गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा र सुरक्षा दिन तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा र सुरक्षा दिन उपयुक्त कानुनी मस्यौदाका लागि कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले अन्य प्रदेशका सरकारले पूर्व पदाधिकारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका कानुनी प्रवधानलाई आधार बनाएर मस्यौदा तयार गर्ने गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले बताए ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका खड्काले कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन उपयक्त हुन्छ भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर मस्यौदा बन्ने जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा दुवैका पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधाको कानुन बनाइने खड्काले बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव संयोजक, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुने गरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।
‘पूर्व पदाधिकारीहरुलाई वा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने कुरामात्रै आउँदा पहिला ठूलो आलोचना भयो । त्यसको कुनै तथ्य थिएन,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘तत्कालीन समयमा एउटा सरकार गएर नयाँ सरकार बनेको थियो । पूर्व भन्ने कुनै पद थिएन । जब सरकार बदलियो मान्ने पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पूर्व हुनुभयो । पूर्वमुख्यमन्त्रीका सुरक्षाको प्रश्न उठ्यो ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। जनस्तरबाट विरोध आएपछि तत्कालका लागि प्रदेश सरकारले उक्त निर्णयको बचाउ गरेका थिए। अहिले फेरि गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने खोजेको छ।
नेपाल सरकारले पूर्व पदाधिकारीका रूपमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व सभामुखलाई सुविधा दिने गरेको छ। प्रदेशमा पनि सुरक्षा र सुविधा दिने विषयमा अन्य प्रदेशको अवस्था हेरेर निष्कर्ष निकाल्ने खड्काले बताए।
‘मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र सभामुख भइसकेका व्यक्तिको सुरक्षा र प्रोटोकलका कुरा हुन्छ, यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षाको जिम्मा सरकारकै हुन्छ, सुविधाका विषयमा कार्यदलले सुझाव दिन्छ।’
