एमालेको एघारौं महाधिवेशन शनिबार सुरु भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरको सल्लाघारीमा आयोजित समारोहमा महाधिवेशनको उद्घाटन गरे । महाधिवेशन सुरु भएसँगै एमालेमा नेतृत्वका लागि रस्साकसी सुरु भएको छ ।
भृकुटीमण्डपमा आइतबार हुने बन्दसत्रमा नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक हुनेछ । अध्यक्षमा ओलीविरुद्ध ईश्वर पोखरेलले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । दुवै पक्ष छुट्टाछुट्टै प्यानल निर्माणको गृहकार्यमा छन् ।
यस पटक पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको आकार खुम्च्याइएको छ । त्यही कारण पदाधिकारीमा आकांक्षा राखेका संस्थापनका नेताहरू व्यवस्थापन गर्न अध्यक्ष ओलीलाई सकस परेको छ । ओलीको निर्णय नै ‘अन्तिम’ हुने भएकाले संस्थापनका अधिकांश आकांक्षीले त्यसैमा चित्त बुझाउने अवस्था छ । पोखरेल समूह भने संस्थापनको प्यानलमा समेटिन नसकेका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन पहल गर्ने योजनामा छ ।
एमालेमा हाल अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष तीन, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन र सचिव सात जना हुने व्यवस्था छ । केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय हुने प्रावधान छ । अध्यक्ष ओलीले विधान संशोधनमार्फत उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या बढाएर क्रमशः पाँच र नौ बनाउने, केन्द्रीय कमिटी ३०१ सदस्यीय बनाउने तयारी गरेका थिए । यसकै लागि शुक्रबार सचिवालय बैठकमा विधान संशोधनको प्रस्तावमा छलफल भएको थियो । त्यसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले विरोध गरेका थिए ।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विधान महाधिवेशनको सर्वोच्चतालाई मध्यनजर गरी हालकै विधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको बताए । ‘विधान संशोधन गरी पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाउँदा धेरै नेताको व्यवस्थापन सहज हुन्थ्यो भन्ने एउटा तर्क थियो । तर भर्खरै भएको विधान महाधिवेशनको सर्वोच्चतालाई मान्ने निर्णय भयो,’ उनले भने, ‘धेरै योग्य नेता पदाधिकारीमा दाबेदार रहे पनि व्यवस्थापन सहजै ढंगले हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’
ओलीनिकट एक नेताका अनुसार १५ पदाधिकारीका लागि ५० जनाभन्दा बढी आकांक्षी छन् । ओलीलाई सबैभन्दा जटिल महासचिव र उपाध्यक्षमा नेता व्यवस्थापनमा देखिएको छ । हाल उपमहासचिव रहेका पृथ्बी सुब्बा गुरुङ र प्रदीप ज्ञवालीले महासचिवमा दाबी गरिरहेका छन् । ओलीले महासचिवमा शंकर पोखरेललाई दोहोर्याउन चाहेका छन् । त्यसो हुँदा तीन उपाध्यक्षमा गुरुङ र ज्ञवालीलाई उपाध्यक्षमा लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि हालका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र गुरु बरालको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती आउँछ । अर्का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि त्यही पदमा दोहोरिन चाहेका छन् ।
ओलीनिकट एक नेताका अनुसार पौडेल, थापा र बराललाई उपाध्यक्षमै कायम राखेर गुरुङ, ज्ञवाली र अर्का उपमहासचिव विष्णु रिमाललाई त्यही पदमा दोहोर्याउने अर्को विकल्प छ । हाल सचिव रहेका छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल र रघुवीर महासेठ उपमहासचिवका दाबेदार छन् । उपमहासचिवमा दोहोर्याइए विश्वकर्मा, अर्याल र महासेठले सचिवमै चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक दर्जनभन्दा बढीले सचिवमा आकांक्षा राखिरहेका छन् ।
आफूलाई अप्ठ्यारोमा पर्दा काँध थापेका महेश बस्नेतलाई ओलीले सचिव बनाउन खोजेका छन् । सचिवमा खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, किरण गुरुङ, काशीनाथ अधिकारी, शेरधन राई, राजन भट्टराई, अग्नि खरेल, राजेन्द्र गौतम, हिक्मत कार्की, सूर्य थापा, जुली महतो, ज्वाला साह, नीरज आचार्य, नरुलाल चौधरी, खिमलाल भट्टराई, पदम गिरी, विशाल भट्टराईलगायत नेता पनि आकांक्षी छन् । हाल पदाधिकारीबाहेक २३ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा रहेका अधिकांश सचिवका आकांक्षी छन् ।
पोखरेल पक्षमा खुलेका उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले दोहोरिन चाहेका छैनन् । सचिव गोकर्ण बिष्टले उपाध्यक्ष वा अरू पदमा उम्मेदवारी दिनेबारे टुंगो भएको छैन । संस्थापन पक्षको उम्मेदवार हेरी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव योगेश भट्टराई महासचिवको उम्मेदवार बनाउने तयारी छ । उपमहासचिवमा बिन्दा पाण्डे, परशुराम मेघी गुरुङ, ठाकुर गैरे, सुरेन्द्र मानन्धर, रचना खड्का, अरुण नेपाल, पुरुषोत्तम पौडेल, झपट रावल, उषाकिरण तिम्सेनामध्येबाट उठ्ने तयारी छ ।
