प्रतिनिधि सभा सदस्यको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महिनाको एक पटक प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बसेको बैठकमा महिनाको एक दिन पहिलो हप्ता प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता अनिवार्य गर्न माग गरिएको थियो।
आइतबार अपरान्ह ४ बजेबाट संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दैछ। बैठकलाई कसरी व्यवस्थापन र प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारेमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक छलफल भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले बताए।
उनले सदनलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न नियमावलीमा व्यवस्था भएका कुरालाई कार्यान्वयन गरेर जाने बारेमा छलफल भएको बताए। सांसदहरुको हाजिरी अनलाइन हुनुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘दोस्रो अधिवेशनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, पहिलो अधिवेशनबाट प्राप्त शिक्षालाई लिँदै अब यसलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्ने बारेमा छलफल भयो। अब हाम्रो कार्यक्रम के हुन्छन् भन्ने बारेमा छलफल भयो, अब सदनलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न नियमावलीमा व्यवस्था भएका कुरालाई कार्यान्वयन गरेर जाने बारेमा छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिने विषयवस्तु, हाम्रो हाजिरी अहिलेसम्म रजिस्ट्रारमा गरिरहेका थियौँ, अब इहाजिरी लागू गरेर जानुपर्छ संसदमा भन्ने विषय र समितिका कामहरु व्यवस्थित बनाउने, सदनलाई प्रभावकारी कसरी गर्ने भन्नेबारेमा सुझाव दिने काम भयो। सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा टेबुल हुन्छ। अधिवेशन ४ बजे भएकाले दुवै ठाउँमा सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकता रहनेछन्।’
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले आजको काई व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा महिनाको एक पटक प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने बारेमा पनि छलफल भएको बताए। उनले बैठकमा बजेट अधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउने बारेमा छलफल भएको बताए।
उनले भने, ‘सदनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा छलफल भयो, सांसदहरु हाजिर गरेर हिँड्ने प्रवृत्ति छ, यसलाई इ.हाजिरी गर्ने व्यवस्थाका बारेमा कुरा भएको छ। बजेट अधिवेशनको बारेमा पनि छलफल भएको छ। संसदलाई प्रभाकारी बनाउन अनिवार्य रुपमा महिनाको एक पटक प्रधानमन्त्रीले आएर सभामा जवाफ दिनुपर्ने कुरामा छलफल गरेका छौँ।’
सांसद खतिवडाले सांसदहरु हाजिर गरेर हिँड्ने प्रवृत्ति हाबी भएकाले इलेक्ट्रिक हाजिरीको व्यवस्थाका बारेमा बैठकमा छलफल भएको बताए।
