उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजकोे हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत भएको बताउनुभएको छ । आज जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उहाँले त्यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइनेसमेत बताउनुभयो ।
मधेसमा मिटरब्याजीको जालो फैलिएको दाबी गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचका आधारमा कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने पनि बताउनुभयो । उहाँले मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जोसुकैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आजदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रारम्भिक काम जारी राखेको आयोगले आजदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्य सुरू गरेको हो । सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । निवेदन आजदेखि यही वैशाख ३१ गतेसम्म दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । मिटरब्याज पीडितले आफूसँग उपलब्ध रहेका सवुद प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधैँ आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।
प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रबन्ध गरिएको आयोगले जनाएको हो ।
