ललिता निवस प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ । अन्य ३ जना बन्दीको रिट अदालतले खारेज गरेको छ ।
राउतलाई नेपाल बाहिर जान नमिल्ने गरी तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले परमादेश गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीले दिएको आदेशमा निवेदकहरुको थुना गैरकानूनी नदेखिएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु नपर्ने उल्लेख छ ।
राउतको हकमा भने निजलाई थुनामा नराख्दा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्नेसम्मको अवस्था नरहेको अदालतको निस्कर्ष छ ।
‘यी निवेदकलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेशबिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी मुद्दाको शिघ्रातिसिघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै यसअघि १७ जनाको हकमा सर्वोच्चले ५ साउन २०७९ मा जारीको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ । हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा गैरकानूनीरुपमा पक्राउ गरिएको भन्दै राउतसहित सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र मीनबहादुर गुरुङले गत १३ असारमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।
