प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको १ वर्ष पूरा भएको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धनको एक वर्षको कार्यकालमा केही सकारात्मक काम भए पनि बढी विवादास्पद र बदनाममा बितेको छ ।
प्रधानमन्त्री बन्न संसदमा आवश्यक अंकगणित नभए पनि कांग्रेस सभापति देउवा विशेष राजनीतिक परिस्थितिका कारण पाचौं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार यो १२ महिनाको अवधिमा एकपछि अर्को विवादमा मुछिएको छ ।
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राष्ट्र बैंक र प्रहरी संगठनमा गर्नै नहुने हस्तक्षेप गरेर सरकारले बदनामी कमाएको छ । यो अवधिमा देउवाको अधिकांश समय मन्त्री फेर्ने र गठबन्धनका सदस्य दलहरुबीचको किचलो मिलाउनमै खर्च भयो ।
गठबन्धनका सदस्यदहरूबीचको विवाद मिलाउनकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गत वर्ष ४ र यो वर्ष २ पटक गरी ६ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसक्नुभएको छ । गत असार २९ गते आफूसहित ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभएका उहाँले १२ महिनामा ३२ जनाको भाग पुर्याउनुभएको छ ।
गठबन्धनको किचलोकै कारण झण्डै तीन महिना अपूर्ण मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले जति पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार तथा पुनर्गठन गर्नुभयो, प्रत्येक पटक आलोचना खेप्नुभयो ।
कहिले व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएकोमा त कहिले गैरसांसद र कहिले प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै चर्को आलोचना भयो ।
पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन सत्ताको दुरुपयोग गर्दै १ वर्ष बीचमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एस र जसपाले आलोपालो मन्त्री पठाएका छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशको सडकदेखि संसदसम्म तीव्र विरोध गरेको वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन नेतृत्वको सरकार पनि त्यही पदचापमा अघि बढ्यो ।
यही हप्ता सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकको चर्को आलोचना भइरहेको छ । केपी ओलीले राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयजस्ता निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत त्याएको विषयलाई सरकारमा जानुअघि कांग्रेसले मसला बनाएको थियो ।
तर, आफू प्रधानमन्त्री भएको वर्षदिन बित्दा पनि ती निकायमाथिको रजगज प्रधानमन्त्री कार्यालयले छोड्न मानेन । प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेसम्म ३ जना गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको जुन सरकारको १ वर्ष अवधिमा चर्को आलोचना भएको विषय हो ।
वर्तमान सरकार आफ्नै मन्त्रीका कारण पनि बदनाम भएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करको दायरा हेरफेर गरेको, व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण गभर्नर हटाएको र मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै अमर्यादित अभिव्यक्तिका कारण सरकार बदनाम भयो ।
मुलुकमा आर्थिक संकटको अवस्था रहेको बेला नेपाल प्रहरीको लागि ८४ करोड बराबरको हतियार किन्ने सरकारको तयारीप्रति चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यो अवधिमा केही सकारात्मक काम देखाएको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यवस्थापन, एमसीसी अनुमोदन, स्थानीय निर्वाचन उसका सकारात्मक काम मान्न सकिन्छ । यद्यपि एमसीसीको विषयमा विवाद अझै जारी छ ।
भारतसँगको प्रसारण लाइन, विद्युत् बिक्री सम्झौता, पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना आदिमा पनि यो अवधिमा सरकारले आशलाग्दो काम गरेको छ ।
कुनैबेला राज्य विप्लवको माग राखेका सिके राउतको जनमत पार्टी, संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध विध्वंसात्मक गतिविधि गरिरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा र निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई निर्वाचनमा सहभागिता गराउनु सरकारको सफलता हो ।
