गण्डकी प्रदेश सरकारले करको दर घटाएको छ । यस आर्थिक वर्षमा बढाइएका सबै करको दायरा मुख्यमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट घटाइएको हो ।
आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची– १ को (क) अन्तर्गत घरजग्गा लगायतका रजिष्ट्रेशन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्कको क्रमसंख्या ४ अशंबण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखत को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) मा उल्लेख भएको रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर अघिल्लो वर्षकै कायम गरिएको छ भने आर्थिक ऐन, २००९ को अनुसूची– १ को क्रमसंख्या (छ) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताबाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क गत वर्षकै कायम गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची– २ को (क) सवारी साधन कर अन्तर्गत प्रकरण (२) को भाडामा दर्ता भएका सवारी साधन कर अन्तर्गत खण्ड (क) देखि खण्ड (झ) सम्म लाग्ने सवारी साधन करको दर वर्षकै कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसुची– २ को प्रकरण (६) अन्तर्गत भाडाका बस, मिनीबस तथा माइक्रोबस सवारी साधनले विद्यार्थीलाई सहुलियतको रुपमा भाडामा छुट दिएबापत त्यस्ता सवारी साधनका धनिले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा तेत्तिस प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थालाई गत आ.व. बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
करको दर घटाउने विषयमा अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल सहमत नभएपछि मुख्यमन्त्रीको ठाडो प्रस्ताव पारित गरेर कर घटाइएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले करको दायरा बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
यस्तै प्रदेश सरकारले दुई अध्यादेश ल्याएको छ । शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई अध्यादेश जारी गरेको हो । निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन पास गरिएको बताइएको छ ।