गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको सरुवा र पदस्थापन गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीमा तोकिएको समयभित्रै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यालय प्रमुखहरू र अन्तर-मन्त्रालय सरुवा हुने कर्मचारीका बारेमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने भए पनि प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम नसकिएकाले दुई पटकसम्म नियमावली संशोधन गरी समय सारिएको थियो।

यसपटक कार्यालय खारेजी र संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि कार्यालयमा रहेका सातौँदेखि दशौँ तहसम्मका अधिकृत कर्मचारीहरूलाई सरुवा, पदस्थापन र कामकाजका लागि खटाइएको छ।
सेवा समूह सञ्चालन गर्ने र कार्यालय प्रमुख वाहेकका कर्मचारी सरुवाको जिम्मा भने सम्बन्धित मन्त्रालयले पाएका छन् । मंसिर १५ भित्र मन्त्रालयले ती कर्मचारीको सरुवा गर्नु पर्ने गरी नियमावलीमा संशोधन गरिएको छ ।

हेर्नुहोस को कहाँ

इन्जिनियरिङ्ग सेवा