पोखरा/ सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड घटाउने निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै फेवाको ३५ र अन्य तालको २० मिटर मापदण्ड कायम गराउने महानगरको निर्णय अलपत्र परेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले सोमबार महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा फेवातालको मापदण्ड घटाइएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए् । महानगरका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकालको अन्त्य अर्थात् चैत १६ चैत ५५ औं कार्यपालिका बैठकबाट ६५ मिटरको मापदण्ड घटाउने निर्णय गराएका थिए ।
उनले कार्यकालको अन्त्यमा आफूले हिम्मत गरेर फेवातालको किचलो अन्त्यको पहल गरेको बताएका थिए । स्थानीय जग्गाधनीहरु यो निर्णयको पक्षमा छन् । तर, अन्तरिम आदेशसँगै यो मुद्दा फेरि अनिर्णित बनेको छ । २०७५ साल वैशाख १६ गते सर्वोच्चले तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न र ताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न प्रदेश सरकार र महानगरलाई आदेश दिएको थियो ।
