नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटलाई पञ्चायतकालीन बजेटको पुनरावृतिको संज्ञा दिएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटले हिंड्न खोजेको गन्तव्य अस्पष्ट रहेको बताए । ७५३ वटा सरकार छ भन्ने भुलेको र बजेट एकात्मकतावादी भएर आउको उनले बताए ।
राजनीतिक अर्थशास्त्र नबुझेको बजेट आएको टिप्पणी गर्दै उनले पञ्चायत र बहुदलमा जस्तै बजेट आएको टिप्पणी गरे ।
बहुदल कालको ५०/६० करोडको बजेटमा एउटा पालिकाले तीन लाख, दश लाख, १५ लाख, बीस लाख पाउँथे,’ उनी थप्छन्, ‘त्यस्तै त्यस्तै अधिकार पाउने कुराको हिसाब गर्दा यो बजेटलाई पञ्चायतकालीन बजेटको पुनरावृति भयो भन्न सकिन्छ । यो बजेटलाई बहुदल कालको बजेटको पुनरावृति भयो भन्न सकिन्छ ।’
सबै अधिकार सम्पन्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई पहिलेकै जस्तो केन्द्र सरकारले आफनो लाइन एजेन्सी जस्तो ठानेर बजेट विनियोजन गरेका कारण प्रस्तुत बजेटले उत्पादन नबढाउने, उत्पादकत्व नबढाउने, रोजगारी सिर्जना नगर्ने, गरिबी निवारण नगर्ने र समाजवादको आधार पनि तयार गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले कार्यकारी अधिकार सहितको, राज्य सक्तिको अधिकारको, राजकीय सत्ताको अधिकार प्राप्त ७५३ वटा सरकारहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो बजेटले ७५३ वटा सरकार छ भन्ने भुलेको छ ।’
सरकारले जुन जुन क्षेत्रलाई फोकसको क्षेत्र बनाएको छ त्यस आधारमा समेत बजेट प्रगतिशील नभएको र समाजवादका यात्रा तय गर्नका लागि डिपाचर गर्नका केही नभएको पाउन सकिने उनले बताए ।
‘बजेटको संरचना हेर्दा राजश्वको संरचना कर प्रणालीमा कुनै परिवर्तन छैन् । भन्सार राजश्वमा रमाउने सरकार, कमिसनतन्त्रमा रमाउने व्यापारिक क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याउन सक्दैन । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुन सक्दैन्,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय पुँजी निर्माण नहुँदा सरकारले निर्वाह गनैपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रका सामाजिक सुक्षाका क्षेत्रहरुको दायीत्व पुरा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
