लेखक: भेषराज पाैड्याल

नेपालको वर्तमान राजनीति तरल अवस्थामा छ । गत जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभाको दोश्रो विघटनपछि घटनाक्रम अस्वाभाविक रुपमा विकसित भइरहेका छन् । गत पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभाको प्रथम विघटनपछिको अवस्था जस्तै यसपालि पनि राजनीतिक मुद्धालाई अदालतमा पु¥याइएको छ । गत फाल्गुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट विघटित संसदको पुनस्र्थापना गरिए पनिे दलहरु बीचमा विद्यमान आन्तरिक विग्रह र कलह यथावत नै छ । साविकको सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको शक्ति संघर्षले निम्ताएको जटील राजनीतिक अवस्थालाई फाल्गुन २३ गतेको अदालतीय फैसलाले विवादलाई केही भिन्न रुपमा परिणत गरेको छ ।
मूलतः मुलुकको अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुनुका पछाडि तत्कालिन नेकपाका शीर्ष नेता

रुको सत्तालिप्सा नै प्रमुख कारण हो । तत्कालिन नेकपा एमाले र पछि एकिकृत नेकपाका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा २ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेपछि पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षमा चरम अन्तरविरोध उत्पन्न भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय कार्य शैली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सत्ता प्राप्तिको उत्कट चाहना तथा नेता माधवकुमार नेपालको कुण्ठा एवं इगोले पार्टी भित्र अभूतपूर्व समस्या पैदा भयो । पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दीले दलीय अनुशासनको लक्ष्मण रेखा पार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरी रणनीतिक अस्त्र प्रयोग गरे ।
संसद विघटनपछि तथाकथित प्रतिगमनको नाममा विपक्षीहरु र सत्तारुढ दलभित्रको माकुने–प्रचण्ड गुट लगायतले प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनाको लागि आन्दोलन गरे । विघटित गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना पनि भयो । तर त्यो निष्प्रभावी र बेकामे सावित भयो । यसले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु भन्दा पनि सभामुख अग्नी सापकोटाको राजनीतिक भूमिकाले संसदलाई चलायमान बनाउन सकेन । सरकारले दिएको बिजनेसलाई आत्मसात् गरिएन । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषदलाई बहिष्कार गरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द बढाउने कार्य गरियो । अझ फाल्गुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको अस्तित्वलाई खारेज गर्दै साविकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदियो । परिणामतः प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) मा परिणत भयो । बैशाख २७ गते नेकपा एमाले भित्रको विगत कै माकुने–झलनाथ खनाल गुटका २८ जना सांसदहरुले मतदान बहिष्कार र माओवादी केन्द्रले अविश्वासको पक्षमा मतदान गरेपछि उक्त सरकारले संसदमा विश्वास गुमायो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बैशाख ३० गते राति ९ बजेसम्मको समय दिएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान भयो तर कसैले दाबी नगरेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम संसदमा सबै भन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता ओली नै पुनः प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भए ।
वास्तवमा भण्डै २ तिहाइको एकिकृत भएको नेकपाको जनमत विभक्त भइसकेको र त्यसलाई समाल्न पर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत देशको सबैभन्दा ठूलो संगठित पार्टी एमालेलाई समेत विभाजन गर्ने दिशातिर माकुने–झलनाथ गुट उद्यत देखियो । आफ्नै पार्टीको सरकारलाई असफल बनाउन निरन्तर यो गुट लाग्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म दलीय निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै आफ्नै सरकारहरु ढाल्ने अनैतिक र अशोभनीय कार्य गरिएको छ । पार्टी २०७५ सालको जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किनु पर्ने बहानामा आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीका पक्षमा विश्वासको मत नदिइनु, आफ्नै पार्टीको प्रादेशिक सरकार ढाल्ने र दलीय निर्देशन नमान्न उक्साउने जस्ता अनुशासनहिन हर्कतहरु माकुने खेमाले गरिरह्यो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन तर्खर गर्दा पनि यो गुटबाट सरकारलाई सहयोग नगर्ने र सरकार ढाल्ने गतिविधि कायम गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत पाउने आधार देखेनन् । फलस्वरुपः प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै संविधानको ७६ को (५) बमोजिमको सरकार गठनका आव्हान गर्न जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिश गरे । राष्ट्रपतिबाट जेठ ८ गते साँझ ५ बजेसम्म २१ घण्टाको समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान भयो । तर राष्ट्रपतिले संविधानको ७६ को (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने नेपाली काँग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्री ओली दुवैको निवेदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नभएको भनी नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएन ।
त्यसपछि जेठ ८ गते राति प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सिफारिसमा संसद विघटन गरी
