संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणका विषयमा लेखा समिति सदस्य राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले छानबिन गरेको हो ।
सदस्यहरू कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, माओवादीका जनार्दन शर्मा तथा अमनलाल मोदी र एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् । एमालेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङ, कांग्रेसका दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सेनाको हस्ताक्षर भने प्रतिवेदनमा छैन ।
उपसमितिमा सदस्य रहेकी एमालेकी रुक्मिणी राना बराइली अर्कै समितिमा सरुवा भइसकेकी छन् । उनको नाम हटाएर प्रतिवेदन लेखा समितिमा पेस गर्ने तयारी छ ।
संसदीय उपसमितिले देखेको अनियमितता
- पोखरा विमानस्थलको कुल लागत १४५ मिलियन अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वार्ता गरी ७० मिलियन (सन् २०१४ विनिमय दरअनुसार ६ अर्ब ५६ करोड) भन्दा थप लागतमा ठेक्का स्वीकृत गरेको
- मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिन नयाँ सम्झौता गरी २ अर्ब २२ करोड अनियमितता
- ‘रनवे’, ‘ट्याक्सी वे’, ‘एप्रन’, बाँध, नाली भर्न ४४ लाख ३५ हजार डलर भुक्तानी, काम नभएको
- ठेक्का पाएकै कम्पनीबाट छिनेडाँडा कटान गर्नुपर्नेमा अर्कै कम्पनीलाई ३२ करोड भुक्तानी
- विमानस्थल निर्माण तथा छिनेडाँडा कटानअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेको
- ठेकेदार कम्पनीबाट खर्च गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणबाट एसी खरिदको ७ लाख ४२ हजार डलर भुक्तानी
- सम्भाव्यता अध्ययन र सञ्चालनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाबिना नै ऋण लिएको
- धावनमार्गको माटो परीक्षणको प्रतिवेदन पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न गरेको
