एमालेले पार्टीभित्र फरक मत राख्ने र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनेलाई ‘अनुशासनको डन्डा’ लगाएर निस्तेज पार्ने रणनीति अंगीकार गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कन सक्ने चर्चा र सम्भावनाबारे नेताहरूबिच अनौपचारिक छलफल जारी रहेकै वेला एमालेले पार्टी निर्णय र नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठाउने तीन केन्द्रीय नेतामाथि अनुशासनको कारबाही गरेको छ ।
केन्द्रीय सचिवालयको बुधबारको बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलसहित तीन नेतालाई पार्टी अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा कारबाही गरेको हो । रावललाई संगठित सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको छ भने स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनालाई ६ महिना पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको छ । विश्लेषकले यसलाई एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र हराएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङसँग पार्टी भवन बनाउन झन्डै एक अर्बको जग्गा दानमा लिने निर्णयको विरोध गरेकामा नेताहरू कारबाहीमा परेका छन् । उनीहरूले यस्तो निर्णय पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीकै चाहनामा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले अहिले मिसन ०८४ मा छ । केही दिनअघि ओलीले पार्टीमा कुनै गुट नरहेको बताएका थिए । उनी नेतृत्वमा आएदेखि नै एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको टिप्पणी हुने गरेका छन् ।
०७८ को मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न दसौँ महाधिवेशनमा ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका रावल पार्टीको जिम्मेवारीमा थिएनन् । विधानले पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले स्वतः केन्द्रीय सदस्यमा पनि उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि उनले त्यसलाई पनि अस्वीकार गरेका थिए । केन्द्रीय सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने पार्टी निर्णय पनि अस्वीकार गरी उनी निष्क्रिय थिए ।
अघिल्लो वर्ष पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गरेबाहेक रावल गृहजिल्ला अछाम र सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा स्थानीय पार्टी नेता–कार्यकर्तासँग भेटघाट र संक्षिप्त कार्यक्रममा मात्र सहभागी हुँदै आएका थिए । अघिल्लो वर्ष केन्द्रीय महाधिवेशन परिषद्को बैठकमा पनि उनी सहभागी भएका थिएनन् ।
रावललाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पनि नलिएको र पार्टी नीति तथा नेतृत्वविरुद्ध निरन्तर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर पार्टीलाई कमजोर बनाउने भूमिका खेलेको भन्दै गत ६ कात्तिकमा सचिवालयकै बैठकले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, स्पष्टीकरणको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै जवाफ नफर्काएका रावललाई पार्टीलाई कमजोर बनाउन सक्रिय बनाउन भूमिका खेलेको आरोपमा सदस्यताबाटै निष्कासन गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्थायी समिति सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिमिल्सिनालाई केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि लिइएको जग्गा दानको विषयमा पार्टी निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी गरेर पार्टीको विधि र अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । उनीहरूले १२ कात्तिकमा प्रस्टीकरण फर्काए पनि कमजोरी महसुस गरेर आत्मालोचना नगरेको भन्दै एमालेले ६ महिना जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको हो ।
भाटभटेनीका मालिक गुरुङ कर छलीमा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका र प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान अनुसन्धान भइरहेका व्यवसायी हुन् । यस्ता व्यक्तिबाट दान लिनु पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । यद्यपि, सर्वोच्चले जग्गा दान लिनु भ्रष्टाचार नभएको भनिसकेको छ ।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको जिम्मेवारी पूरा नगरी निरन्तर पार्टीलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति आइरहेका कारण रावललाई सचिवालयले संगठित सदस्यबाट हटाउने निर्णय भएको बताए । ‘रावल कमरेड दसौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । हामीले उपाध्यक्षका लागि आग्रह गर्यौँ, तर मान्नुभएन । केन्द्रीय सदस्यमा पनि नआएपछि विधानको व्यवस्थाअनुसार उहाँलाई सल्लाहकार बनाइयो,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, उहाँले त्यो जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुभएन र उहाँका अभिव्यक्तिहरू पार्टीलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि निरन्तर कमजोर बनाउने हिसाबले आएको हुनाले उहाँलाई संगठित सदस्यताबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’
