पोखरा
गण्डकी प्रदेशसरकारको मन्त्री परिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको छ । सत्ता साझेदार दलमा सहमती जुट्न नसक्दा वैशाख १५ गते सपथ लिनुभएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मन्त्री परिषद् विस्तार गर्न सक्नुभएको छैन् । गण्डकी प्रदेशमा अन्य दुई जना विना विभागिय मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि जिम्मेवारी तोकिएको छै्रन । गण्डकी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले तिन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादीलाई दुई भन्दा बढी मन्त्रालय दिन नचाहेको बुझिएको छ । त्यस्तै काङ्ग्रेसका सांसदहरुले पनि मन्त्री बन्न दाबी गरेको छन । मन्त्रीका आकांक्षी बढी भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई आफ्नै दलका सांसदलाई मिलाउन समेत धौ धौ परेको छ । माओवादी र आफ्नै दलका सांसहरुलाई मिलाउन विभिन्न कसरत गर्नुभएका मुख्यमन्त्री केही उपाय नलागेपछि काठमाडौं पुगेर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्ेर मन्त्रीमा सहमती जुटाउने प्रयास गर्नुभएको छ । प्रदेशमा हाल कायम ७ मन्त्रालयमध्ये २ मन्त्रालय माओवादीलाई दिएर ५ आफैँ राख्ने सोचमा मुख्यमन्त्री रहेको र यसका लागि मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन काठमाडौँ गएको बताईएको छ । मुख्यमन्त्रीको सपथ खानेदिन एक हप्ता भित्र सरकारले पूर्णता पाउने र मन्त्रालय सात ओटानै कायम गर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाई थियो ।
गण्डकीमा एकीकृत समाजवादीले पनि एक मन्त्रीमा दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्रीलाई थप समस्या पैदा भएको छ । मनाङबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेपछि यहाँ समाजवादीले मन्त्री पाउनुपर्ने माग गरेको छ । मनाङेको विवादित छविका कारण मुख्यमन्त्री पाण्डे ले उहाँलाई मन्त्री बनाउन चाहनुभएको छैन ।
प्रदेश संरचनाप्रति नै गलत प्रचार भइरहेका बेला प्रदेशको भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री काठमाडौँ पुग्नुपर्ने स्थिती आउनु दुःखदायी रहेको एक सांसद बताउनुहुन्छ । स्रोतका अनुसार केन्द्रीय नेताहरुको दबाबका कारण मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्री छान्न शंकट परेको छ ।