। पैसाको खोलो बग्यो। र, पनि प्रहरी प्रशासन अनदेखा बन्यो। एमालेलाई हराउन सम्पूर्ण रूपमा प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरियो। एमालेले अपेक्षाकृत नतिजा निकाल्न नसक्नुको अर्को मुख्य कारण उम्मेदवार चयनमा भएको कमजोरी पनि हो। कतिपय स्थानमा जनचाहनाअनुसारका उम्मेदवार दिन सकेनौं। रणनीति बनाउन सकेनौं। काठमाडौं, धरानलगायतका केही स्थानमा उम्मेदवार चयनमा चुकेकै हौ। एकातिर पाँच दलको गठबन्धन र सत्तापक्षको आक्रमण। अर्कोतर्फ जनचाहनाअनुसार उम्मेदवार दिन नसक्दा चुनावी परिणाम सोचे अनुरूप नआउनु स्वाभाविकै हो। पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम रुचाए पनि उम्मेदवार राम्रो परेन भने जनताले मत दिँदैनन् भन्ने ख्याल गर्न सकेनौं। चुनाव जित्न उम्मेदवारको छवि, योग्यता, लोकप्रियता र इमान्दारितालाई पनि जनताले हेर्छन्। स्थानीय तहको चुनावमा त पार्टीभन्दा पनि जनताले उम्मेदवार हेर्छन्। त्यसैअनुसार मतदान गर्छन्। एमालेले उम्मेदवार मिलाउन सकेको भए अहिलेको भन्दा राम्रो नतिजा आउँथ्यो भन्नेमा शंकै छैन। यो चुनावबाट एमालेले राम्रो पाठ सिकेको हुनुपर्छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान र धनगढीलगायतका केही स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जिते। दलहरूप्रतिको अस्थायी असन्तुष्टिका कारण स्वतन्त्र उम्मेदवारले मौका पाएका हुन्। अर्को चुनावसम्म यस्ता प्रवृत्ति र पात्र हराई सक्छन्। किनकि, यसअघि पनि नयाँ शक्तिका नाममा उधुमै मच्चाउन खोजिएको थियो। कहाँ पसे ? के हविगत छ, उनीहरूको ? लोकतन्त्रमा दलको विकल्प निर्दल वा व्यक्ति हुन सक्दैन। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै सबै विचार र भावना प्रष्फुटन हुन पाउँछन्। जनताले दलहरूलाई खबरदारी गर्न पाउँछन्। सच्चिन र सुध्रिन जनताले दलहरूलाई सचेत र खबरदारी गर्छन्। जनताको खबरदारी र असन्तुष्टिको दलहरूले बेलैमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सत्तामा पुगेपछि जनतालाई बिर्सने र आफुलाई मात्रै केन्द्रमा राख्ने पार्टी र पदाधिकारीलाई जनताले प्रत्येक पाँच वर्षमा फैसला गर्छन्। राम्रो काम गर्नेलाई जनताले पुनः सत्तामा पुर्याउँछन्। नराम्रो गर्नेलाई दण्ड दिन्छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि काठमाडौंलगायत केही स्थानमा दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि प्रकट भएको हो।
जनतामा निराशा पैदा हुन दिनुहुन्न। पार्टीहरूले एकपटक आफ्नै समीक्षा गरेर जनतामा आशा, विश्वास र भरोसा दिलाउनैपर्छ।
जनअसन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने र जनताको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने भनेकै दल र तिनका प्रतिनिधिले हो। एमाले नेतृत्वको सरकारले विकास र समृद्धिको आशा जगाएको थियो। ठुल्ठूला विकास निर्माण पनि पूरा गर्यो। धेरैलाई सह्य भएन। अनेक षड्यन्त्र रचियो। एमालेलाई सत्ताबाट हटाउन राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र रचिए। यतिसम्म भयो कि, सर्वोच्चबाट परमादेशमार्फत प्रधानमन्त्री तोक्ने काम भयो। तर त्यसबाट जनताले के पाए त ? उल्टै, जताततै बेथिति, विसंगति र कुशासन मात्रै हावी भयो। न सरकारले जनताका पक्षमा केही गर्न सक्यो, न त एमालेलाई नै केही गर्न दिइयो। मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी मात्रै बनाइयो। देश र जनताको अमूल्य समय सित्तै खेर फालियो। न्यायालय अस्तव्यस्त पारियो। सरकार बेकामे भयो। संसद्लाई लथालिंग पारियो। जताततै बेथिति, विसंगति र विकृति देखेर जनता दिक्क भए। त्यसकै परिणाम बालेनहरू जन्मिएका हुन्।
काठमाडौंमा बालेन साहदेखि धरानमा हर्कराज राईको जितबाट दलहरूले पाठ सिक्नैपर्छ। सत्तामा पुगेपछि जनताको सेवक बन्न नसक्दा वा जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसक्दाका परिणाम यी हुन्। स्थानीय तहमा पनि विकृति र विसंगति बढे। डोजर आतंक मच्चिए। नातागोता र परिवारवाद हावी भए। जनताको घर दैलोको सरकार त भन्यांै, तर जनताको सेवा गर्नेभन्दा शासक बन्नेहरू पनि देखा परे। त्यसकारण पनि स्थानीय तहमा दोहोरिन खोज्ने धेरैलाई जनताले मत दिएनन्। नयाँ–नयाँ नारा र अनुहार रुचाएको देखियो। पार्टीहरूले पनि जनताको चाहना र भावनाअनुसार नारा र उम्मेदवार दिन सकेनन्। त्यसकारण पनि स्वतन्त्रहरूले मौका पाए। जनतामा निराशा पैदा हुन दिनुहुन्न। पार्टीहरूले एकपटक आफ्नै समीक्षा गरेर जनतामा आशा, विश्वास र भरोसा दिलाउनैपर्छ। मुलुकमा एकथरीले वाम गठबन्धनको हल्ला फिँजाएका छन्। तर अहिले सम्भावना छैन। देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरू पनि वाम एकता हुन दिने पक्षमा छैनन्। उनीहरूका दृश्य–अदृश्य योजना र कार्यक्रम अहिलेको सरकारबाट भइरहेका छन् भने अर्को गठबन्धन किन हुन दिन्छन् ? फेरि एमाले वाम एकता वा गठबन्धनका नाममा अल्झिने पक्षमा छैन। विगतको पार्टी एकताबाट पनि एमालेले पाठ सिकिसकेको छ। (भट्टराई, एमालेका प्रमुख सचेतक हुन्।)
