गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र निकाय घटाएर खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ । नौवटा संगठनले १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर विरोध जनाए पनि नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनले हस्ताक्षर नगरेपछि आन्दोलन सुरुमै विभाजित भएको छ । कांग्रेस निकट युनियनले “राजनीतिक निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्ने” अडान लिएको छ भने एमाले निकट संगठनले सरकारको कदमलाई “अपरिपक्व र संघीयताको मर्मविपरीत” भन्दै आलोचना गरेको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनले पुनर्संरचनाको विरोधमा असहमति जनाएपछि एकढिक्का बन्न खोजिएको आन्दोलनमै दरार परेको हो । सरकारले मन्त्रालय घटाउने र केही निर्देशनालय तथा कार्यालयहरू खारेज वा समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । तर, कर्मचारी संगठनहरूले यसले वृत्ति विकास र नागरिक सेवाप्रवाहमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । यही असन्तुष्टिलाई एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्न ९ वटा प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय संघ–संगठनले संयुक्त ज्ञापनपत्र तयार गरेका थिए ।
तर, कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले उक्त ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्यो । युनियनले सरकारको राजनीतिक र नीतिगत निर्णयमा कर्मचारी संगठनले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क अघि सारेको छ । ‘हाम्रो काम कर्मचारीको हक–अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउने हो, सरकारका राजनीतिक निर्णयको विरोध गर्ने होइन,’ युनियन कास्कीका अध्यक्ष केदार सापकोटाले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार, ज्ञापनपत्रको भाषा र विषयवस्तु परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि स्वीकार नभएपछि युनियन बाहिरिएको हो ।
यता, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले भने पुनर्संरचनाको अध्ययन प्रतिवेदन नै तथ्यपरक नभएको दाबी गर्दै सरकारको निर्णयलाई अपरिपक्व करार दिएको छ । संगठनका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष डोलराज पराजुलीले भने, ‘समितिले संघीयताको मर्म विपरीत सुझाव दिएको छ । खर्च घटाउने नाममा नागरिकले पाउने सेवाप्रवाहलाई असर पार्न पाइँदैन । सरकारले जनसेवा र कर्मचारीको वृत्ति विकासजस्ता संवेदनशील पक्ष बिर्सेर गरेको निर्णय गलत छ ।’
