नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार संघ सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सत्ता सहकार्य हुन अझै सकेको छैन । संघिय सरकारको नेतृत्व गरेको सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले यहाँ सरकार बाहिर छ । सत्ता साझेदारीका विषयमा पटकपटक छलफल गर्दा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा, स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङे र राप्रपाका दुई सांसदको मत पाई बहुमत प्राप्त गरेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एमालेलाई सरकारमा ल्याउन त्यत्ति चासो दिएका छैनन् । अहिलेको सरकारमा मन्त्री रहेका देवकोटा र मनाङेलाई नहटाई सरकार पुर्नगठन गर्ने मुख्यमन्त्रीको अडान छ भने एमालेले उनीहरुलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा छ । यद्यपी उनीहरुलाई समेटेर सरकार विस्तार गर्ने बिषयमा एमाले लचिलो बनेको छ तर मन्त्रालयको संख्यामा भने सहमति जुट्न सकेको छैन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे र एमाले संसदिय दलका नेता खगराज अधिकारी बिच पटक पटक मन्त्रालयको बाँडफाँटको बिषयमा छलफल भएता पनि सहमति जुट्न नसकेको हो । स्रोतका अनुसार काङ्ग्रेसले एमालेलाई ७ मन्त्रालय बनाउने भए दुई जना मन्त्रीको नाम दिन भनेको छ भने ९ मन्त्रालय बनाउने भए आफ्नो भागमा देवकोटा र मनाङे सहित ६ ओटा मन्त्रालय राखेर एमालेलाई ३ ओटा मात्रै मन्त्रालय दिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । एमालले भने ९ मन्त्रालय बनाएर ४ ओटा मन्त्रालय आफुले पाउनुपर्ने अडानमा छ । काङ्ग्रेसले एमालेलाई ४ मन्त्रालय दिएको खण्डमा मन्त्रालयको संख्या १० बनाउनुपर्ने पक्षमा छलफल गरिरहेको बुझिएको । यहीँ बिषयमा कुरा नमिल्दा मुख्यमन्त्री पाण्डे र एमाले नेता अधिकारी बिच पटक पटक बार्ता निष्कर्ष विहीन भएको छ । एमालेले सम्मानजनक हैसियत बिना सरकारमा नजाने स्पष्ट अडान लिएको छ ।
औचित्य पुष्टि हुने गरी मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा एमाले सकारात्मक रहेको एमालेको भनाई छ । “अहिले भइरहेका मन्त्रालय मार्फत सेवा प्रवाहमा बोझ र समस्या भएको अवस्था हो भने केही मन्त्रालय थप गर्न सकिने एमालेको भनाई छ । तर अनावश्यक मन्त्रालयको संख्या बढाउने पक्षमा एमाले छैन । यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा १२ बाट घटाएर मन्त्रालय संख्या सातमा पु¥याइएको थियो । आफ्नो सरकारका पालामा मन्त्रालय संख्या घटाएर जनस्तरबाट प्रशंसा बटुलेको एमालेले अहिलेको सरकारले पनि मन्त्रालय नथपोस् भन्ने चाहन्छ । तर साना दललाई पनि सरकारमा समेट्ने काँग्रेसको अडानका कारण त्यो सम्भव हुने नदेखिए पछि एमाले मन्त्रालय बढाउने बिषयमा लचिलो बनेको हो ।
