संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै कर्मचारीहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले ११ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियन सन्जाल कास्की र गण्डकी प्रदेशले संघिय संसदका सभामुख देवराज घिमीरेलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हो । सोमबार संयुक्त ट्रेड युनियन सन्जाल गण्डकी प्रदेशले गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिब रघुराम बिष्ट र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे मार्फत सभामुख घिमीरेलाई ११ बुँदे माग बुझाएको हो ।
संयुक्त ट्रेड युनियन सन्जाल गण्डकीले संघिय निजामति ऐन जारी नहुदाँ मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको भन्दै राज्य व्यबस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उप–समितिले संघिय निजामति ऐनको सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्ष संग पन्ने आशंका उत्पन्न भएकोले सभामुख लाई ११ बुँदे माग पेश गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कास्कीका अध्यक्ष सुरेश कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयोटक पटक भएका छलफल भन्दा फरक विषय प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेकाले सरकार र संसदलाई यो ऐनका सम्वन्धमा गम्भिर चासो र चिन्ता नभएको हो कि भ ।
“राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाउने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रूपमा रहेको देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भिर चिन्ताको विषय हो, उहाँले भन्नुभयो, संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट संयुक्त रूपमा विगतमा पेश गरिएका ८५ बुँदे मागहरू, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने निर्देशनात्मक आदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन वीच २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतामा उल्लेख भएका मागहरूलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न हाम्रो माग छ ।
यस्तो छ संयुक्त ट्रेड युनियन सन्जाल गण्डकी प्रदेशको मागहरु
