पछिल्लो समय नेपालमा दक्षिणी नाका बाट मिलेमतोमा भन्सार छलेर जुत्ता आउदाँ जुत्ता उद्योगनै बन्द गर्नुपर्नेमा अवस्थामा पुगेको जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले बताउनुभएको छ । यसै सम्बन्धमा नेपालमा समग्र जुत्ता उद्योगको अवस्था बारे कञ्चन न्युज सँग उहाँले गरेको कुराकानी।

उद्योगको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
आजको अवस्थामा संघठित तथा असंगठित गरेर २०७४ सालको सर्वेक्षण अनुसार हामी करिब १५ सय उद्योगीहरु छौँ । जस मध्ये १५ सय उद्योग भनिरहदा साना परम्परागत सिपको आधारमा चलेका उद्योगहरु लाई समेत गरेर त्यो सख्यामा हाम्रो उद्योग सञ्चालन भएको छ । परम्परागत रुपमा चलेका त्यस्ता साना उद्योगहरु असंगठित छन् भने संगठित उद्योग पनि हामी सँग छन् । करिब २१९ मझौला उद्योग छन् । ठुलो उद्योग १० देखि १२ ओटा छन् । आजको अवस्थामा ५० हजार जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएका छौँ । रोजगारीको हिसावले भन्दा नेपालमा कृषि पछि दोस्रो उद्योगको रुपमा हाम्रो जुक्ता उद्योग हो भन्ने लाग्छ ।

मासिक उत्पादन कति छ ?
हाम्रो उद्योगको उत्पादनलाई हेर्दा मासिक भन्दा पनि बर्ष भरिको उत्पादन र माग दुई ओटालाई तुलना गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामी आज जुत्ता उद्योगमा राज्य र बैंक बित्तिय संस्था बाट हेर्दा ३० अर्ब भन्दा बढि लागनी छ । उत्पादन क्षमताको हिसाबले हेर्ने हो भने करिब १६ करोड जुत्ता बनाउन सक्ने पूर्वाधार लिएर बसेका छौँ । तर देशको डिमाण्ड १० करोड जोर जति आएर बसेको छ । ६ करोड जति मात्र जोर जुत्ता उत्पादन गरेर हामी निर्यात अझै भन्दा अन्य मुलुकमा बिक्री वितरण गर्ने अवस्थामा छौँ । यति भनिरहदाँ अहिले सम्म उत्पादन कति भएको छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ यहाँको अवस्था कस्तो छ भने समग्रमा ३५ देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र उद्योगीले जुत्ता उद्योग चलाईरहेको अवस्था छ । हामीले ६० प्रतिशत आन्तरिक मागलाई भने धानिरहेका छौँ ।

हजुरले अगाडी भन्नुभयो अर्बौँ लगानी छ, १६ करोड जुत्ता बनाउन सक्ने हामी सँग क्षमता छ, तर प्रतिशतमा हेर्दा त उत्पादन निकै कम भएको देखियो नि ?
यो बिषयलाई लिदाँ लगानी,उत्पादन क्षमता र हाल भईरहेको उत्पादनलाई तुलना गरेउँ भने हामी कुन अवस्था वा समस्यामा छौँ भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । आजको दिनमा १० करोड जोर डिमाण्ड हुदाँ पनि ३५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र उद्योग चलाउन बाध्य छौँ यस्को अर्थ राज्यको प्रणालीमा साहै्र समस्या छ । मुल्याङकन बढाएर नितिगत रुपमा एल सि. को सिष्टम गरेर दरिलो निति बनाएर राज्यले संघाएता पनि कार्यान्वयन पक्षमा फितलोपना देखिएको छ । तपाईलाई भन्नुपर्दा दक्षिणी नाका अर्थात खुल्ला सिमाना बाट बिना भन्सार चोरी पैठारी भएर आउने जुत्ताले आज हामीलाई निकै समस्या पारेको छ । राज्यकै निकायको मिलेमतो बाट लिगल रुपमा निकै कम मुल्यमा जुत्ताहरु भित्र्याईएको अवस्था पनि छ । हामी सँग प्रति जुत्ता ८५ रुपैयाँ मात्र भन्सार तिरेर नेपाल भित्र्याईएको प्रमाण पनि छ म तपाईलाई एक उदाहरण बाटै प्रष्ट पार्छु एक जुत्ता १५ सयमा बजारमा बिक्री भएको छ । त्यो जुत्ता आउछ स्रोत बाट एक हजारमा आउछ, तिन सय रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्छ १३ सयको १३ प्रतिशत अर्थात १६९ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ तर यहाँ के भईराखेको छ भने उक्त मुल्यको जुत्ताको भन्सार जम्मा १५ रुपैया मात्र तिरेर नेपाल ल्याइएको छ । यस्ले राज्यलाई एक ओटा जुत्तामा मात्र २८५ रुपैयाँ नोक्सान हुन आउछ हेर्नुस राज्यको निकाय सँगको मिलेमतोमा राजस्व चुहावट कसरी भईरहेको छ । यस तर्फ सरकारको ध्यान जान नसक्दा हामीलाई ठुलो असर गरेको छ अप्ठ्यरोमा पारेको छ । त्यस्ले गर्दा हामी सँग उत्पादन क्षमता बढी भएता पनि ३५ प्रतिशत मात्र उद्योग सञ्चालनमा खुम्चिनु परेको छ ।