त्यस्तै, पाण्डे र तिमिल्सिनाले पार्टी भवन निर्माण गर्ने जग्गासम्बन्धी विषयमा पार्टीको निर्णयबाहिर गएर दिएको अभिव्यक्ति कमजोरी स्वीकार नगरेका कारण कारबाही गरिएको पनि ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘उहाँहरूले पार्टीको विधिबाहिर गएर सार्वजनिक रूपमा बोलेको विषयमा कमजोरी महसुस गरेको पाइएन । त्यसकारण पार्टीको निर्देशनमा चल्न निर्देशित गर्दै ६ महिना जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको छ,’ उनले भने ।
रावल र पाण्डेले कारबाहीको निर्णयको प्रतिवाद गरेका छन् । ‘एमालेको निर्णयभन्दा पनि मूलतः यो ओलीको निरंकुश शैली हो । यसले ममाथि अन्याय गरेको छ । जसका विरुद्धमा लड्छु भन्थे, उसैसँग मिलेर ओलीले प्रधानमन्त्री पद लिए । मैले पार्टीमै बसेर मूलत ः राष्ट्र, राष्ट्रियताको रक्षा गरिरहेँ, उनी विदेशीसामु लम्पसार परे,’ रावलले भने ।
उनले तत्काल के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै सोच नरहेको भन्दै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूसँगको परामर्शपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने बताए । ‘अहिले कहीँ कतै जाने सोचेको छैन । पहिला पार्टी कार्यकर्तासँग सल्लाह गर्छु र निर्णय लिन्छु,’ रावलको भनाइ छ ।
स्थायी समिति सदस्य पाण्डेले पार्टी हितका पक्षमा ध्यानाकर्षण गराइएको विषयमा गरिएको कारबाहीले पार्टीलाई फाइदा या क्षति के पुर्याउँछ, समयले पुष्टि गर्ने बताइन् । ‘देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ । पार्टी नीति र विधिअनुसार चल्नुपर्छ । पार्टीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनमतको प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गरेर राज्यसत्तामा पुग्ने जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त अवलम्बन गरेकाले जनता र कार्यकर्ताको भावनाअनुसार चल्न सकेको अवस्थामा मात्र मतदाताको शिर पनि उच्च हुन्छ भनेर स्टाटस लेखिएको थियो,’ पाण्डेले भनिन्, ‘यसरी जाँदा पार्टीको कार्ययोजनाअनुसार एमाले बलियो निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्न सक्ने र मिसन ८४ को लक्ष्य पूरा हुन्छ भनिएको हो । तर, अब अहिलेकै तरिकाले त्यो दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा हुन्छ– हुँदैन पर्खिनैपर्ने हुन्छ ।’
तिमिल्सिनाले कारबाहीलाई पञ्चायती शैली भनेर टिप्पणी गरेकी छिन् । ‘आजै पनि आफ्नो जिम्मेवारी भएको नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नं.१ अन्तर्गत शिवपुरी गाउँपालिका कमिटीको शपथग्रहण कार्यक्रम थियो । उक्त कार्यक्रम सकेर भर्खर घर आइपुगेकी छु । तल्लो तहका आमकार्यकर्ता, तिनको लगाव, मेहेनत र चासोको अगाध माया लाग्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, ‘यता ६ महिना निलम्बनको निर्णय भएछ । पञ्चायतविरुद्ध लडेर आउनुभएको नेतृत्वगणले पञ्चकै नक्कल नगर्नुभएको भए हुन्थ्यो ।’
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले रावलसहित नेताहरूमाथिको कारबाही एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र हराएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने टिप्पणी गरे । ‘लोकतन्त्रका लागि धेरै लामो समय लड्ने, संघर्ष गर्ने मुख्य नेता केपी ओली नै अध्यक्ष बनेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र हरायो,’ पोखरेलले भने, ‘भीम रावलले चुनाव त जित्दैनथे, तर, अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेर एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र रहेको उदाहरण दिएका थिए । तर, आखिर उनका लागि त्यही प्रतिस्पर्धा नै अपराधसरह भएको देखियो ।’
पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिए पनि पाण्डे र तिमिल्सिनाको अभिव्यक्तिको राजनीतिक अर्थ रहेको बताए । ‘जग्गा दान लिनु ठिक हो भन्ने सर्वोच्च अदालतको सफाइ आफ्नो ठाउँमा छ । तर, राजनीति गर्ने पार्टीका लागि गलत काम गर्दा चुनावबाट राजनीतिक हर्जना पनि हुन सक्छ, त्यसैले राजनीतिक पार्टीलाई अदालतले दिने सफाइभन्दा पनि जनताको सफाइले चाहिँ ठुलो अर्थ राख्छ नयाँ पत्रिकामा खबर छ । ।’
