गणतन्त्र, नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रोपटक वैशाख ३० मा स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनाव हुँदैछ । राजनीतिक दलहरु चुनावको चटारोमा छन् । देशैभरका स्थानीय तहमा पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधि चुन्ने प्रक्रियामा ठूला राजनीतिक दलहरुले निकै समय खर्च गरिसकेका छन् ।तर, यसअघि आफूहरुले प्रतिनिधित्व गरेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडाहरुमा गएको पाँच वर्षको समीक्षा गरेको पाइएन । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा दलहरुको विकल्प छैन । तर दलकै भर पर्नुपर्ने देशमा पार्टीहरु नै व्यक्ति केन्द्रीत हुँदै जानु चिन्ताको विषय हो ।
संघीयता कार्यान्वयन भए पछिको पहिलो स्थानीय तहको कार्यकाल सकिँदै गर्दा हामी कहाँ थियौं, कहाँ पुग्यौं ? गाउँमा विद्यालय शिक्षा कस्तो छ ? आधारभूत स्वास्थ्यसेवा कस्तो छ ? खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ? बाटोघाटो कस्तो छ ? स्थानीयलाई के आवश्यकता छ ? यस विषयमा राजनीतिक दलहरुले समीक्षा गरेजस्तो लागेन । गाउँमा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त छ । सार्वजनिक विद्यालयले गाउँपालिका, नगरपालिकामा भएका निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । आधारभूत स्वास्थ्य अवस्था बिजोग छ । गाउँमा बस्नेहरु सानोतिनो रोग लाग्दा पनि सदरमुकाम, काठमाडौं नआई उपचार पाउँदैनन् । जनप्रतिनिधिहरुले यस विषयमा ध्यान दिन सकेको देखिदैन । नीतिगतरुपमा पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा सबै नराम्रा पनि होइनन्, केही राम्रा पक्ष पनि छन् । तर, स्थानीय तहका मुद्दा ओझेलमै परेका छन् ।
को हुने कि, के गर्ने ?
स्थानीय चुनावको घोषणा भएपछि देशभरि को मेयर हुने ? को उपमेयर हुने ? को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुने ? को वडा अध्यक्ष, सदस्य हुने ? भन्ने व्यक्ति केन्द्रीत राजनीति हावी भयो । तर, विगतमा के कमिकमजोरी भए, अबको स्थानीय एजेण्डा के भन्नेबारे खासै छलफल भएन । स्थानीय वडा, टोलमा के काम गर्ने भन्ने एजेन्डा तय गरेर काम गर्न उपयुक्त पात्र खोजिनु पर्थ्यो । विडम्बना त्यो हुन सकिरहेको छैन । मेरो वडामा के काम गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा मलाई बढी थाहा हुन्छ । जुनसुकै योजना, कामका लागि उपयुक्त सिद्धान्त, व्यक्ति र पार्टी हुन आवश्यक छ । पहिलो कुरा, योजनाका विषयमा उपयुक्त सिद्धान्त हुन जरुरी छ । त्यसपछि उपयुक्त व्यक्ति र इच्छा बोकेको पार्टी हुनुपर्छ । तर यसपटकको स्थानीय चुनाव निश्चित व्यक्तिमा मात्रै केन्द्रित हुन पुग्यो ।
उम्मेदवारहरु छानिँदा उसको अनुभव, ज्ञान, काम गर्ने इच्छा छ कि छैन ध्यान पुग्नु पर्थ्यो । उसका भावी योजना, नेतृत्व लिएपछि के गर्ने भन्नेमा छलफल हुनु पर्थ्यो । विकास निर्माणका कामका प्राथमिकता तोकिएर नीति बन्नु पर्थ्यो । प्रतिवेदनहरु आउनु पर्थ्यो । आगामी दिनका लागि पनि मार्गदर्शन कोर्न जरुरी थियो । तर दलहरु कुन व्यक्ति चुन्ने भन्नेमै केन्द्रीत देखिए । त्यसैले बरालिएको बहसलाई अब ठीक ठाउँमा ल्याउन जरुरी छ ।
उम्मेदवार छनोट: निर्देशित संघीयता
स्थानीय उम्मेदवार दलको केन्द्रले होइन, दलको स्थानीय समितिले नै अझ जनताको समेत सहभागितामा छानेको हुनुपर्थ्यो । संसारभर प्रयोग भइरहेका प्राइमरी चुनावबाट पनि सिक्न सकिन्थ्यो । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि पनि स्थानीयले आफ्नो प्रतिनिधिका लागि उपयुक्त व्यक्ति छान्न पाएनन् । केन्द्रीय नेताहरुले नै स्थानीय नेता छानेर टिकट दिए । आफूहरुलाई चाहिएको जस्तो व्यक्ति स्थानीयले छान्न पाएनन् । मेरो गाउँपालिका, मेरो नगरपालिकाले के कामका लागि कस्तो खालको जनप्रतिनिधि छान्ने भन्ने स्थानीय जनतालाई बाहेक केन्द्रका नेतालाई बढ्ता थाहा हुन नसक्ला ।
दलहरु उम्मेदवार क–कसलाई बनाउने भनेर तीन महिनादेखि छलफलमा बसे । चुनावको मुखैमा मात्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । गाउँपालिका/नगरपालिका केन्द्रीत घोषणापत्र बनाउन सकेनन् । उम्मेदवारी चयनमा केन्द्रको हालीमुहाली देखियो । केन्द्रबाट निर्देशित ‘नियोजित संघीयता’ जस्तो देखियो । स्थानीय जनतालाई हेरेर ल्याएका घोषणापत्र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसले अहिले ल्याएको घोषणापत्र धरातलमै उभिएको छ । सवल स्थानीय तहका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण, सेवा प्रवाह, स्थानीय पूर्वाधार, कृषि, रोजगार, उद्यमजस्ता विषय समेटेको छ । विगतका घोषणापत्रभन्दा कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको संकल्पपत्र वैज्ञानिक छ । खेर गएको ५ वर्षको मूल्यांकन पनि गरेको छ । तर, अब संकल्पपत्र कार्यान्वयनका लागि उत्तिकै चुनौती छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, बालविकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रमजस्ता विषयले भूइँमान्छेलाई समेट्न सकिन्छ । संकल्पपत्रमा गरेको प्रतिज्ञालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था र अहिलेको अवस्था
संविधानले स्थानीय तहलाई २२ प्रकारका अधिकार दिएको छ । स्थानीय कर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, स्थानीय सडक, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, घरजग्गा धनीपूर्जा वितरण, खानेपानी, जलविद्युत, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजनाहरु, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्तहरुको व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणलगायतका अधिकार दिएको छ । सँगसँगै प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहका साझा अधिकारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नगरपालिका, गाउँपालिकाको वर्गीकरण गर्दै सेवा तथा शर्त पनि तोकिदिएको छ । संविधानमा भएअनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पारिदिएको छ ।
स्थानीय तहमा प्राथमिकता हेर्दा महिलालगायत पिछडिएका वर्गको पहुँचमा सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, सार्वजनिक यातायातमा पहुँचजस्ता विषयमा केन्द्रीत हुन जरुरी छ । तर विगतको पाँच वर्ष हेर्दा स्थानीय तह धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार तथा सेवासुविधामा केन्द्रीत देखिए । जनतालाई दिने सेवा सुविधाको विषयमा काम गर्न सकेनन् ।
सुविधाभोगी कि स्वयंसेवी जनप्रतिनिधि ?
जनप्रतिनिधि भनेका स्वयंसेवक हुन् । म अमेरिकामा बस्ने भएकाले संघीय शासन प्रणालीबारे केही अनुभव संगाल्ने मौका पाएको छु । अमेरिकाका सिकागो, न्यूयोर्कजस्ता ठूला सहरका मेयरहरुले पूर्णकालीनरुपमा काम गर्छन् र त्यस्तै सेवा र सुविधा पनि छ । अधिकांश साना सहरहरुमा मेयरको पद स्वयंसेवी नै छ । यसअघि म आयोला सिटी (कन्सास राज्य) मा बस्थें । मसँगै कलेजमा पढाउने मेरो साथी सिटीको मेयरमा निर्वाचित भएको थियो । ऊ उपस्थित भएर निर्णय गर्ने बैठकको समयमा मात्रै भत्ता पाउँथ्यो वा नगरको तोकिएको काम सम्पन्न गर्ने मात्र सुविधा उपलब्ध थियो, कुनै नियमित तलब थिएन । उसको सबै काम स्वयंसेवी थियो । सिटिका मेयर, उपमेयरमात्र होइन धेरै राज्यका सांसदहरुको पद पनि स्वयंसेवी छ । तर, नेपालमा सेवा, सुविधामा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा पास गरेर आएजस्तै सबैले ‘पेड स्टाफ’ को रुपमा काम गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको काम स्वयंसेवी बनाउनु पर्छ ।
विकास के होइन, के हो ?
हाम्रो सन्दर्भमा विकास परिभाषाबारे स्थानीय स्तरबाट नयाँ छलफल जरुरी छ । देशैभरि गाउँमा भौतिक पूर्वाधारको नाममा निर्माण गरिएका ‘भ्यूटावर’ हरुले हाम्रो विकास सम्बन्धी धारणाको मजाक बनाएका छन् । एकजना सामान्य जनताको जीवनमा केही भए पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारविहीन समाजका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनुत्पादित क्षेत्रमा होइन स्थानीयको आवश्यकतालाई हेरेर काम गर्नु पर्छ । अब चुनिने जनप्रतिनिधिले अनुत्पादक, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालका कामलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । स्थानीय जनताका मुद्दालाई नै सम्बोधन गरेर घोषणापत्र ल्याइनुपर्छ । केन्द्रको नेतृत्वले स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण गर्ने अभ्यास छाड्नु पर्छ । नयाँ आउने नेतृत्वले पनि जनतासँग दिनानुदिन जोडिएका काममा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
कान्तिपुर बाट
