राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहहरुमा वित्तिय संघियता र स्थानीय योजना सम्बन्धी अभिमुखीकरणलाई तिब्रता दिएको छ । संवैधानिक आयोगका रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम कार्बाही तथा कार्य क्षेत्र र भुमीका बारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोगले अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई तिब्र रुपमा अगाडी बढाएको हो ।
आयोगले प्राकृतिक स्रोत,राजस्व, वित्तिय अनुदान र आन्तरिक ऋण लगाएतका बारेमा स्थानीय तहलाई जनाकारी गराउन अभिमुखीकरण गरेको हो । “संवैधानिक आयोगका रुपमा रहेका निर्वाचन आयोग,लोकसेवा आयोग लाई सबैले चिन्ने तर यताकता राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको नाम भने बिरलै सुनेको जस्तो पनि लाग्यो,धेरैलाई प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम कार्बाही बारे जानकारी कम भएको देखियो, करिब एक सय स्थानिय तहमा अभिमुखीकरण गरिसक्नुभएका आयोगका सदस्य जुद्ध बहादुर गुरुङले भन्नुभयो ।” हाम्रो मुख्य उद्देश्य वित्तिय हस्तान्तरण वा राजस्व बाँडफाँडका बारे जानकारी गराउनु हो ।
स्थानिय तहहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम मार्फत वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत राजस्व बाँडफाँट,प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी,समपुरक अनुदान,वित्तीय समानीकरण अनुदान,सःशर्त अनुदान,बिशेष अनुदान,अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण लगाएतका बारे स्थानिय तहलाई जनाकारी गराईएको छ ।
स्थानिय तहका प्रमुख,उप्रमुख,वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिकाका सदस्यहरु,प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत,शाखा प्रमुख सहित हुने उक्त अभिमुखीकरणमा राजस्व बाँडफाँडका आधारहरु, कार्य सम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका बारेमा पनि प्रष्ट पारिदै आएको सदस्य गुरुङले बताउनुभयो ।
कार्य सम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्न स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका विभिन्न सूचकहरू हुन्छन् । स्थानिय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ सभा र नगरसभामा पेश गरे÷नगरेको,बार्षिक समिक्षा,राजस्व परिचलन,लेखा परिक्षण,आवद्यिक योजना, कक्षा १ देखि ८ सम्मको भर्ना दर,स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी, विद्यार्थी टिकाउ दर,पूर्ण खोपको अवस्था लगाएतका सूचकहरूको मुल्याङ्कन गरि स्थानिय तहलाई समानीकरण अनुदान आयोगले प्रदान गर्दै आएको छ । तर मुल्याङन गर्ने केही सुचकहरुका बारेमा भने स्थानिय तहहरुले फरक प्रतिक्रिया जनाउदै आएका छन् । “स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराए नगराएको अवस्थालाई पनि मुल्याङकनको सूचकमा राखिएको छ,यहीँ गाउँमा बस्छन तर सुत्केरी गराउन आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि होला पोखरा,काठमाडौँ पुग्ने गर्दछन,उनीहरुले हाम्रै बर्थिङ सेन्टर वा स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी नगराएपछि यहाँ रेकर्ड हुने कुरो भएन,स्याङ्जाको विरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भेषराज आचार्यले भन्नुभयो, अनि हाम्रो मुल्याङनमा कम नम्बर आउछ त्यसैले यो सूचकलाई परिर्वतन गर्न जरुरत देखिन्छ ।”
विरुवा गाउँपालिकामा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुर्य बहादुर कुँवरले स्थानिय तहलाई दिदै आएको समानीकरण अनुदान काटैती गर्न नहुने बताउनुभयो । स्थानिय तहलाई दिदै आएका केही अधिकारहरु कटौती भएका छन् यो संघियतालाई कामजोर बनाउने काम हो उहाँले भन्नुभयो,संघियतालाई बलियो बनाउन स्थानिय तहलाई आर्थीक अधिकार दिनैपर्छ ।