मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षाका सरोकारवालाले खुशी व्यक्त गरेका छन् । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण विषय समेटेर हाल प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरेर संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको हो ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि दुई वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा हालसम्म बन्न नसक्दा सरोकारवालाले पटक पटक यो विषय उठाउँदै आएका थिए । त्यसयता हरेक शिक्षामन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउने तर पूरा हुन नसक्ने विषय बन्दै आएको थियो संघीय शिक्षा ऐन ।
तत्कालीन मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले २०७९ मा विधेयक मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्याए पनि संसदमा पेस नहुँदै सरकार परिवर्तन भएको थियो । त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारले विधेयक संसदमा पेस गर्ने भएको हो ।
राहत कोटा स्वतः दरबन्दीमा परिणत
ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल करिब ४० हजार राहत शिक्षक कोटा छन् । यसैगरी कक्षा ११ र १२ मा दुई हजार दरबन्दी र चार हजार अनुदान कोटाका अस्थायी शिक्षक गरी ६ हजार छन् । विधेयकको यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए ४६ हजार नयाँ शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन खुल्ने छ ।
राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालित हुने पहिलो पटकको परीक्षामा भाग लिन उमेरहद लाग्ने छैन ।
कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट हुने माध्यामिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा हुने खुल्ला तर्फको विज्ञापनमा एक पटकको लागि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद लाग्ने छैन ।
विद्यालय शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ३३ प्रतिशत महिलाको लागि, २७ प्रतिशत आदिवासी/जनजाति, तराई मबधेमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुको लागि २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्गता ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रको लागि ४ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा
विधेयकले विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धी पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ । अविछिन्न सेवा गरेका र उमेर हद ६० वर्ष पूरा भई सेवाबाट अलग भइसकेका विद्यालय कर्मचारीलाई अवकाश हुँदा काम गरेको पदसँग समान हुने निजामती सेवाको पद वा श्रेणीको सुरु स्केलको दरले प्रति वर्ष बढीमा २० वर्षको सेवा अवधि मानी एकमुष्ट रकम दिइने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, १० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम र १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिएर बिदा गर्ने व्यवस्था छ ।
सेवाबाट अलग हुन नचाहेमा निजहरुलाई एक पटकको लागि शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी गर्ने प्रयोजनको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने लगायतको व्यवस्था गरेको छ ।
कानूनत स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरु मध्येबाट एक पटकको लागि आयोगले तोके बमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रातियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने, विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन १० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने लगायत स्थानीय कानूनमा समावेश गरिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षक बर्खास्तको व्यवस्था
विधेययकले शिक्षकले गर्न नहुने कार्य गरेमा शिक्षक सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।
राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक प्रभाव पार्न नहुने जनाइएको छ ।
शिक्षकले आफ्नो विद्यालयको काममा बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य समेत गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
