/ पोखरा महानगरले बजेटको झण्डै ४७ प्रतिशत रकम ‘बेरुजु’ अर्थात् अनियमितता देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रतिवेदन अनुसार २ अर्ब ५६ करोड १३ लाख ७ हजार बेरुजु भएको औंल्याएको हो । सो आर्थिक वर्षमा महानगरको बजेट ५ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख ७४ हजारको बजेट रहेको थियो ।
यो मध्ये २१ करोड २४ लाख ९३ हजार असुल गर्नुपर्ने तथा १८ करोड ५२ लाख २३ हजार रुपैयाँलाई नियमित गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । १३ करोड ४ लाख ५३ हजार रुपैयाँको भने कागज पेश भएको छैन ।
सो आर्थिक वर्षमा मात्रै ५५ करोड १६ हजार बेरुजु देखिएको थियो भने २ अर्ब ४ करोड ६९ लाख अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मानबहादुर जिसी मेयर थिए ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले २०७८ साल वैशाख १ गते आयोजित ९ जनाले भाग लिएको मेयर कप साइकल दौड कार्यक्रममा खाना र खाजामा मात्रै सबैभन्दा पाँच लाख ३८ हजार १६६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मिडिया प्रचारमा तीन लाख ४६ हजार तथा पुरस्कार सम्मानमा एक लाख ४७ हजार र साइकल स्ट्याण्ड खरिद भनेर चार लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रतियोगिताकै लागि भनेर महानगरले छपाइमा चार लाख ६१ हजार गरि कुल २२ लाख खर्चेको छ ।महालेखाले प्रतिवेदनम सामग्री खरिद, भिडियो, खाजा खानामा नियन्त्रण गर्न सकिनेमा नभएको उल्लेख गरेको छ ।
कानूनले नै आवास सुविधा नपाउने भनेर उल्लखे गरेतापनि महानगरले उक्त वर्ष सोही शीर्षकमा पाँच लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशसभाले ऐन बनाएको छ । उक्त ऐनको दफा १६ अनुसार कुनै पनि सदस्यले ऐनमा तोकिएकोबाहेक सुविधा पाउँदैनन । तर, नगरपालिकाले आवासको लागि भनेर राधा गुरुङसँग घर भाडामा लियो । एक वर्षको उसले मासिक ४७ हजारका दरले पाँच लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कानूनी आधारबिना नै आवास सुविधा लिएका कारण महानगरलाई यो रकम व्ययभार थपिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यतिमात्रै होइन, पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर/उपमेयरले दोहोरो सुविधा लिएर महानगरबाट तीन लाख ६० हजार रुपैयाँ बढि बुझेका छन । उनीहरुले पाउने सुविधासम्बन्धि ऐन अनुसार यातायात सुविधा लिएको खण्डमा सो शिर्षकको सुविधा लिन पाइँदैन । तर, निवर्तमान मानबहादुर मेयर जिसी र वर्तमान उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले गाडी पनि लिए, मासिक १५ हजारका दरले यातायात सुविधा पनि लिएका छन । महालेखाले उनीहरुले लिएको तीन लाख ६० हजार असुल्न भनेको छ ।
महानगर मातहतको योजना आयोगका पदाधिकारीले आवास सुविधा नपाउने भएतापनि सोही शीर्षकको लागि घरभाडामा लिइएको छ । मासिक २५ हजार ५०० का दरले भुक्तानी भएको तीन लाख ६ हजार सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैठक नै नबसेका बैठकको पनि यहाँका जनप्रतिनिधीले भत्ता लिएको खुलेको छ । मासिक तीन वटासम्म बैठकको मात्र भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यसभन्दा बढि बैठकको पनि भत्ता दिएको र सो बापतको ४२ हजार ५०० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । २५ वटा माइन्युट पेश भएकोमा ३३ वटा र २९ वटा बैठकको माइन्युट पेश भएतापनि ३१ वटा बैठकको भत्ता दिइएको खुलेको हो ।