सचिवमा गोकुल बाँस्कोटाले छुट्टै उम्मेदवारी दिने बताए पनि उनी पोखरेल समूहसँग छलफलमै छन् । संस्थापनबाट आधिकारिक उम्मेदवार हुन नपाएका नेताहरू आफ्नो पक्षमा आउन सक्ने पनि पोखरेल पक्षको बुझाइ छ । त्यसैले उनीहरूले विधान संशोधनमा विरोध गरेका हुन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सचिवसमेत रहेका नेता पुष्पा ढुंगानाले एमालेभित्र सिद्धान्तबारे कुनै समस्या नरहेको बताए । ‘२३ र २४ भदौको घटनालाई कसरी लिने र पार्टीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा एमालेभित्र समस्या हो, सिद्धान्तको कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाले मुलुकको समृद्धि र आर्थिक चुनौती सामना गर्न व्यावसायिक मानिसलाई पनि स्थान दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई पनि पार्टीले सोचोस् ।’
युवा प्रतिनिधित्व बढाउन माग
जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिस्थिति भएकाले पदाधिकारी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा ४० वर्ष हाराहारी उमेरका नेताको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठिरहेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा ४० वर्षमुनिका युवा करिब चार सय छन् । १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाटै ४० वर्षमुनिका युवालाई एक जनाका दरले प्रतिनिधि चयन गरिएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले पहिलेदेखि नै युवा प्रतिनिधित्वको माग हुँदै आए पनि उल्लेख्य प्रतिनिधित्व नभएको बताइन् । ‘जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिमा युवाको आकर्षण कम भयो भन्ने कुरा आयो । यो सोचनीय विषय हो । केन्द्रीय कमिटीमा युवा ‘क्लस्टर’ हुनुपर्छ । अहिले एमालेको नेतृत्वमा रहनुभएका नेताहरू ३०, ३५ वर्षको उमरमै उपल्लो तहमा हुनुहुन्थ्यो । तर अहिले पार्टीमा युवा प्रतिनिधित्व निकै कमजोर छ,’ उनले भनिन्, ‘यो महाधिवेशनले नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा युवा प्रतिनिधित्व व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिहरूले विवेक पुर्याएर युवालाई छान्नुपर्छ ।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पार्टी संगठनको ‘जाम’ खोलेर युवा पुस्तालाई अवसर दिइनुपर्ने बताए । ‘नेतृत्वमा देखिएको जाम खोल्न जरुरी छ । त्यसो भयो भने युवा पुस्ता आउने मौका हुन्छ,’ उनले भने ।
रुकुमपूर्वका पार्टी अध्यक्ष लीलामणि गौतमले युवाका लागि केन्द्रीय कमिटीमा ‘क्लस्टर’ छुट्याएर प्रदेशगत रूपमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बताए । ‘समग्र कमिटीमा युवाका लागि १० प्रतिशत क्लस्टर भयो भने प्रदेशअनुसार कोटा बनाएर युवा चयन गर्नु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘भूगोलमा अनुभव भएका, पार्टी राजनीति बुझेका युवा केन्द्रीय कमिटीमा आउने अवस्था हुनुपर्छ ।’
अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष समिक बडालले समग्र युवा जनसंख्याको अनुपातमा केन्द्रीय कमिटीमा सहभागिता भए पार्टी गतिशील हुने बताए । अनेरास्ववियुकी पूर्वउपाध्यक्ष कल्पना वाइबाले युवा प्रतिनिधित्व बढाउने विषयमा पार्टी नेतृत्वसँग आफूहरूले माग राखेको बताइन् ।
देउवा र दाहालको शुभकामना टेलिफोनबाटै
एमाले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल गएनन् । महाधिवेशनको शुभकामना दिन देउवाले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र दाहालले नेता देव गुरुङलाई पठाए । अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनमा आइदिन देउवा र दाहाललाई टेलिफोन नै गरेका थिए । टेलिफोनमै देउवा र दाहालले महाधिवेशन सफलताका लागि अग्रिम शुभकामना दिएका थिए ।उद्घाटन मन्तव्य दिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति प्रतिशोध नराखी शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउन सरकार लागे एमाले चुनावबाट नभाग्ने बताएका छन् । सरकारले डर, दबाब र प्रतिशोध राखेर चुनावका नाममा मुलुकलाई अलमल्याउन खोजिरहेकाले एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई मुख्य एजेन्डा बनाएको उनले बताए ।
‘लोकतान्त्रिक प्रणाली र विधिद्वारा शान्तिपूर्ण वातावरणमा चुनाव होस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । डर, दबाब र प्रतिशोधको छायाबाट मुक्त गराउने हो भने एमाले चुनावबाट भाग्छ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘तर, अहिले के चुनाव हुँदै छ र ? होइन, चुनाव हुँदै छैन । चुनावको कुरा मात्रै हुँदै छ, देशलाई अलमल्याउन । त्यसैले प्रतिनधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।’
संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘लिक’मा ल्याएर जेन–जीको माग सम्बोधन हुने गरी दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचनमा जाने गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग आफूहरूले उठाएको ओलीको भनाइ थियो । यसमा सहकार्य गर्न अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि उनले अपिल गरेका छन् । ‘संसद्मार्फत संविधान संशोधन हुनुपर्छ । संसद् विघटन हुनु हुँदैन भनेर कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको नाताले २४ भदौपछि संवैधानिक बाटो देखाएको थिएँ । तर देशलाई उल्टो दिशामा लगियो । बाहिरबाट सरकार गठन गरियो । अनधिकृत व्यक्तिबाट प्रतिनधिसभा विघटनको सिफारिस गरियो,’ ओलीले भने, ‘असंवैधानिक सिफारिसबाट विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ । हामी गराएरै छाड्छौं ।’
सरकारले चुनाव नचाहेको पनि ओलीको भनाइ थियो । ‘चुनाव चाहने सरकार थियो भने सबै दलको विश्वास जित्थ्यो । निर्णयमा पारदर्शिता देखाउँथ्यो । दललाई चुनावमा सहभागी गराउन वातावरण बनाउँथ्यो । निर्भयको वातवरण बनाउँथ्यो । लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउँथ्यो । भागेका कैदबन्दी फर्कार्उँथ्यो,’ उनले भने, ‘तर सरकारले मिडिया ट्रायल गरेर, राजनीतिक दलहरूविरुद्ध डर, धम्की देखाएर, नेताहरूको राहदानी रोक्का र स्थानहद जस्ता काम गरिरहेको छ । यसले दबाब र आतंक बढ्छ कि मतदानको सुरक्षा हुन्छ ?’
ओलीले २३ र २४ भदौका घटना कुनै उन्माद र असन्तुष्टिको प्रदर्शन मात्रै नभएर राज्यको मेरुदण्ड नै भाँचिदिने सुनियोजित षड्यन्त्र रहेको टिप्पणी गरे । ‘जेन–जीले उठाएका मागलाई संसद्बाट सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो । संसद् विघटन गर्नु पर्थेन । सात दशक लामो कठिन संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेर मुलुकलाई शून्यता र अराजकतातिर धकेल्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल खुला होस्, भ्रष्टाचार अन्त होस्, सुशासन होस् भन्ने मागमा कसैको असहमति थिएन । यी त हामी स्वयंले वर्षौंदेखि उठाउँदै र कार्यान्वयन गर्दै आएका एजेन्डा थिए । सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायराभित्र नियमन गर्ने चाहना मात्रै थियो, बन्द गर्ने नियत थिएन ।’
ओलीले २४ भदौको घटनालाई महाभारतमा पाँच पाण्डवलाई लक्ष्यगृहमा थुनेर आगो लगाइएको घटनासँग तुलना गरे । ‘सिंगो प्रणाली तहसनहस पार्न खोजिएको त्यस घडीमा हामी पनि सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्यौं,’ उनले भने, ‘इतिहासले दोष कसलाई दियो । आगो बाल्ने दुर्योधन र सकुनीहरूलाई कि आगोबाट निस्कने पाण्डवहरूलाई ?’
जेन–जी आन्दोलनअघि सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसले भने निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । महाधिवेशनलाई शुभकामना दिने क्रममा कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति खड्काले आफ्नो पार्टी निर्वाचनको पक्षमा नै रहेको बताए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनबाट मात्रै संविधानलाई ‘लिक’मा ल्याउन सकिने धारणा राखे । ‘तर निर्वाचनका लागि कसरी शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरण बनाउने भन्ने दायित्व सरकार र निर्वाचन आयोगको हो,’ उनले भने ।
२३ र २४ भदौमा प्रहरीबाट लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दीका कारण निर्वाचनमा भयको वातावरण सिर्जना भइरहेको पनि खड्काले बताए । ‘निर्वाचनमा सबैले भाग लिने वातावरण सुनिश्चित गर्ने काम सरकारको हो । तर के सरकारका निर्णय र गतिविधि निर्वाचन गराउने र भयरहित वातावरण बनाउनेतिर केन्द्रित छ ?’ उनले भने, ‘यसतर्फ हामी गम्भीर छौं । सरकार पनि गम्भीर बनोस् ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालमा कम्युनिस्ट एकीकरणको विकल्प नभएको बताए । ‘अझै वामपन्थी एकीकरण अनिवार्य सर्त हो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा लागिपरेका छौं,’ उनले भने ।
रास्वपा महासचिव कबिन्द्र बुर्लाकोटीले विदेश र अन्तरजिल्लाबाट मतदानको व्यवस्था गरे लोकतन्त्र बलियो हुने बताए । नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार बनाएर संविधान पुनर्लखन गर्नुपर्ने धारणा राखे । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, लोसपाका सुरेन्द्र झा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले पनि शुभकामना दिएका थिए । कान्तिपुर दैनिक बाट