निर्वाचनको नयाँ मिति तोकिएपछि विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष,प्रचण्ड, एमालेको माकुने खेमा तथा जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव खेमा र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दूर्गादेवी पौडेल लगायतले नेकाका देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनु पर्ने र विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका छन् । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ जारी छ । यसबीचमा जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको खेमा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारमा सामेल भए तापनि सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ र २७ गते गरिएको मन्त्रीपरिषदको विस्तारलाई अमान्य ठहर गरेपछि हाल मन्त्रीपरिषद ५ सदस्यमा खुम्चिएको छ । यसले गर्दा देशभरि कोरोनाको संक्रमण र बाढी पहिरोको कहरमा थिल्लिएको बेला राजनीतिक समस्या अझ गहिरिएको छ ।
वास्तवमा मुलुकको राजनीति नराम्ररी चक्रव्यूहमा फँसेको छ र यसको भविष्य निरुपणका लागि अदालतलाई जिम्मा दिइएको छ । संसद विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला त अब छिट्टै सुनाउला तर नेपालमा धमिलिएको राजनीति तुरुन्तै संङ्लिने भने देखिदैन । अहिले प्रचण्डले माकुनेका काँधमा बन्दुक राखी नेकपा एमालेलाई कमजोर तुल्याई नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको लागि गोली बर्षाइ रहेका छन् । इतिहासमा असफल तथा परीक्षित भइसकेका ५ भुपू प्रधानमन्त्रीहरु देशलाई सही दिशा दिई राजनीतिक स्थिरता दिनु भन्दा पनि सत्ताप्राप्तिका लागि अराजनीतिक कार्यहरु गरिरहेका छन् । गतिहिन र निकम्मा सावित भइसकेको प्रतिनिधि सभा फेरि व्यूँतिए पनि यसले जनपक्षीय कार्य गर्ने छैन । तर पनि उनीहरु विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनाका लागि अदालतमा पुगेका छन् ।
यसबीचमा माधव नेपाल अत्यन्त अराजक रुपमा विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र आफ्नै पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्न निरन्तर लागेका छन् । उनी विगतको रीस साँध्ने र ओलीलाई जसरी पनि सत्ताच्युत गर्ने हत्कन्डा अपनाउन उद्यत छन् । कतै दलीय फ्लोर क्रस गराउने देखि पार्टीको उम्मेदवारलाई पराजित गराउने सम्मका अशोभनीय र अराजनीतिक क्रियाकलाप जारी राखेका छन् । उनका पछिल्ला गतिविधि नेकपा एमालेलाई एकिकृत बनाउनु भन्दा पनि विभाजन गरी प्रचण्डसँग मिल्ने देखिन्छ । पार्टी विरुद्ध गतिविधि गरिरहने र आफूलाई एमालेको वरिष्ट नेता नै हुँ भन्ने अराजनीतिक काम गरिरहेका छन् । उनका गतिविधिले एमालेलाई कमजोर बनाउने र शत्रु पक्षलाई बलियो बनाउने छ । उनले आफ्नो इतिहासलाई कुल्चिसकेका छन् । यथार्थमा साविकको नेकपा र अहिलेको पुनस्र्थापित एमालेमा पनि नचाहिंदो बखेडा झिकी पार्टीलाई धराशायी पार्ने मुख्य पात्र र प्रवृति माकुने नै हुन् । उनीमा रहेकको सत्तालिप्सा र ‘म नै सबै हुँ’ भन्ने प्रवृत्ति हानिकारक छ । सत्तालिप्सा र शक्ति प्राप्तीका लागि उनले ओली विरुद्ध जेहाद छाडेका छन् । निरन्तर विधि र पद्धतिको रटान लगाउने तर आफूबाट सधै पार्टीको अनुशासन बिरोधी कार्य गरिरहने पात्रको रुपमा स्थापित भएका छन् ।
खासगरी नेकपा एमालेको माधव –झलनाथ समुहका २१ जना सांसदसहित १४६ जनाको सर्मथन रहेको भनी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनु पर्छ भन्ने माग दाबी कति उपयुक्त छ, त्यो सम्बन्धी अदालतले आफ्नो फैसला देला । तर विद्यमान बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा सत्तापक्षका सांसदहरुले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई समर्थन गर्नु राजनीतिक र कानुनी दृष्टिले अस्वाभाविक र अनुचित हुन्छ । बहुदलीय शासन प्रणालीभित्र गैरदलीय ढंगले गरिएको हस्ताक्षरलाई आधार मान्ने र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गरिनु निर्दलीय चरीत्रभित्र पर्दछ । यो संसदीय प्रणालीको मूल्य, मान्यता र परम्पराको बर्खीलाप पनि छ । संविधानले पक्कै पनि बहुदलीय व्यवस्थाभित्र निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) ले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई दलीय ह्वीप उल्लंघन गर्ने तथा दलीय अनुशासनलाई नमान्ने छुट र दलीय आबद्धतालाई अस्वीकार गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । त्यस्तै धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) अन्र्तगतको सरकार गठनको दाबी गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार गठनको सम्बन्धमा परेको दाबी अनुरुप विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुने कि नहुने जस्ता प्रश्नहरुको उचित निष्कर्ष अदालतले निकाल्नु पर्ने देखिए तापनि एउटा दलीय प्रणालीलाई अस्वीकार गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । जहाँसम्म संविधानले जनतालाई नै सार्वभोम मानी सकेपछि अदालतले जनतामा जाने बाटोलाई बन्द गर्नु मनासिव हुदैन । तसर्थः संसद विघटन अलोकप्रिय र रुचीकर नभए तापनि देशको राजनीतिक भविष्य निर्माणको निर्णय गर्ने अधिकार सार्वभौम जनतालाई नै जिम्मा दिंदा नै मुलुकको हितमा हुनेछ । अस्तु ।

लेखका विचार यो पनि    सत्ताको फोहरी खेलको छायाँमा नागरिकको जीवन रक्षा