पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच मेल नखाएको भन्दै अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको डँढेलो छोप्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।
पूर्वमन्त्री पौडेलले सस्तो लागत र उच्च प्रतिफल दिने भनेर विगतमा नेपाल आफैँले बनाउने भनेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतलाई किन दिइयो भन्ने प्रश्न उठाउँदै तल्लो अरुणबाट २५ प्रतिशतमात्र बिजुली पाउने गरी भारतलाई दिइएकोमा सरकारमाथि प्रश्न उठाए ।
खर्च कटौतीका नाममा देशका लागि अत्यावश्यक दुग्ध विकास संस्थानजस्ता संस्थाहरू खारेज गरेर बोल्नका लागिमात्र मितव्ययी देखिन खोजेको पौडेलको दाबी छ ।
पौडेलले भने, ‘आर्थिक दायित्व खासै नपर्ने संस्थाहरू खारेज गर्ने अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायत जनप्रतिनिधिको सबै प्रकारको भत्ता खारेज गर्न किन सक्नुभएन ? कम सेकम म आफैंले यो आर्थिक वर्षमा कुनै प्रकारको भत्ता लिन्न भन्न किन सक्नुभएन ?
पौडेलले करको दर हेरफेरमा गडबडी भएको भन्दै कम मूल्यका विद्युतीय सवारीको भन्सार बढाउने र महँगाको घटाउने प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई चुनौती दिए ।
पौडेलले पुँजीबजारदेखि हरेक क्षेत्र आन्दोलित भएको भन्दै यो बजेट पारित भएमा थप विकराल हुने बताए ।