हजुरले भन्नुभो सिमानाका बाट मिलेमतोमा ठुलो परिणाममा राज्स्व छलेर अझै भन्दा चोरी पैठारी गरेर जुत्ता आउछ । यो बिषयमा तपाईहरुले सरकारको संस्थागत रुपमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छैन ?
हामीले संस्थागत रुपमा ध्यानाकर्षण गराउने सम्बन्धमा म भर्खर मात्र निर्वाचित भएर आए पछि हिजो मात्र पनि चौथो पटक राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका र भन्सार कार्यालयका डिजी,आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तथा सम्बन्धित मन्त्री लाई भेट्ेर स प्रमाण सहित आफ्ना कुरा राख्दा उहाँहरुले हप्ता दश दिनमा तत्काल कदम चाल्छौ भन्नुहुनछ तर वास्तविक कार्यान्वयन भने भएको छैन् । यो बिषयलाई तपाईहरु जस्तो मिडियाकर्मी तथा अन्य निकायले निरन्तर कुरो उठाईरहनुपर्छ ।
सरकारले आत्मनिर्भर हुने स्वदेशमै उत्पादन बृद्धि गर्ने भनेर आन्तिरक उद्योगलाई प्रमोशन गर्ने निति लिएको छ तर तपाईहरुलाई राज्यले असहयोग गरेको महशुस हुन्छ कि हुदैन
राज्यले नितिगत रुपमा त किताबको पानामा धेरै व्यवस्था गरेको छ । नेपाली उत्पादन कम्तीमा १५ प्रतिशत प्रयोग गर्नुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनालाई बढवा दिने, आत्मनिर्भर बन्ने जस्ता धेरै बिषय वस्तु त लेखिएको छ । तर नितिगत कुराहरु जे लेखिएता पनि कार्यान्वयन भने भएको देखिदैन । यो मात्र कुरा होईन हेनुर्स सरकारले यति धेरै राजस्व छलि हुदाँ पनि कुनै कदम चालेको देखिदैन । हामीलाई त सरकारले बजार अनुगमन लाई मात्र तिब्र गति दिने हो भने काफी हुने थियो जस्तो लाग्छ । हामीलाई मात्र होईन राज्यलाई पनि उठ्ने कर बढि उठेथ्यो होला त्यस्को फाईदा सरकारलाई नै हो । अरु उदाहरण त म अगाडिनै भनिसके । मेलै यसो भनिरहदाँ राज्य बाट पुर्ण असहोग भन्न खोजेको होईन नितीगत कुरामा राज्यको केही सहयोग त मिलेको छ तर व्यावहारिक रुपमा भने त्यस्तो सहयोग मिलेन । हाम्रो कन्टेनमा भन्दा डर लाग्दो परिस्थिती के बन्यो भने दक्षिण नाका बाट व्यापारी, कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा जुत्ताहरु निर्वाध रुपमा आएका छन् । यस्लाई रोक्न नसक्ने हो भने हामी मात्र होईन सम्पुर्ण साना तथा ठुलो उद्योगीहरु उद्योग बन्द गरेर फेरी त्यहीँ दक्षिणी नाकाको च्यानललाई प्रयोग गरेर चोरेर ल्याएका सामान बेच्ने परिस्थितमा हामी पुग्छौँ ।

