सर्वोच्च अदालतबाट फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको दुई महिना पछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन समिति गठन भएको छ । बुधबार बसेको गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतबाट फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठमा फेवातालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र कायम गरेर संरक्षण गर्न भनिएको छ । समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, गण्डकी सरकारकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा,गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी वुद्धिराज गुरुङ, सशत्र प्रहरीका डीआईजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा र ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गण्डकीकी निर्देशक कल्पना देवकोटा रहनुभएको छ ।
फेवातालको पानीको सतहबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर तथा टहरा, व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाई खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइएको थियो । फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन भएमा फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार दुई सय रोपनी जग्गामा अतिक्रमण गरेर बनाइएका ५ सय स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ ।