गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरेसँगै सरकार मातहतका ३ वटा संरचना खारेज भएका छन् । गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट), ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्न प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुख भट्टले सोमबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् । यो विधेयक गत चैत २२ मा प्रदेश सभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको थियो ।
कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएको र एउटै प्रकारको काममा दोहोरोपन भएको निष्कर्षसहित सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको थियो । यी संरचना चालु आर्थिक वर्षमा खारेज गर्ने योजनाअनुसार सरकारले कार्यकारीको कार्यकाल सकिएपछि नियुक्ति गरेको थिएन ।
०७६ फागुन २३ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ताल प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डा. अनुप गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए । उनले ०७८ कात्तिक ५ मा राजीनामा दिएपछि १० महिनासम्म प्राधिकरण नेतृत्वविहीन रह्यो । ०७९ भदौ २० मा डा. कल्पनादेवी देवकोटा प्राधिकरणको सिईओ बनिन् । उनले ०८० पुस ५ मा राजीनामा दिएपछि त्यहाँ कसैको नियुक्ति भएको थिएन । ताल गणना, सौन्दर्यीकरण, फुट ट्रयाक निर्माणजस्ता काममा प्राधिकरण नचाहिने निष्कर्ष निकालेर सरकारले खारेज गरेको हो । ताल प्राधिकरणले गर्ने काम वन तथा वातावरण मन्त्रालय र त्यस मातहत जिल्लामा रहेका संरचनालाई सुम्पिने सरकारको योजना छ ।
जिपास्टको कार्यकारी निर्देशकामा ०७७ मंसिर २१ मा डा. ढाकाराम भण्डारी नियुक्त भए । उनको ४ वर्षे कार्यकाल गत मंसिरमा सकियो । जिपास्टले विशेषतः खोज–अनुसन्धान गर्नेलाई सहयोगको काम गर्छ । स्थापनाको एक कार्यकाल सकिएपछि प्रदेश सरकारले यसको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो । जिपास्टबाट हुने काम अब गण्डकी विश्वविद्यालय मातहतको अनुसन्धान केन्द्रबाट गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
खारेज गरिएकामध्ये सबैभन्दा कमजोर संरचना दुग्ध विकास बोर्ड थियो । सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुबाट दुध उत्पादन, प्रशोधन एवं बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले ०७५ मा दुग्ध विकास बोर्ड ऐन बनाइएको थियो । पछि सरकारले सेयर लगानी गरेर काउ फार्म सञ्चालन गर्ने तयारी भयो । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको विवादित छविपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो ।
ऐन बने पनि दुग्ध विकास बोर्ड सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, नियमावली बन्न सकेको थिएन । त्यसैले बोर्ड कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्न पुग्यो । ०७९ फागुन ११ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य तिलबहादुर महत (तिलक)लाई बोर्ड उपाध्यक्ष बनाए । तर, कार्यालय र कर्मचारी नभएपछि उनले गाडी चढ्नेबाहेक कुनै उपलब्धि भएन । बोर्डको काम कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट गर्ने सरकारको योजना छ ।
प्रदेश प्रमुख भट्टले गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि सोमबार नै प्रमाणीकरण गरेका छन् । यो विधेयक डेढ महिनाअघि फागुन २३ मा संसद्बाट पारित भएको थियो कान्तिपुरमा खबर छ ।