आयातीत जुत्ताले यती धेरै असर गरेको भन्नुभो अबौँ लगानी, हजारौँ जनशक्ति लाई व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
राज्यका लागि आर्थीक चलायमान गराउनको लागि पनि अहिँले जनशक्तिलाई हेर्दा जुत्ता चप्पल क्षेत्र संसारकै उदाहरणीय क्षेत्र हो । यसको ठुलो महत्व छ र हामीमा यति धेरै जनशक्ति हुदाँ पनि राज्य स्तर बाट कुनै सहयोग छैन । कहिँले काहीँ तालिम गोष्ठी मात्र गरेर पुग्दैन, हामीले अन्य देशलाई पनि हेर्न सक्छौँ चाइना,भियत्नामलाई हर्दा विद्यालय स्तरमै यो कोर्ष किताबमा ऐच्क्षिक बिषयको रुपमा पढ्न पाईन्छ । सरकारले त्यता तर्फ व्यवहारिक तालिमहरु ल्याओस् उनीहरुको हक हितका मुद्दालाई मजबुत बनाओस् भन्ने लाग्छ । हामीले मात्रै अहिँले ५० हजार भन्दा बढीलाई त प्रत्यक्ष रोजगार दिएका छौँ । मैले उद्योग खोलेको दुई बर्ष भयो धेरै भएको पनि छैन हजारौँले यस उद्योग बाट प्रत्यक्ष रोजगार पाउनुभएको छ । यहाँ धेरै शिक्षित मान्छे पनि चाहिदैन तपाई मेरो उद्योगमा हुनुहुनछ हेर्न सक्नुहुन्छ । यहाँ काम गर्ने महिला पनि हुनुन्छ । उहाँहरुले मासिक २० हजार तलब खाने हुनुभएको छ । अवसर धेरै छ तर सरकारले व्यवहारिक तालिम दए पुग्छ धेरै पनि चाहिदैन ६ महिनामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरकारले सिप मुलक कामको लागि तालिम दिएर आउनुभएका जोकोही लाई पनि हामि हाम्रो उद्योगमा रोजगार दिन सक्छौँ । सरकारले तालिम दिने अझै भन्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र उद्योगीले सम्बन्धित ठाउँमा रोजगार दिने व्यवस्था मात्र गर्ने हो भने पनि नेपालमा धेरैलाई रोजगार दिन सकिन्छ । सरकारले मात्र थोरै व्यवस्थापन वा सहयोग गरिदिए म ग्यारेण्टीका साथ भन्छु कि हामी बार्षीक ५० हजारलाई मात्र रोजगार दिन सक्छौँ । कता कता सामान्य सहयोग पनि राज्यका कुनै निकाय बाट प्राप्त नहुदाँ जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या भने भएको छ ।

तपाईको भनाई अनुसार त निजि क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन सकेको रैन्छ है ?
निजि क्षेत्रले लागनी गर्न खोजेको हुन्छ वातावरण त सरकारले नै बनाईदिने हो तर म के भन्न खोजेको भने हामीलाई राज्यले अलिकति पनि संरक्षण गर्न सकेन भन्ने हो । हामी लगानी गरेर अगाडी बढ्यौँ हामीले हाम्रो क्षमता पनि बढायौँ र सम्पूर्ण रुपमा उद्योग स्थापना गरि उत्पादन दिन थाल्यौँ । तर बजारमा आयातित जुत्ता छ । सरकारले भन्छ आत्मनिर्भर बन् तर नेपाललाई धान्न सक्ने जुत्ता हामी स्वदेशमै उत्पादन गर्छौ भन्दा सरकारले आयातित जुत्तालाई रोक्न सकनुपर्यौनी । यो भनीरहदाँ मैले हाम्रा मात्र जुत्ता प्रयोग गर भन्न पनि खोजेको होईन तर भन्सार लाग्ने रकम त फुल तिरेर नेपालमा जुत्ता भित्रीनु पर्यौनी । अब पनि यसरी भन्सार छलेर निर्वाध जुत्ता अईरहने हो भने अब त हामी यस्तो अवस्थामा आयौँ कि हामीलाई सरकारले चोरी पैठारी तथा न्युन विजिकरण यी दुई मात्र नरोक्ने हो भने हामी भयावह परिस्थितीको सामना गर्ने दुरी धेरै टाढा छैन ।

