जनमोर्चा सरकारबाट बाहिरिदा संघीय सरकारलाई असर नपरे पनि प्रदेश सरकारलाई भने असर परेको हो । जनमोर्चाले सर्मथन फिर्ता लिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा  पर्ने छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्र र प्रदेशमा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । तर गठबन्धनबाट अलग भएको उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिँदा गण्डकी प्रदेश सरकार के हुन्छ ? भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । यद्यपि जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिए, नलिएको बारे स्पष्ट बताएको छैन । जनमोचाृले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिन सक्ने बताएको छ । गठबन्धनले जनतामाथि घात गर्ने काम गरेपछि साथ दिनुको औचित्य नभएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पार्टी बैठक बाट निर्णय लिने बताईएको छ । यदि सर्मथन फिर्ता लिने निर्णय गरे मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारमा जनमोर्चाका २ सांसद रहेका छन ।

पोखरेलले गत २ असारमा विश्वासको लिँदा ३१ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा भए पनि अहिले ५९ सदस्य भएकाले विश्वासको मत पाउन ३० सांसद आवश्यक हुन्छ । जनमोर्चा बाहिरिदा सरकारका पक्षमा २९ मात्रै हुने भएकाले सरकार स्पष्टरुपमा अल्पमतमा परेको हो । पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसदको साथ रहेको छ ।

प्रदेशसभामा एमालेका २७ सांसद छन । हालको सरकारबाट बाहिरिएर जनमोर्चाले एमालेलाई साथ दिँदा पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङ्गे अर्थात राजिव गुरुङ निर्णायक हुने देखिन्छन । गुरुङले प्रदेश सभालाई पुर्ण कार्यकाल टिकाउन आफ्नो मात्रै भूमिका रहेको घोषणा गरिसकेको कारण सरकार अल्पमतमा परेलगत्तै बहुमततिर लागेर मन्त्री हुन सक्छन्  । सरकार परिवर्तन हुने अवस्थामा स्वतन्त्र सांसदले पनि सरकारको साथ छाडने सक्छन् ।