
बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशका विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समिति अर्थ मन्त्रालयको सिस्टमबाट डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गराउने तयारीमा जुटेको छ ।
आइतबारसम्म बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र सीसीटीभी फुटेजसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग एकसरो छलफल सकेको समितिले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा सीसीटीभी फुटेज संग्रह हुने सिस्टम (सफ्टवेर) नै मगाएको थियो ।
सफ्टवेरमा पनि बजेट सार्वजनिक भएको अघिल्लो दिन १४ जेठको रातिको सीसीटीभी फुटेज नभेटेपछि समितिले त्यसलाई रिकभर गराउने सम्भावनाबारे छलफल सुरु गरेको हो ।
समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्याल भन्छन्, ‘हार्डड्राइभ मागेर हेर्यौं । सिस्टम नै मगाएर हेर्यौं । तर, खोजेको दिनको सीसीटिभी फुटेज भेट्टाएनौं । अब सिस्टमबाट रिकभर गराउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।’ सचिव अर्यालका अनुसार सीसीटिभी फुटेज रिकभर गर्ने सन्दर्भमा विज्ञहरुसँग समेत राय लिएर अगाडि बढ्ने समितिको तयारी छ ।
विज्ञहरुका अनुसार सीसीटिभी फुटेज रिकभर हुने वा नहुने भन्ने विषय स्टोरेज कसरी गरिएको छ भन्नेले अर्थ राख्दछ । सीसीटिभीमै रेकर्ड गरिएको फुटेज रिकभर हुने सम्भावना ५० प्रतिशतसम्म हुन्छ । सीसीटिभीबाट अन्यत्र गरिएको स्टोरेजबाट डिलिट भएको छ भने रिकभर हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि फरेन्सिक ल्याबमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
संसदीय समिति सोमबारदेखि प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित हुन खोजेको थियो । तर, खोजिएको दिनको सीसीटिभी फुटेज नहेरी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने समितिकै सदस्यहरुको अडानका कारण प्रतिवेदन लेखनको तयारी रोकेर समिति सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्ने विषयमा छलफलमा केन्द्रित भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन राति जेठ १४ गते अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको भनी प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिन गर्न २२ असारमा संसदीय विशेष समिति गठन गरेको हो ।