गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को यही असार मसान्तसम्म करिब प्रति दिन एक प्रतिशतका दरले काम गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले असारको १ गतेसम्म ३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बजेटमा उल्लेख गरे पनि असार मसान्तसम्म भने करिब ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने भएको प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आलेले बताउनुभयो ।
अबको हरेक दिनजसो एक प्रतिशतको दरमा प्रदेशको बजेट खर्च हुने भएको मन्त्री आलेले आसय व्यक्त गर्नु भयो । मन्त्री भएको छोटो समयमै बजेट बनाउँदा केही कमीकमजोरी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएको खण्डमा भने ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने दाबी गर्नु भयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट विनियोजन भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको चालु तर्फ १२ अर्ब १३ करोड अर्थात् ३८ प्रतिशत र पूजिगत तर्फ ६०.४ प्रतिशतले २० अर्ब १९ करोड ४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख बजेट प्रस्तुत: गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा उक्त बजेट ६.९११ प्रतिशतले कम ल्याएको हो ।
गण्डकीमा प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसमा सञ्चालन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई प्रदेशको सन्तुलित विकासको लागि भन्दै नाम परिवर्तन गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । एक जना सांसदले दुई करोड बजेटका योजना सिफारिस गर्न पाउने प्रावधानलाई हटाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको आवश्यकताको आधारमा २ मन्त्रालयबाट सुरु गरिएको थ्रेस होल्ड लागु हुने गरी यसको कार्यविधि बनाएर लागु गर्ने मन्त्री आलेले बताउनुभयो ।
आम प्रदेशवासीको शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउन प्रस्तुत: गरेको बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्री आलेले बताउनु भयो ।
१० बर्ष मुनिका बालबालिका तथा ६० बर्ष भन्दा माथिका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुराउने उद्देश्यले प्रदेशका अस्पताल र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ओ.पि..डि. सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री आलेले बताउनुभयो ।
प्रदेशका पूर्व अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कटौती गर्दा केही आलोचित त केही प्रशंसा समेत पाउनु भएको थियो । अघिल्लो बर्ष अत्यधिक बिरोध भए पछि अन्ततः कार्यविधि लागु गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागु गर्ने सहमति भएको थियो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र वडाले जसरी २/४ लाखका योजना हाल्दा विगत देखि नै आलोचित हुँदै आएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम जनताका सन्तुलित विकासको लागि समेत आवश्यक देखिएको आर्थिक मामिला सचिव बिष्णु शर्माले बताउनु भयो ।
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषिको रूपान्तरण, पर्यटन प्रबद्र्धन, औद्योगिक विकास र रोजगार सृजना गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण मार्फत स्वास्थ्य जीवनको सुनिश्चितता, दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र सामाजिक विकास मार्फत सुसंस्कृत समाज निर्माण, शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच, भ्रष्टाचार उन्मुलन र सुशासन अभिवृद्धि गर्न आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । आउँदो वर्षको बजेटले कृषि, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा जोड दिएको पाइन्छ ।