राज्यले तपाईहरुको संरक्षणको लागि के गनुपर्छ भन्ने हजुरको माग छ ?
राज्यले चोरी पैठारी र न्युन विजीकरणको बिषयमा राज्यका जत्ति पनि संयन्त्र छन् राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय र सिमानाकामा बसेका प्रहरीको सक्रियता बढाएर दैनिक अनुगमन तथा चेकजाँच गरेर जहाँ गलत भईरहेको छ त्यहाँ कार्बाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो । यहाँ फेरी राज्यकै निकायका कर्मचारीहरुको लेनदेन पनि हुन्छ । गलत गर्ने लाइ छोड्ने गलत नगरेको लाई कार्बाही गर्ने जस्तो नियत राख्न भएन । निष्पक्ष अनुगमन होस भन्ने हाम्रो माग छ । यसको दिगो समाधानको लागि मेन जनशक्ति हाम्रो उद्योगमा छ उनीहरुले काम छोडेर फेरी बिदेशीनुपर्ने परिस्थिती नआओस सरकारले बेलैमा ध्यन दिओस् भन्ने लाग्छ । हामी सँग विदेशी कामदार पनि छन् उनीहरुले मासिक ५० हजार लिएर जान्छन् तर यहाँ नेपाली कामदारको तलब किन थोरी विदेशीको धेरै भन्ने कुरा आउला हामीले ८ घण्टा काम गर्ने नेपालीलाई २० देखि ३० हजार मासिक दिएर राखेका छौँ । विदेशीले १२ घण्टा काम गर्छ नेपालीले ८ घण्टा गर्छ त्यसैले नेपालीको तलब कम छ । नेपालीहरुले १२ घण्टा काम गर्न मन्दैन्न । अनि नेपालीहरुलाई आवश्यक तालिम नदिदा पनि उनीहरुको सिप हुदैन् र तलब कम पाउछन् । सरकारले सिप सिकाउन ढिला नगरोस् भन्ने छ ।
आयातीत जुत्तालाई पुर्णरुपमा राकोर तपाईको उद्योगले नेपालको मागलाई धान्न सक्छ
म अगाडी पनि भने उद्योगको अवस्था के छ भन्दा खेरी आज हामी १६ करोड जोर जुत्ता उत्पादन गर्ने क्षमता भएर पनि हामी ५ करोड जोर जुत्तामा खुमचिएर बस्नुपरेको छ । आन्तरिक मागलाई मात्र धान्न नसक्ने होईन की सरकारले थोरै व्यवस्थापन मात्र गरिदिने हो भने हामी जुत्ता निर्यात वा अन्य मुलुकलाई बेच्न सक्छौँ । हामी गुणस्तरीय जुत्तामा पनि प्रतिबद्धछौ ।

यसको लागि सरकारलाई विश्वास दिलाउन सक्नुभएन कि ?
होईन यो बिषयमा सरकारलाई विश्वास दिलाउन त हाम्रो उद्योगको क्षमता मापन गरौँअनि हामीले उत्पादन गरेर बजारमा पठाएका जुत्ता र हामीले काटेका बिलहरु हेरौँ हामी कुन मुल्यमा जुत्ता बिक्री गरेका छौँ भ्याट कति काटेका छौँ र अर्को मुलुक बाट आएका जुत्ता कुन मुल्यमा बिक्री भएको छ भन्सार तथा कर कति तिरेको छ त्यो त सरकारको निकायले हेर्नुपर्यो नी । मेन समस्या भनेको न्युन विजीकरण र चोरी पैठारीहो यो रोक्नुपर्छ भन्ने हो । हामी सरकारलाई के विश्वास दिलाउनुपर्ने हो हामी तयार छौँ ।

तपाईहरुले उद्योग सञ्चालन गर्दा के कस्ता समस्या र चुनौतीहरु देखिएका छन नी ?
आजको समयमा जुत्ता उद्योगलाई हेर्दा कच्चा पदार्थको सहजता छैन । राज्यले जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या भाछ अनि ठुलो धनरासी र जनशक्ती बाहीरएको छ । बित्तिय अवस्था दयनीय छ । अहिँलेको अवस्थामा उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण पनि छैन् । जग्गा सरकार सँग लिजमा माग्दा सहज रुपमा पाईदैन, ऋण माग्यो पाईदैन यस्को अर्थ राज्य सबै दिनुपर्छ भन्न खोजेको होईनकी राज्यले हामीलाई राख्ने शर्त झन्झटिलो छ । सहज बनाइदिनुपर्छ भन्ने हो यी यस्ता समस्या छन् । सरकारले व्यापार घाटाको नेपालको अवस्था के छ हेरेर नेपाली उद्योगहरुलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

अन्त्यमा के भन्नु चाहानुहुन्छ ?
अन्त्यमा हामी सबैले नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ । नेपाली उत्पादन लगाउनमा गर्व गरौँ र नेपाली उत्पादन कहाँ कस्तो छ भनेर जान्ने र बुझ्ने कोसिस गरौँ ।
धन्यवाद ।