गण्डकी प्रदेशमा अब निजी सवारी साधन प्रयोग गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ । मंगलबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली’ पारित गरेसँगै राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवाहरू कानुनी रूपमा वैध भएका छन् ।
सरकारले २०८० को माघमै राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गर्नखोज्दा गण्डकीका यातायात व्यवसायी गाडी नै थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रेका थिए । पोहोर साउनमा आन्दोलनमा उत्रेका यातायात व्यवसायी र तत्कालीन कार्यवाहक मुख्यमन्त्री बिन्दुकुमार थापाबीच वार्ता भएपछि आन्दोलन रोकिएको छ । व्यवसायीको माग सम्बोधनका लागि सरकारले प्राविधिक समिति गठन गरे पनि त्यसपछि कुनै संवाद नभएको राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेशका सचिव योगेन्द्र केसीले बताए ।
गण्डकीको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बिमा गरी ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । देशभर झण्डै ४ लाख भाडाका गाडी रहेकामा तिनमा १२ लाख जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । होटल, मोटरपार्ट्स लगायतको व्यवसाय जोड्ने हो भने अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने पनि त्यति नै संख्यामा रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले नियमावली पारित भएसँगै सेवा तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जाने बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनअनुसार नियमावली तयार गरिएको हो ।
नियमावली लागू भएपछि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका निजी सवारी साधनले पनि अब भाडामा यात्रु ओसारपसार गर्न पाउनेछन् । यस्ता सेवा सुरु गर्न चाहने कम्पनी वा व्यक्ति गण्डकी प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।
दुईपांग्रे सवारीको अनुमतिका लागि २५ हजार रुपैयाँ, चारपांग्रे सवारीका लागि ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । दुई र चारपांग्रे दुबै सेवा दिन चाहने कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिन सक्नेछन् । अनुमति नवीकरणको लागि प्रत्येक वर्ष प्रारम्भिक शुल्कको ५० प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ ।
नवीकरण शुल्क अन्तर्गत दुईपांग्रे सवारीका लागि १२ हजार ५ सय रुपैयाँ, चारपांग्रे सवारीका लागि २५ हजार रुपैयाँ र दुबै सवारी चलाउन चाहनेले ३५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सवारी दर्ताका आधारमा यातायात कार्यालयमा छुट्टै सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ । दुईपांग्रेका लागि ५ हजार र चारपांग्रेका लागि २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । तर सार्वजनिक सवारीको रूपमा दर्ता भएका साधनका लागि यो शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
कम्पनीबाहेक व्यक्तिगत सवारीधनीले पनि यदि राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवामा आवद्ध हुन चाहन्छन् भने छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐनमा सवारी साधनको सिसीअनुसार नवीकरण र थप शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सेवामा प्रयोग हुने सवारी साधनको संख्या फेरबदल भएमा तोकिएको समयभित्र इजाजतपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
नियमावली कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न प्रदेश सरकारका सचिवको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
