नागकिरता विधेयक प्रमाणिकरण वा फिर्ता पठाउनेबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्राप्त समय घर्किन लागेको छ ।
नागरिकता विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको १३ दिन पुगेको छ । अब दुई दिनभित्र राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो निर्णयसहित विधेयक फिर्ता वा प्रमाणीकरणको निर्णय लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, शनिबार साँझसम्म शितल निवास निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
स्रोतको अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदै पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाउने तयारी थाल्नुभएको छ । सधैं विवादित बनिरहने नागरिकताका विषयमा गम्भीर छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने पक्षमा राष्ट्रपति देखिनुभएको हो ।
नागरिकतामाथि इतिहासले छाडेको प्रश्न र वर्तमानले उब्जाएका समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा राष्ट्रपति रहेको बताइएको छ ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि देशभरिका विभिन्न व्यक्ति र समूहसँग छलफल गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
कानुन बनाउँदा राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका संसद्बीच संविधानले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को व्यवस्था गरेकाले त्यसैअनुसार राष्ट्रपति भण्डारी गम्भीर छलफलमा रहेको बताइएको छ ।