सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अयोग्य लडाकुलाई राहतस्वरूप दुई/दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयमा सरकारसँग कारण माग गर्दै अल्पकालीन आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको यो निर्णय अन्तरिम होइन।
अन्तरिम आदेशका लागि सरकार र रिट निवेदकलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश भएको छ। द्वन्द्वपीडितले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा आइतबार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। २०७९ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका आधारमा गृह मन्त्रालयले रकम वितरण कार्यविधि बनाएको छ। त्यसै कार्यविधि सम्बन्धीका सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरिपाऊँ भन्दै द्वन्द्वपीडित ५२ जनाभन्दा बढीले संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि कसरत गरिरहेका बेला द्वन्द्वपीडित फेरि सर्वोच्च पुगेका छन्। ‘प्रचलित कानुनमा उल्लिखित प्रयोजन र अख्तियारीभन्दा बाहिर गई सरकारी कोष वा राज्यको ढुकुटीमा व्ययभार हुनेगरी द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलगायत अन्य जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थालाई राहत दिने कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकु (४ हजार ८ जना) लाई जनही दुई-दुई लाख रूपैयाँ राहत दिने कार्य राज्यकोषको चरम दुरूपयोग एवं गैरकानुनी भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि कसरत गरिरहेका बेला द्वन्द्वपीडित फेरि सर्वोच्च पुगेका छन्।
अयोग्य लडाकुलाई राज्यले पैसा दिने कुरा सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच सम्पन्न विस्तृत शान्तिसम्झौता २०६३, सरकार र माओवादीबीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापन अनुगमन सम्झौता, २०६३, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१, सर्वोच्चबाट भएका फैसला र प्रतिपादित नजिर, नेपालको संविधानलगायत प्रचलित कानुनविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि-२०७९ बनाएको थियो।
