पोखरा, पुस २१ गते
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले विश्वसामु नयाँ चुनौतीका रूपमा देखापरेको आधुनिक दासत्व र मानव तस्करी अन्त्यका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
कोपिला नेपालको आयोजनामा पोखरामा आयोजित ‘दक्षिण एशियामा आधुनिक दासत्व र मानव ओसारपसारका विरुद्ध तीन दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन’ को समुद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भट्टले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार एक गम्भीर सामाजिक तथा मानवता बिरुद्धको विश्वव्यापी समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले शुरुमा मानव बेचविखन दास र बधुवा श्रमिक वा यौनदासीको रुपमा मात्र सीमित रहेको आजको युगमा आधुनिक दासताका रुपमा देखापरेको बताउनुभयो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको समस्यामा विशेष गरी बालिका र महिला प्रभावित भएको भन्दै उहाँले आधुनिक दासतालाई रोक्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रयत्न भइरहेको बताउनुभयो ।
मानवअधिकार विरुद्धको कार्यलाई रोक्न समाजले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पीडित तथा प्रभावितलाई सम्मानपूर्ण जीवनयापनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सरकारका साथै नागरिक समाज र सबै सरोकारवालाले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यो सम्मेलनबाट आर्जित ज्ञान र अनुभवलाई प्रयोग गर्दै बालबालिका तथा लैंगिक समानता सम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा रहेका पदाधिकारी एवं प्राज्ञिकहरु लाभान्वित हुने, नेपालका संघसंस्थाहरुले गरेको अभियान र प्रगति अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि उहाँले गर्नुभयो ।
‘चेतनाको अभाव, गरिबी, समाजमा विद्यमान असमानता, विभेद, शोषण, बेरोजगारी, लैंगिक विभेद, पारिवारिक हिंसा र अशिक्षा नै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका प्रमुख कारणहरु हुन् ।’ – प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो– ‘विश्वसामु आधुनिक दासत्वको अँध्यारो पक्षसँग कसरी लड्ने भन्ने गम्भीर चुनौतीपूर्ण प्रश्न तेर्सिएको छ । नेपाल र तेस्रो विश्वका अन्य मुलुकका लागि त झन् यो भयावह रूपमा देखापरेको छ ।’
मानव बेचविखन विरुद्ध जनचेतना वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको यस सम्मेलन दक्षिण एशियाली मुलुका अभियानकर्मीबीच आपसी सिकाई र राम्रो अभ्यासहरूको आदानप्रदानका लागि फलदायी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘दासत्व र मानव बेचविखन विरुद्ध साझा सञ्जाल निर्माण गर्न र सरोकारवालाबीच संवादलाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता कार्यक्रम लाभदायक रहनेछ ।’
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सांसद सरस्वती गुरुङले मानवबेचबिखन नियन्त्रणको लागि जनचेतना नै आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै अर्का सांसद नन्दकला नेपालीले महिला र बालबालिकामा सो समस्या देखिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलले समाज नै जागरुक भएर लागेमा यस्ता घटना कम हुने बताउनुभयो ।
संस्थाका सल्लाहकार प्रकाश वाग्लेले यसका स्टेकहोल्डर र सरकारी निकायहरु अझै चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश पौडेलले दक्षिण एसियामा नै यो समस्या विकराल बन्दै गएकाले न्युनिकरणको लागि मिडियालाई सशक्त बनाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य सचिव विनोदविन्दु शर्मा, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरु, सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरुले आधुनिक दासत्व र मानववेचविखनको बारेमा बोल्नुभएको थियो ।
संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मी शाहीको अध्यक्षतामा भएको सो सम्मेलनमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका लगायत विभिन्न मुलुकहरुमा सामाजिक तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत अभियानकर्मीको सहभागिता रहेको छ ।
वाक फ्री र आईएलओको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार संसारभर ५ करोड मानिस आधुनिक दासका रूपमा बाँचिरहेका छन् । मानवअधिकार आयोगको मानव बेचबिखनविरुद्धको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ३५ हजार व्यक्ति बेचिने गरेका छन् ।
नेपालको संविधान र कानुनले यस अपराधलाई रोकी नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान गर्ने प्रयत्न पनि गरेको छ । संविधानको धारा २९ मा शोषण विरुद्धको हक सु्निश्चित गर्दै मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास बनाउन पाइने छैन र इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ मा मानव बेचबिखन र ओसारपसार गर्ने कसुरका विरुद्धमा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ ।
राष्ट्र सङ्घीय दासत्व महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको १९६३ मै हो। यस्तै, जिउ मास्ने बेच्ने तथा शारीरिक शोषणको दमनको लागि व्यवस्था भएको महासन्धिको १९९५ मा पक्ष राष्ट्र बनेको हो। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन महासन्धिको नेपालले १९९१ मा अनुमोदन गरेको हो। बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ को पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र हो ।
नेपालमा वि.सं. १९८१ मै दासत्व उन्मुलन, २०५८ मा कमैया श्रम निषेध ऐनमार्फत सबै प्रकारका दास प्रथाको अन्त्य, २०६३ मा हलिया प्रथा अन्त्य र हरूवा–चरुवा समुदायको मुक्ति घोषणा गरिएको छ ।
((
